कर्णाली सरकारद्वारा कानूनविपरीत दुई अर्ब बढी रकमान्तर, सम्बन्धित मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण

कर्णाली प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यमा कानूनविपरीत ठूलो रकम रकमान्तर गरेको पाइएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले गरेको अध्ययनअनुसार ऐनविपरीत दुई अर्ब बढी रकमान्तर गरेको पाइएपछि समितिले मङ्गलबार सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएको छ। समितिको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी…