चार महिनामा थपियो ५५ अर्ब बढी सार्वजनिक ऋण, वैदेशिक ऋण परिचालन कमजोर

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो चार महिना (साउन–कार्तिक) मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ५५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थपिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्षको सुरुवातमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको कुल सार्वजनिक ऋण कात्तिक मसान्तसम्ममा बढेर २७ खर्ब २९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगको अनुपातमा ४४.६९ प्रतिशत हो ।

यो अवधिमा सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

तर कात्र्तिक मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण प्राप्त भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जसमा आन्तरिक ऋण परिचालनको अवस्था केहि सन्तोषजनक देखिएपनि वैदेशीक ऋण परिचालनको अवस्था भने निराशाजनक रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यो अवधिमा आन्तरिकतर्फ ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेकामा लक्ष्यको ३३.१५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ ।

बाह्यतर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यको ८.०३ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको हो । लक्ष्य अनुसारको ऋण प्राप्त गर्न सरकारलाई अब ४ खर्ब ५६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ जुटाउन बाँकी छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा कात्तिक मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च २.४७ प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अर्थविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार, सरकारले अधिकांश बाह्य ऋणलाई विकास आयोजनाहरूमा खर्च हुने पुँजीगत स्रोतका रूपमा देखाएको हुन्छ । विकास आयोजनाहरूको काम सुस्त हुँदा र खर्च गर्न नसक्दा वैदेशिक ऋण प्राप्ति कमजोर देखिएको उनी बताउँछन् ।

‘बाह्य ऋण विभिन्न विकास आयोजनामा खर्च गर्ने गरी लिएको हुन्छ । आयोजनामा काम गरेका आधारमा त्यसको भुक्तानी र शोधभर्ना हुँदै जाने हो । तर तोकिएका समयमा काम गर्न नसक्दा बाह्य ऋण प्राप्ति कमजोर भएको हो’ खनालले भने ।

बाह्य ऋण प्रतिबद्धताको रकम सोझै सरकारको खातामा आउने नभई सम्बन्धित आयोजनाको काम सम्पन्न भएको आधारमा प्रगति देखिने भएकाले बाह्य ऋण प्राप्ति कमजोर देखिएको उनले बताए ।
आयोजनामा काम भयो भने पैसा आउने हो, काम हुन सकेन भने आउँदैन, उनले भने । आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय र मातहतका निकाय जिम्मेवार हुने भएकाले कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको कमजोरीका कारण नभई समग्र विकास खर्च कमजोर देखिएकाले त्यसको प्रभाव बाह्य ऋण प्राप्तिमा देखिएको खनालको दाबी छ ।

सरकारले लिने ऋणको आर्थिक भार जनतामाथि नपरोस् भन्नका लागि ऋण लिने पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्नेमा अर्थविदहरुले जोड दिएका छन् । उनीहरुका अनुसार अब परियोजनाहरूका लागि ऋण लिँदा, त्यो परियोजना आफैँले आम्दानी गरेर ऋण चुक्ता गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसरी उत्पादनशील आयोजनाहरूमा मात्रै लगानी केन्द्रित गर्दा सार्वजनिक ऋणको जोखिम घट्ने र देशको अर्थतन्त्रमा दिगो सुधार आउने उनीहरुको तर्क छ ।

भुक्तानीको अवस्था

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि कुल ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पहिलो चार महिनामा यसको ३६.७१ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याज १ खर्ब ३१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ३८.३२ प्रतिशत भुक्तानी गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याज १९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको सार्वजनिक ऋण व्यावस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २८.५१ प्रतिशत भुक्तानी हो । यस वर्ष सरकारले बाह्य ऋण भुक्तानीमा ६७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।