वाचलिस्टमा परेका प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको ‘प्रोभिजनिङ’ दुई प्रतिशतमा झारिने

  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा बढाउन वाचलिस्टमा परेका कर्जा प्रोभिजनीङ घटाउने सहमति भएको छ । सोमबार अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री, राष्ट बैंक र बैकर्ससंघबीचको संयुक्त छलफलमा उक्त सहमति भएको हो । हाल वाचलिस्टमा परेका हरेक कर्जाको पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो सहमति बनेसँगै अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रबाह भएको कर्जा वाचलिस्टमा…