सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीमा रुपान्तरण : निश्चित समूहलाई संस्थान हस्तान्तरण गर्ने काम

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीको रूपमा चलाउने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । लामो समयदेखि धेरै सरकारी निकायहरूले राम्रो काम गर्न नसकेको र घाटा बढ्दै गएको गुनासोपछि सरकारले उक्त कदम चालेको हो ।

गत २०८२ असोज १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति २०८२ लाई स्वीकृत गरेसँगै अब सबै संस्थानहरूलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत ल्याइने भएको छ ।

संस्थानहरूको असीमित दायित्व रहेका कारण सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । तर, अहिले कुनै सरकारी संस्थान घाटामा गयो भने, त्यसको सम्पूर्ण आर्थिक बोझ नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीमा रूपान्तरण भएपछि यो समस्या समाधान हुन्छ । कम्पनी ऐनमा के हुन्छ भने, कसैले कम्पनीमा जति लगानी (सेयर) गरेको छ, उसले त्यतिमा मात्र जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यसलाई सीमित दायित्व भनिन्छ । यसपछि संस्थान चलाउने, नाफा कमाउने, र लगानी गर्ने सबै जिम्मेवारी व्यवस्थापक (कम्पनी सञ्चालक) को हुनेछ ।

सरकारले यस कदमबाट संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार्ने र उनीहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्य राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत संस्थानहरूको सुधारका लागि पुनर्संरचना र कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने योजना उल्लेख गरिएको थियो ।

उनले अहिलेको सरकार विगतको सरकारले नै गरेको निर्णयमा अघि बढेका भएपनि अहिलेको सरकारको मूख्य जिम्मेवारी निर्वाचन भएकोले सम्पूर्ण रुपले निर्वाचनमा ध्यान दिएर संस्थानको काम आउने सरकारलाई नै छोडिदिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने उद्देश्य अनुसार संस्थानहरुलाई कम्पनीमा लाने नीति अघि सारिएको भएपनि विगतका अभ्यासहरु सन्तोषजनक नभएको विज्ञहरुको भनाई छ । अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार,“यो नीति राम्रो उद्देश्यका साथ आएको नीति भएपनि अनाश्यक राजनीति हस्तक्षेप हुन्छ वा हुँदैन र नेतृत्व नियुक्ति गर्दा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मूख्य हुन्छ ।” साथै उनले अहिलेको सरकार विगतको सरकारले नै गरेको निर्णयमा अघि बढेका भएपनि अहिलेको सरकारको मूख्य जिम्मेवारी निर्वाचन भएकोले सम्पूर्ण रुपले निर्वाचनमा ध्यान दिएर संस्थानको काम आउने सरकारलाई नै छोडिदिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वित्तीय अनुशासन र व्यवस्थापन कायम गर्दा गर्दै पनि संस्थानहरुले नाफा आर्जन गर्न नसकेमा घाटामा रहेको भएपनि जनउपयोगी संस्थाहरुलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने, राम्रो गर्दा गर्दै पनि कुनै संस्थान घाटामा जान सक्छ स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक यातायात, खानेपानीको क्षेत्रमा सञ्चालीत संस्थानहरु चलाउनुपर्छ विश्वमा कतिपय देशहरुले यसरी संस्थानहरु चलाएका छन् ।” अर्थतन्त्रलाई निजीकरण गनुपर्ने, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, निजी क्षेत्रलाई प्रतिपस्र्धी, निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सेवा सुविधा गुणस्तरी बनाउनमा सरकारले अनुगमन गनुपर्नेमा अधिकारीले जोड दिएका छन् । विगतमा निजीकरण गरिएका संस्थाहरुले पनि उद्देश्य हासिल गर्न नसकेको बताउँदै उनले भने, विगतमा बेचेर निजीकरण गरिएका संस्थानाहरु काम नलाग्ने भएका छन् । निजीकरणको तरिका नै सहि छैन्, संस्थालाई नभएर अर्थतन्त्रलाई निजीकरण गर्नुपर्छ । निजीकरण उद्देश्य कुनै पनि संस्थान कम्पनीलाइृ अमुक व्यक्ति वा घरानालाइृ दिनु नभएको बताँउदै उनी भन्छन्, “ विगतमा निजीकरण भनेर कुनै अमुक व्यक्ति तथा घरानालाई दिने काम भएको छ ।

संस्थानहरुको हालको अवस्था

नेपालमा अहिले ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान छन् । यीमध्ये २८ वटा मात्र नाफामा चलेका छन् भने १५ वटा संस्थान अहिले पनि घाटामा छन् । सरकारले संस्थानहरूमा ७ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । तर, सरकारले आफ्नो लगानीबाट खासै राम्रो प्रतिफल पाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांक अनुसार सरकारले सेयर लगानीको २.४ प्रतिशत मात्र लाभांश (नाफा) पाएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा पनि कम हो । समग्रमा, संस्थानहरूको खुद नाफा १२.८८ प्रतिशतले घटेको छ भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको नोक्सानी ८.६५ प्रतिशतले बढेको छ ।

निजीकरणको विगतको अभ्यास र उपलब्धी

वि.सं. २०४९ सालपश्चात् आर्थिक उदारीकरणको नीति अबलम्वन गरिएसँगै सरकारी वित्तीय तथा प्रशासनिक बोझ कम गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई निजीकरण गरिएको थियो ।
कुल १८ वटा संस्थानहरु निजीकरण गरिएकोमा हाल १० वटा नाफामा संञ्चालनमा रहेका छन् भने २ वटा संस्थान घाटामा संञ्चालनमा रहेका छन् ।

यस्तै ६ वटा संस्थान पुर्ण रुपमा बन्द भइसकेका छन् । सेयर बिक्री प्रक्रियामार्फत निजीकरण गरिएका ११ वटा संस्थानहरु मध्ये ८ वटा नाफामा रहेका छन् भने ३ वटा बन्द भइसकेका छन् । त्यस्तै व्यवसाय तथा सम्पत्ति बिक्री विधिबाट निजीकरण गरिएका ३ वटा संस्थानहरु हाल बन्द अवस्थामा रहेका छन् । सम्पत्ति बिक्री वा भाडामा दिइएका ३ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २ वटा संस्थान नाफमा संञ्चालनमा रहेका छन् । व्यवस्थापन करारमा दिइएको एउटा संस्थान घाटामा सञ्चालनमा रहेको छ ।

विगतमा एनआडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय बिउ विजन कम्पनीलाई कृषि सामग्री कम्पनीमा गाभिएको थियो । यसैगरी नेशनल टे«डिङ र नेपाल खाद्य संस्थानलाई एकीकृत गरि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको रुपमा संञ्चालन गरिएको थियो ।