सरकारले पूर्वतयारी नभएका तथा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिन…