अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १४ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले विभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षकलाई ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गराउने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनले दिएको सिफारिसअनुसार अख्तियारले…