प्रतिनिधिसभाबाट ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । सभाको बुधबारको बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो प्रस्ताव गरेका थिए । बैठकमा अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सांसद माधव सापकोटाको सूचनाका पक्षमा सांसदहरुले उठाएका सवालको जवाफ दिदै उनले सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेका लगानीको विकल्प अध्यादेशमा दिएको बताए । निजीकरणलाई…