काठमाडौँ । नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा भोग्दै आएका गैरभन्सार अवरोध हटाउने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने र ठूला पूर्वाधार आयोजनामा सहकार्य बढाउने विषय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको आसन्न भारत भ्रमणमा प्राथमिकताका साथ उठाउन उद्योगी तथा व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह यही मंसिर ६ गतेदेखि दुईदिने भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नेपालका उद्योगी तथा व्यवसायीले आर्थिक सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसरका रूपमा हेरेका छन् । उनीहरूले नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा भोग्दै आएका अवरोध हटाउने, व्यापार घाटा घटाउने र ठूला पूर्वाधार आयोजनामा सहकार्य बढाउने विषयलाई भ्रमणको प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका हुन् ।
विशेषगरी नेपाली जुट उद्योगमा भारतले लगाउँदै आएको एन्टिडम्पिङ शुल्क, नेपाली वस्तुको गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरणमा देखिएका समस्या तथा कृषि उत्पादनको निर्यातमा रहेका अवरोध समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र रावतले भारतले लगाएको एन्टिडम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योग संकटमा परेको बताए । उनका अनुसार यो शुल्कका कारण नेपाली जुट उत्पादनको निर्यात प्रभावित भएको छ भने उद्योगमा आश्रित श्रमिकको रोजगारीसमेत जोखिममा परेको छ । “जुट उद्योगले हजारौँलाई रोजगारी दिएको छ ।
तर भारतले लगाएको एन्टिडम्पिङ शुल्कका कारण अहिले निर्यात हुन सकिरहेको छैन । उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ,” उनले भने, “त्यसैले यो शुल्क हटाउन भारतसँग पहल गर्नुपर्छ ।”
रावतले नेपाली उद्योगले भारतमा वस्तु निर्यात गर्दा भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) बाट प्रमाणपत्र लिनुपर्ने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउनुपर्ने बताए । प्रमाणपत्र लिन लामो समय लाग्ने र प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएकाले नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ । नेपालका धेरै उद्योग भारतीय कच्चा पदार्थमा निर्भर छन् । यस्तो अवस्थामा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्ने प्रक्रियामा पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने रावतको सुझाव छ ।
नेपाली चियाको नमुना परीक्षणका लागि कोलकातासम्म पठाउनुपर्ने बाध्यताले निर्यातकर्तालाई थप खर्च र झन्झट हुने गरेको उनले बताए । “हाम्रो चियाको करिब ८० प्रतिशत निर्यात भारतमा हुन्छ । तर परीक्षणका लागि कोलकातासम्म नमुना पठाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपालकै प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरेर जारी भएको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
खुला सीमाका कारण हुने चोरी पैठारी र अवैध गतिविधि नियन्त्रणको विषय पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठाउनुपर्ने रावतको सुझाव छ । विशेषगरी लागुऔषध ओसारपसार र दुव्र्यसन नियन्त्रणका लागि दुवै देशबीच प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताए ।
उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष दिल सुन्दर श्रेष्ठले नेपालले भारतीय उत्पादनलाई आफ्नो बजारमा सहज प्रवेश दिइरहेको अवस्थामा भारतले पनि नेपाली वस्तुप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताए । श्रेष्ठका अनुसार नेपाली वस्तुले भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दा विभिन्न गैरभन्सार अवरोधको सामना गर्नुपर्छ । यस्ता अवरोध हटाएर नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सके व्यापार घाटा घटाउन सहयोग पुग्नेछ । उनले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा करिब ९ खर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कम गर्न निर्यात बढाउनुको विकल्प नभएको बताए ।
“नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटा ठूलो छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज प्रवेश दिनुपर्छ । गैरभन्सार अवरोध हटाएर नेपाली वस्तुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनले भने ।
नेपाली चिया, कफी, अलैँची, जडीबुटी, हस्तकलाका सामग्री, गलैँचा र कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात बढाउन भारतसँग सहमति गर्नुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ । साना तथा मझौला उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तुलाई पनि भारतीय बजारमा पहुँच दिनुपर्ने उनले बताए ।
श्रेष्ठले नेपाल–भारत व्यापार सम्झौताको पुनरावलोकन र आवश्यक परे नवीकरणको विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीले उठाउनुपर्ने बताए । भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार भएकाले नेपाली उत्पादनले त्यहाँ सहज बजार पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई राजनीतिक भेटघाटमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए । नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजना, रेलमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन र जलविद्युत् निर्यातमा भारतसँग सहकार्य बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । विशेषगरी भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक हवाई रुटको विषय भारतसँग उठाउनुपर्ने उनले बताए ।
भारतले पनि बागडोग्रा विमानस्थलका लागि थप हवाई रुट मागिरहेको विषय उल्लेख गर्दै सिंहले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने गरी यसमा सहमति गर्न सकिने बताए । “हाम्रा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन भारतसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । भारतले पनि बागडोग्रा विमानस्थलका लागि रुट मागेको भन्ने कुरा आएको छ,” उनले भने, “आपसी सहकार्यबाट भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनका लागि पहल गर्न सकिन्छ ।” नेपालका पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणमा भारतीय लगानी तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउने विषयलाई पनि भ्रमणमा समेट्नुपर्ने सिंहले बताए ।
“रेलमार्ग निर्माणमा भारतसँग सहकार्य नगरी हामीले त्यसको लगानी र बजारको सम्भावना देख्न सक्दैनौँ । त्यसैले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
सिंहले नेपाल र भारतबीच निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको आवागमनलाई पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए । अहिले नेपालमा भारतीय श्रमिक र भारतमा नेपाली श्रमिकले काम गरिरहेका भए पनि उनीहरूको आवागमन धेरैजसो अनौपचारिक रूपमा हुने गरेको उनको भनाइ छ । “नेपालमा भारतीय श्रमिकले काम गरिरहेका छन् भने नेपाली श्रमिक पनि भारतमा गएर काम गरिरहेका छन् । तर यो आवागमन धेरैजसो अनौपचारिक रूपमा भइरहेको छ । दुवै देशका श्रमिकले सहज र वैधानिक रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनले भने ।
व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नयाँ सम्झौता गर्ने विषयसँगै विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच विस्तार, व्यापारिक अवरोध हटाउने र पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने विषयमा ठोस पहल हुन सके भ्रमणले निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउन सक्छ ।







