यी ३ कारणले भइरहेको छ ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ राख्न आनाकानी, के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?

काठमाडौँ । असोज १ बाट सवारी साधनमा अनिवार्य गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा ढिलाइ हुँदा जरिवाना नलाग्ने भएको छ । इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य लगाउनुपर्ने सूचना सार्वजनिक भएपछि जरिवाना पनि लिने आशंका गरिएको थियो ।

त्यसपछि यसको सर्वत्र विरोध भयो र अन्तिममा यातायात व्यवस्था विभागले जरिवाना नलाग्ने स्पष्टोक्ति नै दिनुपरेको छ ।

साथै विभागले आफूलाई अनुकूल समयमा सवारी दर्ता गरेको कार्यालयमा गइ स्वतः स्फुर्त ढंगले इस्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सकिने बताएको छ ।

मंगलबार विभागले एक सूचना जारी गर्दै आगामी असोज १ गतेभित्र सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे दण्ड/जरिवाना लाग्ने कुरालाई निराधार भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ ।

‘इस्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धमा सम्पूर्ण सरकारी, निजी र सार्वजनिक सवारी साधनमा क्रमशः जोड्दै लैजाने निर्णय भएको तर, मिति २०८२ असोज १ गतेदेखि जडान नगरेको खण्डमा तुरुन्त जरिवाना वा कारबाहीमा परिने भन्ने भ्रम समेत उत्पन्न भएको विषयलाई तत्काललाई कुनै किसिमको दण्ड/जरिवाना नगरिने व्यहोरा स्पष्ट पारिन्छ,’ विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारले सबै क्षेत्रलाई डिजिटलाइज गर्दै गएको र यातायात क्षेत्रलाई पनि क्रमशः डिजिटलाइज गर्दै जानुपर्ने भन्दै विभागले स्वःफुर्त ढंगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरी सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि विभाग एवं प्रदेश कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको सहजताका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा लागिरहेको विभागको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि सबै प्रकारका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेपछि यसको पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । यो निर्णयलाई सरकारले सवारी व्यवस्थापनलाई आधुनिक र सुरक्षित बनाउने दाबी गरेको छ । तर अन्य सरोकारवालाहरूले भने अव्यवस्थित यातायात सेवामा यसले झन् नागरिकले दुःख पाउने गुनासो गर्दै आएका छन् ।

अहिले यसको कार्यन्वयनमा, भाषा लागत, ठेक्का प्रक्रियामा लगायत विभिन्न विषयहरुलाई लिएर तीव्र रुपमा बहस र आलोचना भइरहेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आल्मुनियमको पातामा अक्षर र अंक उठ्ने गरी बनाइएको हुन्छ । यसमा एक विशेष प्रकारको आधुनिक चिप प्रयोग गरिएको हुन्छ, जसले सवारीसाधनको अवस्थिति पत्ता लगाउँछ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले सवारी साधनको चोरी नियन्त्रण र आपराधिक गतिविधिलाई रोक्न सहयोग पुग्ने सरकारको दाबी छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यो प्रणाली लागु भएपछि कर नतिरेर चल्ने सवारी साधन नियन्त्रण गर्न पनि सहज हुनेछ ।

यसले सबै सवारी साधनमा एकरुपता आउने र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने विभागको दाबी छ । यो प्लेट जडान भएपछि निकाल्न पनि नमिल्ने भएकोले सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

यो प्रविधिले सवारी साधनहरुको डिजिटल रेकर्ड राख्न, राजस्व संकलनलाई पारदर्शी बनाउन र चोरी तथा दुर्घटना पहिचानमा सहजता ल्याउने अपेक्षा विभागको दाबी छ । विश्वका धेरै देशहरुमा यो प्रविधि अपनाइसकेकोले नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार गर्न लागिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषयमा विवाद र विरोध पनि उत्तिकै भइरहेको अवस्था छ । २०७४ भदौ ५ मा तत्कालीन यातायात मन्त्री विरबहादर बलायरले यसको उद्घाटन गरेर सुरुवात गरिएको थियो ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा विवादका मुख्य तीन कारण
कारण १ः भाषा

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा मात्रै प्रयोग गरिएकोमा यसको व्यापक विरोध भयो । यसले नेपाली भाषालाई उपेक्षा गरेको भाषाविदहरुले आपत्ति जनाएका थिए ।

विश्वका विभिन्न देशहरुमा इम्बोस्ड नम्बर आफ्नै मात्री भाषामा राखिएको र नेपालले पनि देवनागरी लिपिमै लेख्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । एसियाली मुलुक बंगलादेशले नै आफ्नै भाषामा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने गरेको छ । यस्तै छिमेकी मुलुक भारताका पनि धेरै प्रान्तहरुमा पनि आफ्नै मातृभाषामा राखिएको छ ।

भाषामा विवाद भएपछि सर्वोच्चमा रिट समेत परेको थियो । उक्त रिटमा तत्कालिन प्रधानन्यायधीश गोपालमान पराजुलीको इजलासले तत्काल यो कार्यान्वयन नगर्न अन्तिरम दिएको थियो ।

तर २०७६ मंसिरमा तत्कालिन प्रधान्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित पाँच न्यायधीशको संयुक्त इजलासले अधिवक्ताहरू भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीको उक्त रिट खारेज गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले प्लेट जडानको कार्यलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

कारण २ः आर्थिक भार
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगमा विवादको दोस्रो कारण लागत र आर्थिक भार हो । यो नम्बर प्लेट जडानको लागि दुई पांग्रे सवारीको लागि २ हजार ५०० रुपैयाँ, चारपांंग्रेको लागि ३ हजार २०० रुपैयाँ र भारी सवारी साधनको लागि ३ हजार ६०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । जुन शुल्क महँगो भएको सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर राख्न लाग्ने लागत भारतको तुलनामा धेरै उच्च रहेको उनीहरुको तर्क छ । तर यातायात व्यवस्था विभागले भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार भएकाले खर्चिलो भएको दाबी गरेको छ ।

कारण ३ः ठेक्का प्रक्रिया र गुणस्तर

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगमा भइरहेको विवादको अर्को कारण ठेक्का प्रक्रिया र गुणस्तर हो । यसको ठेक्का पाएको बंगलादेशी अमेरिकी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीसँगको सम्झौता सुरुदेखि विवादमा पर्दै आएको छ ।

ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र प्लेटको गुणस्तर पनि कमजोर रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । सम्झौता भएको समयमा न्यूनतम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाइ ठेक्का नदिएर उच्च मूल्य प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

यस सम्झौता अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा उठ्ने रकमका ३० प्रतिशत नेपाल सरकारको खातामा आउने छ, भने बाँकी ७० प्रतिशत विदेशी कम्पनीले पाउने छ । यसबाट उठ्ने ठूलो धनराशी विदेशीने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।

यातायात व्यवसायीहरू पनि आन्दोलित

यातायात व्यवसायीहरुले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषयलाई लिएर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । सार्वजनिक यातायात व्यवसायी महासंघले विज्ञप्ति निकालेर नेपाली भाषा लोप हुने गरि आएको निर्णय राष्ट्रहित विपरित भएको उल्लेख गरिएको छ ।

महासंका महासचिव भरत नेपालले निकालेको विज्ञप्तिमा पूर्वाधार नै नभएको देशमा पूर्वाधार सम्पन्न देशको प्रविधि भित्र्याएर सरकारले आम नागरिक र सिंगो व्यवसायलाई आर्थिक भार थुपार्ने काम गरेको उल्लेख गरिएको छ । साथै विदेशी ठेकेदार कम्पनीसँग सहकार्य गरेर नेपालीको गोपनीयता विदेशीको नियन्त्रणमा पुर्‍याएर राष्ट्र नै कमजोर हुने काम सरकारी पक्षले गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले पनि यस कार्यमा व्यवहारिक कठिनाई भएकोले तत्काल अनिवार्य गर्न नहुने तर्क राखेका थिए । यस प्रणालीमा जडान भएका नम्बर प्लेटमा सानो क्षति हुँदा पनि चिप्सको डाटा मेटिने सम्भावना रहेको भन्दै उनले भने, ‘नम्बर परिवर्तन गर्दा पुनः प्रिन्टमा लाग्ने समय, कर अभिलेखन पुरानै नम्बरमा हुने व्यवस्था र ट्राफिकसँग प्रयाप्त रिडर मेसिनको अभाव लगायत समस्या भएकोले तत्काल अनिवार्य गर्नु हुँदैन’ ।

के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको छैन । यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट वा स्पष्ट निर्देशन भने होइन ।

सवारी दर्ता सम्बन्धी मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि भियना कन्भेन्सन अन रोड ट्राफिकले नम्बर प्लेटको बनावट, आकार सम्बन्धी केही मापदण्ड तोकेको छ । तर प्लेटमा हुने अंक र अक्षर इम्बोस्ड नै हुनुपर्छ भनेर किटान गरेको छैन । भियना कन्भेन्सन अनुसार सवारी दर्ता प्लेटहरु स्पष्ट रुपमा पढ्न सकिने हुनुपर्छ ।

विश्वको विभिन्न देशहरूले आ–आफ्नै राष्ट्रिय कानुन र आवश्यकता अनुसार नम्बर प्लेट जडान गरेका छन् । एसियाली मुलुक बंगलादेशले आफ्नै राष्ट्रिय भाषमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेको छ । भियना कन्भेन्सन अनुसार नम्बर प्लेटमा अरबी अंक र ल्याटिन वर्णमालाका ठुला अक्षर हुनुपर्छ । तर यदि कुनै देशले आफ्‌नो राष्ट्रिय भाषा वा लिपिको प्रयोग गरेमा रोक्न सक्दैन ।

सवारीसाधनको व्यवस्थापनलाई आधुनिक, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य प्रविधिको रुपमा लिइएको छ । तर यसको कार्यान्वयन गर्दा सरकारले भाषा, लागत र गुणस्तरजस्ता विषयमा उठेका जायज प्रश्नहरुलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी देखिएको छ ।