सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लाग्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन, २०८२ मा त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । उक्त ऐनअनुसार १० रोपनीसम्म जमिन बाँझो राख्नेलाई ५०० रुपैयाँ, १० देखि २० रोपनी बाँझो राखेमा १ हजार रुपैयाँ, २० रोपनीभन्दा बढी बाँझो राखेमा १ हजार ५०० रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । यो…