केन्द्रीय सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले ऋणपत्र निष्काशन गर्न पाउने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको कार्यवधि दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहने भएको छ । सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको 'बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३' (वाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बढीमा चार वर्षको हुने र पुनःएक कार्यकालका लागि नियुक्ति वा मनोनीत भई लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ विधेयकले…