स्वीस च्यालेन्ज मेथड : बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा एक उत्तम उपकरण – असविन न्यौपाने

– अधिवक्ता अस्विन न्यौपाने

कुनै पनि देशको बैकिङ्ग प्रणाली आर्थिक विकास, लगानी विश्वास र वित्तीय स्थायित्वको मेरुदण्ड मानिन्छ । तर पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ले समष्टिगत अर्थतन्त्रमा नै जोखिम सिर्जना गरेको देखिन्छ । एनपीएल बढ्दा बैंकको पूँजी पर्याप्तता, तरलता, नाफा तथा बजार विश्वसनीयतामा समेत नकरात्मक प्रभाव पर्नु स्वभाविक हो । यसरी कर्जा असुलीमा देखिएको धितोमा रहेका सम्पत्तिको लिलाम बिक्री एवम् उक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि नेपाल बाहेकका अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा भएका प्रयोग समेतका आधारमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना अपरिहार्य रहेको देखिन्छ ।

ऋणी, धितोदाता एवम् उनीहरुका हकवालाहरुले उक्त लिलाम बिक्रीसँग सम्बन्धित विषय एवम् प्रक्रिया माथि कानुनी रुपमा चुनौति दिएका कारण कर्जा असुलीमा बाधा तथा व्यवधानको सामना गरिरहनुपरेको छ

कर्जा असुलीका सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हाल प्रयोग गरिरहेका विधि, प्रक्रिया एवम् उपकरणहरुबाट अपेक्षित मूल्य प्राप्त भएको नदेखिएको स्वयम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनुभुति गरिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ऋणी, धितोदाता एवम् उनीहरुका हकवालाहरुले उक्त लिलाम बिक्रीसँग सम्बन्धित विषय एवम् प्रक्रिया माथि कानुनी रुपमा चुनौति दिएका कारण कर्जा असुलीमा बाधा तथा व्यवधानको सामना गरिरहनुपरेको छ ।

साथै धितो सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीबाट प्रवाह भएको कर्जा पूर्णरुपमा असुली नभई बाँकी रकम असुलीका लागि ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर हुने क्रम बढेको छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिलाम बिक्री मार्फत कर्जा असुलीका लागि हाल प्रयोगमा रहिरहेका उपकरणहरु बाहेक अब ‘स्वीस च्यालेन्ज मेथड’ अन्तर्गत धितोमा रहेका सम्पत्ति लिलाम विक्रीको प्रक्रिया अवलम्वन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । सो विधि प्रयोग गर्दा ‘निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य कायम’ सुनिश्चित गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उचित मूल्यमा ऋण असुलीको अवसर साथै धितोमा रहेको सम्पत्ति बढी मूल्यमा बिक्री हुने सम्भावना समेत हुने देखिएकाले त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा ऋणी एवम् धितोधनीलाई समेत पर्न जान्छ ।

स्वीस च्यालेन्ज मेथड लिलामीको कस्तो प्रक्रिया हो ? कसरी काम गर्छ ?

यस प्रक्रियामा सर्वप्रथम बैंक तथा वित्तीय संस्था (कर्जा प्रदायक) ले धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने सम्पत्तिका लागि प्रारम्भमा इच्छुक खरिदकर्तासँग प्रारम्भिक मूल्य प्राप्त गर्दछन् । उक्त प्रारम्भिक मूल्यले नै धितोमा रहेको सम्पत्तिको एक निश्चित एवम् आधार मूल्य तय गर्दछ ।

तत्पश्चात उक्त आधार मूल्यलाई सार्वजनिक गरि अन्य बोलपत्रदाताहरुलाई लिलाम बिक्री गरिने सम्पत्तिका सम्बन्धमा उक्त आधार मूल्यलाई चुनौती दिई उक्त रकमभन्दा बढी मूल्य बोलकबोल गरि धितोमा रहेको सम्पत्ति खरिद गरिलिनको लागि सार्वजनिक सूचना आव्हान गरिन्छ ।

उक्त सार्वजनिक सुचना बमोजिम प्राप्त बोलपत्रहरुमध्ये सबैभन्दा बढी मूल्य बोलकबोल गर्ने व्यक्तिको मूल्यलाई उक्त सम्पत्तिको सबैभन्दा बढ मूल्य तय गरिन्छ ।

तत्पश्चात उक्त सम्पत्तिको बढी मूल्य कबोल गर्ने बोलपत्रदाताकोे मूल्य वा सोभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गर्नका लागि प्रारम्भमा इच्छुक खरिदकर्तालाई मौका दिइन्छ ।

अन्त्यमा, अन्तिम बढी मूल्यमा खरिद गर्न प्रारम्भको खरिदकर्ता तयार भएको अवस्थामा उक्त खरिदकर्ता, अन्यथा सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने व्यक्तिको मूल्य स्वीकृत गर्ने गरी सम्झौता गरिन्छ ।

नियमित रुपमा ऋणीले कर्जा रकम नतिरे नबुझाएको अवस्थामा धितोे सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तिबाट लिलाम बिक्री गरी असुल उपर गर्नु कर्जा प्रदायकको अनिच्छित तथापि बाध्यात्मक अवस्था हो ।

यस प्रक्रियाले दोहोरो प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना गर्दछ । प्रारम्भमा प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावकलाई आफ्नो प्रस्तावित मूल्य सुधार गर्ने अवसर साथै बजारमा उक्त सम्पत्ति खरिद गरिलिनको लागि अन्य इच्छुक खरिदकर्तालाई समेत आधार मूल्य उपलब्ध गराउने हुँदा लिलाम बिक्री हुने सम्पत्तिको उचित एवम् वास्तविक मूल्य प्राप्तिको लागि यो विधि सहयोगी बन्न पुग्दछ ।

कर्जा प्रदायक र ऋणी एक अर्काका परिपुरक हुन्, तथापि बैकिङ्ग क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह र असुलीको प्रक्रियालाई लिएर बेलाबखत सिर्जित द्वन्द्वको समाधान कानुनसम्मत नै गर्न दुवै पक्ष तयार हुनुको विकल्प देखिँदैन ।

सर्वसाधरण जनताको निक्षेपलाई बचतको रुपमा स्वीकार गरी सर्वसाधारणलाई नै उक्त संकलित निक्षेप रकम कर्जाको रुपमा प्रवाह गर्दा निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र सुरक्षा हुनेगरी कर्जा प्रवाह गर्नु त छँदैछ, त्यस बाहेक कर्जा प्रवाह गर्दा प्रचलित कानुन, आन्तरिक नीति नियम एवम् नियामकीय प्रावधानहरू समेतको बर्खिलाफ नहुने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने दायित्व कर्जा प्रदायकको रहन्छ । तसर्थ प्रवाह भएको कर्जाको सम्झौतापत्र बमोजिम वा नियमित रुपमा ऋणीले कर्जा रकम नतिरे नबुझाएको अवस्थामा धितोे सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तिबाट लिलाम बिक्री गरी असुल उपर गर्नु कर्जा प्रदायकको अनिच्छित तथापि बाध्यात्मक अवस्था हो ।

ऋणी र कर्जा प्रदायकबिच देखिएका कानुनी विवादका सन्दर्भमा मुख्यतया धितोमा रहेको सम्पत्तिको अवमूल्यन गरी कर्जा प्रदायकले लिलाम बिक्री गर्यो, ऋणीले कर्जा तिर्दातिर्दैको अवस्थामा समेत धितोमा रहेको सम्पत्ति हडप्ने दुषित नियत कर्जा प्रदायकले राखेको भन्ने दावीका साथ कर्जा प्रदायक विरुद्घ ऋणी एवम् अन्य सरोकार व्यक्तिहरुद्घारा विवाद सिर्जना भएको देखिन्छ ।

कर्जा प्रदायकले लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया अवलम्वन गर्दा धितोमा रहेको सम्पत्तिको उचित मूल्य वा बढीभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि एक उत्तम विकल्प कर्जा असुली एवम् लिलाम बिक्रीको लागि स्वीस च्यालेन्ज मेथड हुन सक्दछ, जसबाट बढी मूल्यमा धितो बिक्रीको सम्भावना, लिलामी प्रक्रियामा पारदर्शिता, लिलाम बिक्रीको लागि पटक पटकको प्रक्रिया अवलम्वन गर्नु नपर्ने, विवादको कम सम्भावना लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एनपीएल व्यवस्थापनमा समेत यो विधि सहयोगीसिद्ध हुने देखिन्छ ।

विश्वका कैयौ बैकिङ्ग प्रणालिमा कर्जा असुलीमा यो प्रक्रिया अवलम्वन गरिएको भएतापनि हाल नेपालमा प्रचलनमा रहेका कानुनहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा यो ‘स्वीस च्यालेन्ज मेथड’ को उल्लेख एवम् प्रयोगका सम्बन्धमा स्पष्तता छैन ।

विश्वका कैयौ बैकिङ्ग प्रणालिमा कर्जा असुलीमा यो प्रक्रिया अवलम्वन गरिएको भएतापनि हाल नेपालमा प्रचलनमा रहेका कानुनहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा यो ‘स्वीस च्यालेन्ज मेथड’ को उल्लेख एवम् प्रयोगका सम्बन्धमा स्पष्तता छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा भएका केही कानुनी प्रावधान एवम् सर्वोच्च अदालतबाट धेरै मुद्दाको रोहमा भएको व्याख्याले समेत लिलाम बिक्रीका सन्दर्भमा उचित एवम् बढी भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्नका लागि कर्जा प्रदायकले गरेको प्रयास एवम् भुमिकाको समेत विवेचना गरि व्याखा गरेको पाइन्छ ।

तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कर्जा असुली सम्बन्धी कार्यविधिमा यस विधिको व्यवस्था गरी लिलाम बिक्री मार्फत कर्जा असुलीको प्रक्रिया अपनाएमा हाल टड्कारो रुपमा देखिएको एनपीएल व्यवस्थापन, धितोमा रहेको सम्पत्तिको उचित मूल्यमा हस्तान्तरण, पारदर्शिता एवम् निष्पक्षता समेतका आधारमा कर्जा प्रदायक र ऋणी बिचको विवाद एवम् मतभेदलाई समेत केही मात्रामा भएपनि न्युनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ ।

–अधिवक्ता न्यौपाने बैंकिङ क्षेत्रमा केन्द्रित भई काम गर्दै आएका छन् ।