रामकुमारी झाँक्रीको उपसमितिले गठन भएको चार महिनापछि छलफल सुरु गर्यो, बैंकलाई पनि बोलाउँदै

वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने नि नदिने भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले म्याद पुरा भए पछि सम्बद्ध पक्षहरुसँग छलफल सुरु गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले गत साउनमा वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने नि नदिने भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न समिति सदस्य रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा २ महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने गरी उपसमिति गठन गरेको थियो…