काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा नेपालमा ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यो आँकडाले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार हुँदै गएको संकेत गर्दछ ।
उद्योग विभागका अनुसार, यस अवधिमा कुल ३११ वटा परियोजनाहरूका लागि ३५ अर्ब १३ करोड ७७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । योमध्ये असोज महिनामा मात्र ५४ वटा परियोजनाका लागि ४ अर्ब ९४ करोड ७३ लाख रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
यस अवधिमा ठूला, मझौला र साना गरी विभिन्न प्रकारका उद्योगहरूमा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । विभागका अनुसार, ७ वटा ठूला, ४ वटा मझौला र ३०० वटा साना उद्योगमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । यसबाट विदेशी लगानीकर्ताहरू साना तथा मझौला व्यवसायहरूमा बढी आकर्षित भएको देखिन्छ । यो नेपालको आर्थिक विकासका लागि सकारात्मक पक्ष भएको अर्थविदहरुको भनाई छ ।
पर्यटन र सूचना प्रविधिमा विशेष जोड
यो अवधिमा क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा, पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । १०३ वटा पर्यटनमूलक उद्योगमा १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यसले नेपालको पर्यटन उद्योगको उज्ज्वल भविष्यको संकेत गर्दछ ।
त्यसैगरी, सूचना प्रविधिमूलक क्षेत्र पनि विदेशी लगानीकर्ताहरूको रोजाइमा परेको छ । यो अवधिमा १६२ वटा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगहरूका लागि १५ करोड ३७ लाख ३२ हजार रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रका १५ उद्योगमा २१ करोड १० लाख, कृषिमूलक क्षेत्रका ११ उद्योगमा ४ करोड र सेवामूलक क्षेत्रका १९ उद्योगमा १८ करोड १० लाख रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीचको खाडल
यद्यपि, नेपालमा लगानीको प्रतिबद्धता उच्च भए पनि सोही अनुपातमा वास्तविक लगानी भित्रिन नसकेको विगतका तथ्यांकहरुले देखाउँछ । उद्योग विभागका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ६५ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा १२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मात्र वास्तविक लगानी भित्रिएको थियो । यसले प्रतिबद्धतालाई यथार्थमा परिणत गर्न अझै धेरै चुनौतीहरू रहेको देखाउँछ । सरकारले प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी भित्र्याउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता र लगानी पलायनको जोखिम
पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र आन्दोलनका कारणले भने विदेशी लगानी आउनुको सट्टा स्वदेशी लगानी नै पलायन हुने सम्भावना बढेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार, “आन्दोलनका क्रममा भएको नोक्सानीका कारण स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पनि पर्ख र हेर को अवस्थामा छन् । जसले पुँजी पलायनको समस्यालाई थप बढाएको छ ।”
पुँजी पलायन भएको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने भएकोले सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्ने अधिकारीले सुझाएका छन् । उनले सरकारलाई बढेको सुरक्षा चुनौती कम गर्न र जेलबाहिर रहेका कैदीबन्दीहरूलाई कारागार फर्काउन विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आम सर्वसाधारणको जनजीवन सामान्य बनाउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । परिस्थिति सामान्य भएमा मात्र पुँजी पलायन रोकिने र विदेशी लगानी पनि भित्रिने उनको दाबी छ ।
समग्रमा, नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धतामा भएको वृद्धिले देशको आर्थिक विकासका लागि आशाका किरणहरू देखाए पनि, बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षा चुनौतीका कारण लगानी पलायनको जोखिम बढेको छ । सरकारले यी चुनौतीहरूको सामना गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेमा मात्र दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुनेछ ।












प्रतिक्रिया