वित्तीय अनुशासन र खर्च व्यवस्थापनमा सुधार भएपनि बजेट घाटा कायमै

काठमाडौं । नेपालको वित्तीय अनुशासन र खर्च व्यवस्थापनमा केही सुधार देखिए पनि समग्र बजेट घाटा कायमै रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजेट घाटा बढेको देखिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.३ प्रतिशत कायम भएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा प्राथमिक घाटा र वित्तीय घाटा भने सकारात्मक देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालको बजेट घाटा ७.२ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षमा सामान्य बढेर ७.३ प्रतिशत पुगेको छ ।

यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २.५ प्रतिशत रहेको वित्तीय घाटा गत आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १.१ प्रतिशत रहेको प्राथमिक घाटा गत आर्थिक वर्षमा ०.९ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्षको २०७८-७९ मा सरकारको बजेट घाटा सबैभन्दा कम ६ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बजेट घाटा ६.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी ९.३ प्रतिशत रहेको थियो ।

प्राथमिक घाटा र वित्तीय घाटा दुवैमा सुधार आएपनि बजेट घाटामा भने वृद्धि भएको छ । जसले अर्थतन्त्रमा विरोधाभास सिर्जना गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले आफ्नो साधारण खर्च र ऋणको ब्याज भुक्तानी बाहेकका खर्चहरुलाई तुलनात्मक रुपमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको देखिएको छ । प्राथमिक घाटा घट्नुले सरकारको वर्तमान नीति खर्च व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भएको देखाँउछ भने वित्तीय घाटामा आएको कमीले समग्र ऋण लिने आवश्यकतामा कमी आएको संकेत गर्दछ ।

प्राथमिक घाटा र वित्तीय घाटामा सुधार हुँदापनि बजेट घाटा घट्नुको मुख्य कारण गैर ऋण पूँजी प्राप्तीमा आएको भारी गिरावट हो । यस्तै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा पनि सरकारको बजेट घाटा बढेको अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटाको भनाई छ ।

सरकारको आम्दानी र खर्चको सन्तुलन नमिल्दा प्रत्येक वर्ष बजेट घाटामा जाने गरेको विज्ञहरुको भनाई छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व र अनुदानबाट गरेर ११ खर्ब ७५ अर्ब ८७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा १५ खर्ब २३ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यसरी हेर्दा आम्दानी र खर्च बिचको अन्तर ३ खर्ब ४७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको जम्मा आम्दानी १० खर्ब ५६ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा खर्च भने १४ खर्ब ८अर्ब ९८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारको आम्दानी र खर्चको अन्तर ३ खर्ब ५२ अर्ब ३२ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।

यसका साथै बजेट घाटा बढ्नुको अर्काे कारण पुँजीगत र चालु खर्चमा भएको वृद्धि पनि हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा सरकारको पूँजीगत खर्च लक्ष्यको ६३.२ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब २२ अर्ब ६९ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो खर्च लक्ष्यको ६३.४७ प्रतिशत अर्थात १खर्ब ९१ अर्ब ७३ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यो अवधिमा पुँजीगत खर्चमा मात्रात्मक रुपमा वृद्धि भएको छ । यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ५२ अर्ब ६२ करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेको चालु खर्च गत आर्थिक वर्षमा यो रकम बढेर ९ खर्ब ८० अर्ब ८९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो ।

ब्याज खर्चमा आएको कमी र अनुत्पादक खर्चमा गरिएको कटौतीका कारण पनि प्राथमिक घाटामा कमी आएको छ ।

बजेट घाटा बढ्नु भनेको खर्च आम्दानी भन्दा बढी भएको देखिन्छ । तर प्राथमिक र वित्तीय घाटा घट्नु भनेको सरकारले ऋण सम्बन्धी जिम्मेवारीमा सुधार गरेको र खर्चका क्षेत्रहरुमा नियन्त्रण गरेको देखिन्छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाए पनि ऋण र ब्याजको प्रबन्ध राम्रोसँग गरेको देखिन्छ । साथै राजस्व संकलनमा सरकार कमजोर देखिए पनि अन्य खर्चहरुमा सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेको विज्ञ बताउँछन् ।