सरकारले 'सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०७५' लाई दोस्रो पटक संशोधन गरी कर्जा लिने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । कार्यविधिलाई संशोधन गरी कर्जाको ब्याजदरको सिमा समेत अधिकतम १० प्रतिशतको व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्रिय युवा परिषद्को आग्रहमा युवालाई कर्जा पाउन कठिनाइ भएको भन्दै सरकारले कार्यविधि दोस्रो पटक संशोधन गरेको हो । परिषद्को समन्वयमा अर्थमन्त्रालयले…