विवादित इम्बोस्ड नम्बर जडानमा जेनजी आन्दोलनले लगायो ब्रेक, कार्यान्वयन अनिश्चितकालका लागि स्थगित

काठमाडौं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान योजना अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । सवारी साधनको सुरक्षा, चोरी नियन्त्रण र डिजिटल व्यवस्थापनको नारासहित सरकारले अगाडि बढाएको यस परियोजना जेनजी आन्दोलनबाट भएको आगजनी र तोडफोड पछि रोकिएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभाग र मातहतका प्रदेश कार्यालयहरूमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड हुँदा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसँग सम्बन्धित डाटा, सर्भर र भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाई कार्यलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सुचना अधिकारी मोहन निरौलाका अनुसार, “तत्कालको लागि इम्बोस्ट नम्बर प्लेटको बारेमा कुनै निर्णय भएको छैन ।”

महत्त्वपूर्ण डाटाहरू नष्ट वा असुरक्षित बनेकाले तत्कालै प्राविधिक रूपमा संवेदनशील मानिने इम्बोस्ड प्लेट जडानको काम अगाडि बढाउन सकिने अवस्था नभएको निरौलाले बताए ।
सुचना अधिकारी निरौलाले भने, “अहिले डाटा रिकभरी र भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण गर्नु हाम्रो पहिलो चुनौती हो । यस अवस्थामा इम्बोस्ड प्लेट जडानको काम गर्नुभन्दा धेरै नागरिकलाई अत्यावश्यक भइसकेको लाइसेन्स छपाईलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिएको छ ।”

विशेषगरी वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका लागि विदेश जाने तयारीमा रहेका नागरिकलाई लाइसेन्स अनिवार्य आवश्यक पर्ने भएकोले, यस विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको उनको भनाई छ ।

विवादित यात्राको पृष्ठभूमि

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको यो परियोजना वि.सं. २०७४ मा सुरु भएदेखि नै विवादको विषय बन्दै आएको छ । यो प्लेटमा देवनागरी लिपिको सट्टा अंग्रेजी भाषा मात्र प्रयोग गरिएको भन्दै भाषाविद् र नागरिक स्तरबाट व्यापक विरोध भएको थियो । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको थियो, यद्यपि २०७६ सालमा रिट खारेज भएपछि सरकारले कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

यस्तै यसको जडान शुल्कलाई लिएर पनि धेरै बहस र छलफल भएको थियो । दुई पांग्रे सवारीलाई २ हजार ५०० रुपैयाँ, चार पांग्रेलाई ३ हजार २०० र भारी सवारीलाई ३ हजार ६०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो । जुन धेरै महँगो भएको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो ।

यस्तै ठेक्का पाएको बंगलादेशी अमेरिकी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटी सँगको सम्झौता, पारदर्शिताको कमी र प्लेटको गुणस्तरलाई लिएर सुरुदेखि नै विवाद थियो । उक्त कम्पनी विश्व बैंकले कालो सुचीमा राखेको थियो । इम्बोस्ड प्लेटमा रहेको चिप्सले सवारी साधनको अवस्थिति पत्ता लगाउने र डाटाहरू राख्ने भएकोले, कालोसूचीमा परेको कम्पनीसँगको सम्झौताले डिजिटल सुरक्षा र नागरिकको गोपनीयता माथि पनि खतरा उत्पन्न गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो ।

साथै सम्झौताअनुसार उठेको रकमको ७० प्रतिशत कम्पनीलाई जाने व्यवस्थाले देशको ठूलो धनराशी विदेशिने भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो ।

जरिवाना नलाग्ने घोषणा

यसअघि सरकारले असोज १ गतेभित्र नम्बर प्लेट जडान गरिसक्न सबैलाई निर्देशन दिएको थियो । विभागले असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गर्ने सूचना निकालेपछि नागरिकमा जरिवाना लाग्ने त्रास बढेको थियो । सर्वत्र विरोध भएपछि विभागले तत्काल सूचना जारी गरी मिति २०८२ असोज १ गतेदेखि जडान नगरेको खण्डमा तुरुन्त जरिवाना वा कारबाहीमा परिने विषयलाई तत्काललाई कुनै किसिमको दण्ड(जरिवाना नगरिने स्पष्ट पारेको थियो । यद्यपि, सरकारले सबैलाई तुरुन्तै इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न आग्रह गरिरहेको थियो ।

अब के हुन्छ ?

हालको स्थगनले यो विवादास्पद परियोजनाको भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको छ । मन्त्रालयले लाइसेन्स छपाईको कामलाई सहज बनाएपछि मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको विषयमा छलफल हुने जनाएको छ ।

“अहिलेको प्राथमिक लक्ष्य भनेको आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भएका संरचना र प्रणालीलाई यथाशीघ्र पूर्ववत अवस्थामा फर्काएर सेवाग्राहीले सहज रूपमा लाइसेन्स र अन्य यातायात सेवा पाउन् भन्ने रहेको छ” सुचना अधिकारी निरौलाले भने ।

अहिले भौतिक क्षतिका कारण कार्यान्वयन रोकिए पनि, सरकारका लागि अबको चुनौती भनेको यो विवादास्पद ठेक्का सम्झौतालाई कानुनी र आर्थिक जोखिम कम हुने गरी कसरी टुङ्गो लगाउने भन्ने रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।