काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले देशभरि रहेका ३९ करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । करदाताहरूलाई सेवाको पहुँचमा अझ नजिक पुर्याउने र सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै विकेन्द्रीकरण गर्नको लागि यो कदम चालिएको विभागले जनाएको छ । विभागका सुचना अधिकारी…