दर्जनौं ‘रूग्ण ठेक्का’ रद्द गर्ने सरकारको तयारी, मिलेमतोमा म्याद बढाउने कर्मचारी कारबाहीमा

काठमाडौँ । ठेक्का सम्झौता गरी काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरु सरकारको निशानामा पर्न थालेका छन् । लामो समयदेखि अलपत्र परेका र विकासका आयोजनाहरूलाई ढिलाइ गरिरहेका ‘रूग्ण ठेक्का’हरूमाथि कारबाही सुरु भएको हो ।

महत्वपूर्ण विकासे मन्त्रालयहरु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय उनको जिम्मामा छन् । त्यसैले घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही बमोजिम ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

मन्त्री घिसिङले मन्त्रालयको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमै ठेक्का सम्झौतापछि पनि काम नगर्ने, गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने र बारम्बार म्याद थप्ने कम्पनीहरूको ठेक्का तोडिएको बताए । ‘अबदेखि काम नगर्ने ठेकेदारको म्याद बढाउने चलन अन्त्य गरिनेछ,’ घिसिङले भने, ‘ठेक्का तोड्ने मात्र होइन मिलेमतोमा समय थप्ने सरकारी कर्मचारीहरूलाई समेत कारबाहीमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।’

मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले ती ठेकेदारहरूको सूची संकलन गर्ने काम सुरु भएको र अझै यो कामलाई तीव्रता दिइने घिसिङले बताए । स्रोतका अनुसार ठेक्का सम्झौतापछि वर्षौँसम्म जग खन्ने काम पनि नगर्ने ठेकेदारहरूको कारण देशभर दर्जनौँ महत्वपूर्ण आयोजनाहरू रोकिएका छन्।

सडक विभागका अनुसार देशभर करिब २५८ ठेक्का रूग्ण अवस्थामा छन् । तर, ठेकेदारहरूले पटक पटक म्याद थप भएपनि काम सम्पन्न गर्न चासो नदेखाएको, निर्माण अधुरो छाडेको र कार्यस्थलमा अनुपस्थित रहेर ठेक्का सम्झौताको उल्लंघन गरेको विभागले जनाएको छ ।

कार्यालयबाट पटक पटकको अनुरोध तथा सर्वाजनिक सूचना जारी गर्दासमेत काम गर्न कुनै ध्यान नदिइएको हुँदा सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधान अनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही अगाडि बढिसकेको जनाएको छ ।

साथै, सार्वजनिक खरिद कानुनको व्यवस्था बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन हालसम्म गरिएको कामको नापजाँच एवम् बाँकी कामको मूल्याङ्कन गर्न १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।

हालसम्म सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामअन्तर्गत ठेक्का लिएर वर्षौंदेखि काम नगरी आयोजना अलपत्र पारिएका १२ ठेक्का ताड्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको छ । यस्तै, सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका थप ४० रूग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

काठमाडौं सडक डिभिजनले ५७ ठेक्का रद्द प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने जनकपुरले २१, तुम्लिङटारले १७, डोटीले १५, इलामले १२,   ओखलढुंगा तथा अछाम डिभिजनले पाँच–पाँच, पाल्पा तथा दमौलीले चार–चार र धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी तथा गोरखा सडक योजनाले एक–एक गरी ५० वटा ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्।

सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर तथा निर्देशनालयले पाँच–पाँच र नुवाकोटले २ वटा, सुर्खेत, हेटौंडा, लहान, नेपालगन्ज,  चन्द्रनिगाहपुर, बुटवल, भरतपुर लगायतका कार्यालयहरूले पनि प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

सम्झौता तोड्न लागिएकोसबैभन्दा ठूलो ठेक्का झापाको कन्काई पुलको रहेको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत १४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापा गाउँपालिका—२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका—१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लम्बाइको कन्काई पुलको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

पुल क्षेत्रका ठेक्कामध्ये नेपालगन्ज र पोखराका पक्की पुल परियोजनामा १–१ ठेक्का रद्द गर्न तयारी हो भने ललितपुरको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनअन्तर्गत ६ झोलुंगे पुल र बबई सिंचाइ आयोजनाका ६ ठेक्का पनि सूचीमा परेका छन्। यी ठेक्काहरू लाखदेखि करोडौं मूल्यका छन्।

काठमाडौंमा धेरै ठेक्का अधुरो राख्नेमा ठूला निर्माण कम्पनीहरू अग्रपंक्तिमा छन्। शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले लिएको सडक निर्माण काममा २४ देखि ८० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ। यस्तै नयाँयुग निर्माण सेवाले लिएको गोठाटार सडक खण्डमा ४८ प्रतिशत मात्रै काम भएको र पप्पु–डाँफे जेभीले जिम्मा लिएको विष्णुमती लिंक सडक (फलफूल बजारदेखि टेकु पुल जोड्ने खण्ड) मा १५ करोड रुपैयाँको परियोजनामा ४१ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ।

यसअघि पनि सरकारले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएर विभिन्न बहाना देखाई समय थप्ने प्रचलन रहेकोमा दुई वर्षमा सम्पन्न हुने भनिएका आयोजना दस वर्षसम्म लम्बिँदा लागत बढिरहेको अवस्था थियो ।
तर, कुलमान नेतृत्वको सरकारले भने ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत तथा धरौटी रकम जफत गर्ने, पेशकाको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने र बाँकी कामको खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

रुग्ण ठेक्का तोड्दा लागत झनै बढ्ने

रुग्ण ठेक्का तोडेर नयाँ टेन्डरमा जाने घिसिङले बताएका छन् । ती रुग्ण ठेक्कामा लागत झनै बढ्ने जानकारहरु बताउँछन् । ठेक्का तोड्दा बैंक ऋण, अग्रिम रकम र लगानी सबै संकटमा पर्न सक्ने एक व्यवसायीले बताए ।

९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनालाई दुई महिना म्याद थपेर सकाउन सकिनेमा सिँधै ठेक्का रद्द गर्दा लागत र समय दुवैको नोक्सान हुने अर्थविद् पोषराज पाण्डेले बताए । यस्तो कामको आवश्यकता नै रहेको भएतपनि अहिलेपनि नेपालको अहिलेको अवस्थामा यो उचित नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, आथिक मन्दीको समयमा गरिएको यस्तो निर्णयले देशमा झन ठूलो समस्या निम्त्याउने छ।

कस्ता हुन् रुग्ण ठेक्का ?

निर्माण सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयको विभिन्न कारणबाट म्याद थप भई निर्माण कार्य चालू रहेको तर सुरु निर्माण अवधिको तुलनामा सय प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप भइसक्दासमेत ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति रहेको २ करोडभन्दा बढी सम्झौता भएको ठेक्कालाई रूग्ण ठेक्का मानिएको छ ।

त्यस्तै, दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसक्दासमेत निर्माण प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अकं भएको, चार सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भई सक्दासमेत निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अंक भएको ठेक्कालाई रूग्ण मानिएको छ ।