वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउँदै सरकार : ओमानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ५० वर्षपछि श्रम सम्झौता गरिँदै

काठमाडौँ । सरकारले ओमानसँग कुटनितिक सम्बन्ध कायम भएको ५० वर्षपछि श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको हो । नेपाल र ओमानबीच २०३४ मा कूटनीतिक सम्झौता भएको थियो ।

नेपाल र ओमानबीच २२ वैशाख २०७६ मा तयार पािरएको मस्यौदामा सम्झौता हुन लागेको हो । सोही मस्यौदा काठमाडौंमा सम्पन्न उच्चस्तरीय प्राविधिक बैठकबाट तयार गरिएको थियो, जसमा शून्य लागतमा नेपाली श्रमिकलाई ओमान पठाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति समेत जुटेको थियो । अर्थात् रोजगारदाताले नै श्रमिकलाई लैजान लाग्ने खर्च तिर्नेगरी सम्झौता गर्न लागिएको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार सम्झौतामा नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व, ओमान सरकारको जिम्मेवारी, रोजगारदाताले पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य तथा श्रमिकका अधिकार र सुरक्षासम्बन्धी विषयहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । ओमानमा विशेषगरी घरेलु श्रमिकका रूपमा नेपाली महिला जाने गरेका छन् । सरकारले घरेलु श्रमिकका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाएपनि विचौलियाहरुले अवैध बाटो तथा भिजिट भिसामार्फत नेपाली महिलालाई ओमान, कुवेत लगायत देश पठाउने गरेका छन् ।

अहिले रोजगारीमा रहेका कामदारको समस्या समाधान हुने गरी सम्झौता गरिनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । ओमानमा उच्च संख्यामा नेपाली कामदार रहेको तर, ती श्रमिकहरुले उचित पारिश्रमिक नपाइरहेको अवस्था रहेकोले श्रम सम्झौताले त्यस्ता श्रमिकको समस्या पहिला सम्बोधन गर्ने सम्झौता गरेर मात्र नयाँ कामदार पठाउनुपर्ने श्रम रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र लाभदायी बनाउन श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी गन्तव्य मुलुकसँग स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य सम्झौता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

इराकमा कार्यरत ३० हजार नेपालीले श्रम स्वीकृति पाउने

इराकमा लामो समयदेखि कार्यरत ३० हजार हाराहारी नेपालीले श्रम स्वीकृति पाउने भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले लामो समयदेखि इराकमा कार्यरत रहे पनि नेपालको अभिलेखीकरणमा समावेश नभएका उनीहरूलाई अभिलेखीकरणमा ल्याएर श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

१० पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इराकमा रहेका नेपालीलाई अभिलेखीकरणमा ल्याउने निर्णय गरेर परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयको सहमती मागेको थियो । सहमती पश्चात् इराकमा दशकौंंदेखि कार्यरत श्रमिक अभिलेखमा समावेश हुन पाएका हुन् ।

इराकमा कार्यरत नेपाली श्रम स्वीकृति नपाएका कारण उनीहरू नेपाल आउजाउ गर्नबाट समेत वञ्चित रहेका थिए ।

साउदीसँग श्रम सम्झौता 

नेपाल र साउदी बीच पहिलो पटक श्रम सम्झौता हुने भएको छ । लामो कूटनीतिक प्रयासपछि जनवरी २६ र २७ (माघ १२ र १३) गते साउदीमा आयोजना हुने ग्लोबल लेबर मार्केट कन्फरेन्स (विश्व श्रम बजार सम्मेलन) मा श्रम सम्झौता हुने भएको हो ।

दुई देशबीचको सम्झौताको मस्यौदा भने सार्वजनिक नभए पनि सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डअनुसार श्रमिकका अधिकार, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगारदाता परिवर्तन, श्रमिकको न्यायोचित भर्ना गर्ने विषय समावेश हुने बताइएको छ ।

नेपालले घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला निरन्तर आर्थिक, शारीरिक र मानसिक शोषणमा पर्ने क्रम नरोकिएपछि सरकारले त्यस्तो काममा महिला पठाउन रोक लगाएको थियो । माघमा हुने सम्झौतामा दक्ष कामदारलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए ।

इजरायलसँग श्रम सम्झौता

सरकारले इजरायलमा श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ । सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओमान र इजरायलसँग श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । १४ असोज २०७७ मा सरकारी संयन्त्र मार्फत नेपाली श्रमिक इजरायल पठाउन ‘इजरायलको विशिष्ट श्रम बजारमा कामदारको अस्थायी रोजगारी सम्बन्धी सम्झौता’ भएको थियो । त्यतिबेला कै सम्झौतालाई निरन्तरता दिन लागिएको हो ।

जापानको ‘जिट्को’ प्रणाली खारेज

यता, सरकारले जापानमा ‘जापान इन्टरनेसल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन’ (जिट्को) निर्देशिका खारेज गरेको छ । अब सबै म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिक पठाउने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए ।

निर्देशिका अनुसार निश्चित म्यानपावरलाई सूचीकरण गरेर उनीहरूमार्फत नै श्रमिक पठाउने गरिएको थियो । अब निर्देशिका खारेज भएसँगै सबै म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिक पठाउन पाउने भएका हुन् ।
हाल ‘टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम’ (टीआईटीपी) मार्फत नेपालबाट प्रशिक्षार्थी श्रमिक गइरहेकोले जिट्को प्रणाली खारेज गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

यसैबिच, जापानमा निश्चित सिपयुक्त श्रमिक (एसएसडब्लू) पठाउन मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरिएको छ । जापानस्थित नेपाली दूतावासले २७ असोजदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेको जनाएको हो ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट विदेश जान कडाइ

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रणालीमा सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ । मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति मार्फत जाने श्रमिकहरू ठगीमा पर्ने, उचित पारिश्रमिक नपाउने, रोजगारीको क्षेत्र सुनिश्चित नहुने भएपछि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति घटेको हो ।

मन्त्रालयमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति कडाइ गर्नुभन्दा पूर्व गर्नुपर्ने काममा गृहकार्य चलिरहेको हो । तत्कालै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बन्द नगरिने भएतापनि यसको लागि गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी ठगी नियन्त्रण गर्न ‘विशेष कार्यदल’

सरकारले वैदेशिक रोजगारी ठगीमा मुद्दा अनुसन्धान गर्न ‘विशेष कार्यदल’ गठन गर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विशेष कार्यदल गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । कार्यदलमा वैदेशिक रोजगार विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षा निकाय लगायतका अधिकारी रहने बताइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हरेक दिन सयौँ संख्यामा नयाँ उजुरी थपिँदै आएका कारण विशेष कार्यदल गठन गर्न लागिएको हो ।

श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले कार्यभार सम्हाले लगत्तै वैदेशिक रोजगारी ठगी नियन्त्रण प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेका थिए । सोही अनुसार गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायलाई समेटेर संयन्त्र बनाउन लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए ।