बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण असुली प्रक्रिया र न्यायिक पुनरावलोकन: सिद्दान्त, व्यवहारिक अवस्था, चुनौती र समाधान

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मूलभूत कार्य सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरी उक्त संकलित रकमलाई कर्जाको रूपमा प्रवाह गर्नु हो । यस प्रक्रियामा निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण, वित्तीय अनुशासनको सुनिश्चितता तथा बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास कायम राख्नु अपरिहार्य दायित्वका रूपमा रहन्छन् । कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम मूल्यांकन, धितो सुरक्षण तथा पुनर्भुक्तानी क्षमताको यथोचित परीक्षण गरिएको भएतापनि विभिन्न आर्थिक तथा व्यवहारिक कारणहरूले कर्जा असुलीमा अवरोध उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ ।

कर्जा असुलीमा उत्पन्न हुने यस्तो अवरोधले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन, नाफा र स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। विशेषतः निष्क्रिय कर्जा (Non-Performing Loans) को वृद्धि वित्तीय प्रणालीका लागि संरचनात्मक जोखिमको रूपमा स्थापित भएको सन्दर्भमा कर्जा असुली प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित न्यायिक पुनरावलोकन र सन्तुलनको विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण साथै चुनैतिपूर्ण विषय बन्न पुगेको छ ।

नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाइ संचालन, नियिमत र नियन्त्रण गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३;  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८;  बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४;  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लगायतका व्यवस्थाहरूले कर्जा प्रवाह तथा असुली सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड निर्धारण गरेका छन् । साथै, Nepal Rastra Bank द्वारा जारी एकीकृत निर्देशन (Unified Directives) ले कर्जा वर्गीकरण, provisioning तथा recovery सम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

कर्जा असुली प्रक्रिया बहु-चरणीय (multi-layered) स्वरूपको हुन्छ, जसमा कर्जा वर्गीकरण, सूचना प्रवाह, समयसीमा निर्धारण तथा अन्ततः धितो सुरक्षणको कार्यान्वयन समावेश हुन्छ । कर्जा वर्गीकरण केवल लेखा अभ्यास मात्र नभई कानुनी प्रभावयुक्त कार्य समेत हो, जसले कर्जा प्रदायकको अधिकार र कर्तव्य दुवैलाई निर्धारण एवं नियन्त्रण गर्दछ ।

कर्जा वर्गीकरण केवल लेखा अभ्यास मात्र नभई कानुनी प्रभावयुक्त कार्य समेत हो, जसले कर्जा प्रदायकको अधिकार र कर्तव्य दुवैलाई निर्धारण एवं नियन्त्रण गर्दछ ।

कर्जा असुली प्रक्रियामा प्रक्रियागत शुद्दता (Procedural Fairness) को सिद्धान्त मुख्य तत्वका रूपमा रहेको पाइन्छ । ऋणीलाई लिखित सूचना प्रदान गर्नु,  कर्जा चुक्ता गर्न यथोचित अवसर प्रदान गर्नु तथा आफ्नो कुरा पेश गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउनु जस्ता विषय प्राकृतिक न्यायको आधारभूत मापदन्ड अन्तर्गत समेत पर्ने विषय हुन् । ऋणीबाट कर्जा चुक्ता हुन नसकेको अवस्थामा कर्जा प्रदायकले धितो लिलाम प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दछ ।

सिद्धान्ततः, यस्तो लिलाम प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा सार्वजनिक रूपमा हुनुपर्दछ । तथापि, व्यवहारमा धितो मूल्यांकनमा असंगति, यथार्थपरक पुनर्मूल्यांकनको अभाव, तथा लिलाम मूल्य बजार मूल्यभन्दा न्यून निर्धारण हुने जस्ता समस्याहरू बारम्बार देखापरेका छन् । जसबाट धितोधनीको साम्पत्तिक अधिकार र कर्जा प्रदायकको असुली अधिकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने गरेको देखिन्छ । कर्जा असुली प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना हुनु केवल ऋणी पक्षको कारण मात्र नभई कर्जा प्रदायकको प्रक्रियागत त्रुटिहरूसँग पनि सम्बन्धित देखिन्छन् ।

ऋणीहरूले कर्जा असुली प्रक्रियालाइ अवरोध गर्न विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्ने गरेको पाइन्छ, जस्तै—अंशियारमार्फत मुद्दा दायर गराउने, धितो मूल्यांकन विवादित बनाउने, वा हरहिसाब सम्बन्धी दावी प्रस्तुत गर्ने यस्ता कार्यहरू प्रायः कर्जा असुली प्रक्रियामा अवरोध गर्ने वा स्थगन गर्ने रणनीतिका रूपमा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ ।

स्वीस च्यालेन्ज मेथड : बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा एक उत्तम उपकरण – असविन न्यौपाने

अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पनि प्रक्रियागत त्रुटिहरू जस्तै—पुनर्मूल्यांकनको जानकारी नदिने, धितो सम्पत्तिको वास्तविक अवस्थालाई बेवास्ता गर्ने, मृतक धितोधनीको नाममा रहेको सम्पत्तिलाई निरन्तर सुरक्षणको रूपमा प्रयोग गर्ने, वा प्रारम्भिक मूल्यांकन र लिलाम मूल्यबीचको अन्तरलाई औचित्यपूर्ण रूपमा स्पष्ट नगर्ने जस्ता त्रुटिहरूले गर्दा कर्जा असुली प्रक्रिया स्वयं विवादास्पद बन्ने तथा न्यायिक हस्तक्षेपको आधार बन्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपालको कानूनले प्रत्येक व्यक्तिलाई न्यायिक उपचारको अधिकार प्रदान गरेको छ,  जसअनुसार न्यायलयलाई प्रशासनिक तथा अर्ध-न्यायिक कार्यहरूको वैधानिकता परीक्षण गर्ने अधिकार स्वत प्राप्त छ । कर्जा असुली प्रक्रिया पनि यस दायराभित्र पर्ने हुँदा न्यायालयको हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अस्वीकृत गर्न सकिने अवस्था छैन । तथापि, न्यायालयले हस्तक्षेप गर्ने आधार सीमित तथा सैद्धान्तिक रूपमा निर्देशित छ । विशेषतः निम्न अवस्थाहरूमा न्यायिक पुनरावलोकन सान्दर्भिक ठहरिन्छः

• अधिकारको अतिक्रमण (ultra vires action)
• प्रक्रियागत त्रुटि (procedural impropriety)
• प्राकृतिक न्यायको उल्लंघन (Violation of principal of natural justice)
• दुर्भावनायुक्त निर्णय (mala fide exercise of power)

यसका अतिरिक्त, न्यायालयले Alternative Remedy को सिद्धान्तलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। अर्थात्, यदि विवाद समाधानका लागि अन्य वैकल्पिक विधि, उपाय उपलब्ध छ भने प्रत्यक्ष रूपमा writ jurisdiction प्रयोग गर्नु उपयुक्त मानिँदैन । यसले न्यायिक संयमता (judicial restraint) को अवधारणालाई सुदृढ बनाउँदै संस्थागत सन्तुलन कायम गर्ने कार्यमा सहयोग पुगेको पाइन्छ ।

जहाँ प्रक्रियागत न्यायको उल्लंघन, अधिकारको दुरुपयोग वा दुर्भावनायुक्त कार्य देखिन्छ, त्यहाँ न्यायालयले हस्तक्षेप गर्न हिच्किचाएको छैन ।

न्यायिक संयमता, कानूनी स्पष्टता एवं परिपालना तथा संस्थागत सुधार मार्फत नै सबैपक्षहरू बिच सन्तुलन कायम गरी नेपालको बैंकिङ प्रणाली अनुशासित, दीगो, पारदर्शी एवं उत्तरदायी गराउने विषयमा सम्बन्धित सबै पक्षहरू उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

न्यायिक अभ्यासले कर्जा असुली प्रक्रिया र न्यायिक पुनरावलोकनबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको देखिएतापनि न्यायलयहरूले विभिन्न फैसलाहरूमा कर्जा प्रदायकले विधिसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन गरेको अवस्थामा न्यूनतम हस्तक्षेप गरेको पाइन्छ । तर, जहाँ प्रक्रियागत न्यायको उल्लंघन, अधिकारको दुरुपयोग वा दुर्भावनायुक्त कार्य देखिन्छ, त्यहाँ न्यायालयले हस्तक्षेप गर्न हिच्किचाएको छैन । जसमार्फत न्यायिक पुनरावलोकनलाई “corrective jurisdiction” का रूपमा परिभाषित एवं व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित केहि कानूनी सिद्धान्तहरू:

निर्णय नं. ११४११ – उत्प्रेषणसमेत

ऋणीले तोकिएको मितिमा कर्जाको साँवा तथा ब्याज नबुझाएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रकाशित गरेको सूचना कानूनविपरीतको कार्य  हो भनी मान्न नसकिने । बैंकप्रतिको ऋणीको कर्तव्य र दायित्वलाई ऋणी स्वयम्‌ले महसुस गर्न सक्नुपर्ने । बैंकले ऋणी र निक्षेपकर्ताको हितको रक्षा गर्नुपर्ने । ऋणीले बैंकबाट लिएको रकम नबुझाएको अवस्थामा निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउन सक्दैनन् भन्ने कुरालाई समेत अदालतले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने । यो वा त्यो तर्क र बहानामा कर्जा रकम नबुझाउने वा धितो लिलामको कार्यलाई रोक्ने नियत ऋणीमा हुनु नहुने ।

कर्जा प्राप्त गर्दाका बखत सहज रूपमा सर्तहरू स्वीकार गर्ने र कर्जा तिर्नुपर्दाको बखतमा विभिन्न परिस्थिति देखाएर अल्मल्याउने कार्य गर्नु स्वयम्‌ ऋणीको हितमा नहुने । कर्जा चुक्ता भुक्तान नगरेको अवस्थामा धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलामी हुन्छ भन्ने कुरा ऋणीलाई थाहा नहुने विषय नहुने । कुन प्रकारको कर्जा हो, कर्जा चुक्ता भुक्तानको तालिका के हो,  कति प्रतिशत व्याज गणना गरिन्छ, के कति मितिमा रकम चुक्ता भुक्तान गर्ने आदी कुराहरू बैंकसँगको कर्जा सम्झौतामा उल्लेख गरिएकै हुने । आधुनिक बैंकिङ कारोबारमा आफ्नो हिसाब र भुक्तानीको सहज पहुँच ऋणीमा नरहने भन्ने नहुने । कति साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने हो भन्ने जस्ता कुराहरू धितो लिलामीको वखतमा आएर उठाउन सान्दर्भिक नदेखिने । कर्जा चुक्ता नगरेको अवस्थामा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्ने लिलामीको कार्यलाई अन्यथा गर्नु नपर्ने । (प्रकरण न. ६)

निर्णय नं. ११२०८- उत्प्रेषणसमेत

कानूनतः लिलामी प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म सो प्रक्रिया जुनसुकै चरणमा रहे पनि जहिलेसुकै आफ्नो ऋण तिरेर आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने वा सम्पत्ति फिर्ता लिने प्राथमिक अधिकार ऋणीमै रहने । ऋण लिएबापत आफूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्व पनि ऋणीमै रहने । सामान्यतयाः दायित्वबाट विमुख हुनेले अधिकारबाट पनि स्वतः वञ्चित हुनुपर्ने । आफ्नो सम्पत्तिको लिलाम हुने अवस्थामा भन्दा बढी मूल्य लिन सकिने भए स्वयं ऋणी नै अग्रसर भई आफूले तिर्नुपर्ने ऋण चुक्ता गरी आफ्नो सम्पत्तिको मूल्यको रक्षा गर्नुपर्ने । ऋण तिरी आफूले राखेको धितो सम्पत्ति फिर्ता लिनपाउने अवधिसम्म आफूले केही नगरी बसी बैंकले कम मूल्याङ्कन गर्‍यो भन्नु तर्कसङ्गत नहुने । अर्कोतर्फ, बैंकको प्राथमिक दायित्व भनेको नै आफ्नो निक्षेपको रक्षार्थ लगानीको सुरक्षा गर्नु हुने । (प्रकरण नं. ८)

कर्जा असुली प्रक्रिया र न्यायिक पुनरावलोकनबीचको सम्बन्ध मूलतः परस्परपूरक भए पनि व्यवहारमा द्वन्द्वात्मक देखिन्छ ।

घरजग्गाको मूल्यले समग्र पक्षसँग सम्बन्ध राख्ने चलायमान प्रवृत्ति राख्ने हुन्छ, जसका कारण समयको अन्तरालसँगै मूल्याङ्कनमा पनि सामान्य घटीबढी भइरहने । यस्ता सामान्य घटीबढी मूल्याङ्कनलाई आधार बनाई कसैले पनि सकार नगरेको धितो सुरक्षण बैंक आफैँले सकार गर्नबाट पनि रोक लगाउने हो भने समग्र बैंकिङ प्रणालीमा नै प्रतिकूल असर पुग्न गई अन्ततोगत्वा सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा नै सङ्कट उत्पन्न हुने ।  (प्रकरण न. ८)

निर्णय नं. ११०५३ – अंश चलन सम्बन्ध विच्छेद

कानूनबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले संस्थापित बैंक, वित्तीय संस्था आदिबाट कानूनले तोकेको रीत प्रक्रिया पूरा गरी लिएको कर्जा अंश बन्डाका लागि कर्जा असुलीका कानूनी प्रक्रियासम्म कुरिरहनुपर्ने भन्नु न्यायोचित नहुने । त्यस्ता निकायमा सगोलको सम्पत्ति धितो राखेर लिएको कर्जामा धितो सुरक्षणमा राखेको सम्पत्ति बन्डा लाग्ने तर सोही धितोबाट लिएको कर्जा बन्डा नलाग्दा जुन अंशियारको नाममा ऋण रहेको छ सो अंशियारले समयमा ऋण चुक्ता नगरेमा कर्जा असुलीको प्रक्रिया प्रभावित हुने र सम्बन्धित अंशियारले आफ्नो अंशभाग छुट्टयाई लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ अदालत उदासीन हुन नमिल्ने । यस स्थितिमा त्यस्तो सम्पत्ति बन्डा लाग्ने अंशियारहरूबिच ऋणसमेत बन्डा गर्नु व्यवहारिक र न्यायोचित हुने । (प्रकारण नं. ७)

निर्णय नं. ११०४३ – लिलाम लिखत बदरसमेत

जमानीको सिद्धान्तअनुसार मुख्य ऋणीले तिर्नुपर्ने ऋण निजबाट असुलउपर नभएमा वा वहन गर्नुपर्ने दायित्व निजले पूरा गर्न नसकेमा जमानतकर्ताले कबुल गरेको रकम निजले लेखिदिएको सुरक्षणबाट असुलउपर गरी दायित्व वहन गराइने हो । यसरी जमानतकर्ताको दायित्व असीमित हुने नभई जमानी बसेको अङ्कसम्ममा सीमित हुने । जमानीकर्ताले आफूले कबुल गरेको रकम तिरे बुझाएमा सोबापत निजले सुरक्षणको रूपमा दिएको धितो फरफारक हुने । (प्रकरण नं. ५)

ऋण लिनु र जमानत दिनु फरकफरक कार्यहरू हुन् । ऋण व्यक्ति स्वयंले आफ्नो प्रयोजनको लागि लिने नगद हो जसको प्रत्यक्ष लाभ निज ऋणी स्वयंले मात्र प्राप्त गर्दछ ।  जमानतकर्ता ऋणी र ऋण प्रदान गर्ने निकायले लेनदेन गरेको कारोबारको जिम्मेवार साक्षी मात्र हो जो ऋणीले ऋण नतिरेको अवस्थामा मात्र सो कारोबारमा निजको दायित्व सिर्जना हुन्छ । ऋणको प्रत्यक्ष लाभ जमानतकर्ताले नपाउन सक्छ । जमानतकर्ता ऋण लेनदेन गर्ने कार्यमा सघाउने विश्वासको माध्यमको रूपमा मात्र रहेको हुन्छ । ऋणको सम्बन्धमा प्रथम दायित्व ऋणीको नै हुने । कारणवश त्यस्तो दायित्व ऋणीले पूरा गर्न सकेन र ऋणीको सम्पूर्ण जायजेथा लिलाम बिक्री गर्दा पनि संस्थाको कर्जा असुलउपर भएन भने जमानतकर्ताले गरेको कबोलबमोजिमको ऋणको दायित्व निज जमानीकर्तामा सर्ने । (प्रकरण नं. ६)

कोही कसैको सम्पत्तिको लिलाम हुँदै छ भने त्यस्तो कार्यको जानकारी सम्पत्ति धनीलाई दिनु पनि सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुने । त्यस्तो सूचना पाउनु जग्गाधनीको प्राकृतिक अधिकार पनि हुने । कुनै ऋणबापतको जमानत लिँदैमा आफ्नो जग्गा के कसरी, के कारणले, के कति रकममा लिलामी भयो भन्ने सम्बन्धमा जग्गा धनीले जानकारी नै नपाउने कार्य आधुनिक न्याय प्रणालीअनुकूल भएको मान्न नमिल्ने । आफ्नो स्वामित्वको जग्गा लिलाम हुन लागेको अवस्थामा जमानत रकम तिर्ने वा सो जग्गालाई आफ्नो स्वामित्वमै राख्नका लागि व्यक्तिले सकेसम्मका वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन सक्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने । (प्रकरण नं. ८)

निर्णय नं. १०९६१ – उत्प्रेषण

मुख्य भई कामकाज गरेकोमा बाहेक अरू अवस्थामा एकाघरका उमेर पुगेको कुनै व्यक्तिले कुनै व्यवहार गरेको रहेछ भने निजले आफूले पाउने धनमा निजको हक नपुगेसम्म साहुले सो धनमा समाउन नपाउने ।

परिवारका कुनै एक सदस्यले अन्य सदस्यहरूलाई थाहा जानकारी नदिई आफूखुसी ऋण लिँदै जाने र सोको दायित्व परिवारले वहन गर्दै जाने हो भने अन्य परिवारको सदस्यहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको हनन हुन जाने ।  (प्रकरण न. ७)

तसर्थ बैंकहरूले लिखत गराउँदाको ढाँचामा र शैलीमा परिवर्तन गर्नसमेत जरूरी देखिने । (प्रकरण न. १७)

घरमूलीले समेत सम्पत्तिसम्बन्धी कारोबार गर्दा घरको उमेर पुगेका अन्य सदस्यहरू र अन्य सदस्यहरूले कारोबार गर्दा घरमूलीसँग पनि सहमति लिनुपर्ने, अन्यथा भएको कारोबारको जवाफदेहिता कारोबार गर्ने व्यक्ति स्वयंले बेहोर्नुपर्ने । (प्रकरण  न. १०)

निर्णय नं. १०८७३ – उत्प्रेषणसमेत

संविधान र कानूनले समानान्तर (Parallel) रूपमा असाधारण अधिकारक्षेत्र उच्च तथा सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको पाइए तापनि सो क्षेत्राधिकारको प्रयोग एउटै विषयमा पटकपटक फरकफरक अदालतबाट प्रवेश गर्न छुट दिइएको मान्‍न नसकिने । (प्रकरण न. ९)

दुई निकायमा क्षेत्राधिकार प्रदान गरेकोमा कुन निकायमा सो अधिकार प्रयोग गर्न जाने भनी पक्षहरू स्वयंले स्वेच्छाले तय गर्नुपर्ने छनौट (Choice)  को विषय हुने । (प्रकरण  न. १०)

दुई निकायमा समानान्तर रूपमा असाधारण अधिकारक्षेत्र कानूनले प्रदान गरेको भए पनि उच्च अदालतबाट रिट निवेदनमा भएको अन्तिम आदेश चित्त नबुझेको अवस्थामा कानूनले प्रदान गरेको मार्गअन्तर्गत नै सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । असाधारण अधिकारक्षेत्र अनुसार नै सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट निवेदन आकर्षित नहुने ।  (प्रकरण न. १५)

अदालत प्रवेश गर्न पाउने प्रभावकारी वैकल्पिक उपचार रहेभएको अवस्थामा वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी पुनः सुरू असाधारण क्षेत्राधिकारको उपचार माग गरी दर्ता भएको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि रहेकोले अन्य विषयतर्फ प्रवेश गरिरहनु नपर्ने । (प्रकरण न. १८)

घर व्यवहार चलाउने मुख्य व्यक्तिले घर व्यवहार चलाउन अप्ठेरो परेको अवस्थामा पैत्रिक अचल सम्पत्तिको आधासम्म अन्य अंशियारको मन्जुरी नलिईकन आफूखुस गर्न पाउने भन्‍ने हो । यसको मतलब पैत्रिक अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु पर्दा घर व्यवहार चलाउन अप्ठेरो परेको अवस्था सिर्जना हुनुपर्दछ ।

घर व्यवहार चलाउने मुख्य व्यक्तिले घर व्यवहार चलाउने प्रयोजनका लागि मात्र पैत्रिक तथा सगोलको अचल सम्पत्ति बिक्री गरी प्राप्‍त नगद रकम घर व्यवहारमै प्रयोग भएको हुनुपर्दछ । त्यस्तो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा नगद प्राप्‍त भएको हुनुपर्दछ । नगद प्राप्‍त नगरी हस्तान्तरण गरिएको सम्पत्तिले घर व्यवहार चलाउन कुनै भूमिका निर्वाह गरेको हुँदैन । नगद प्राप्‍त नगरी अन्य कुनै किसिमले सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी घर व्यवहार मिलाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएमा पनि सगोलकै हितको लागि हस्तान्तरण गरिएको हुनुपर्ने । 

यथार्थमा बैंकहरूले असल लगानीकर्ताको व्यवहार देखाउनुपर्छ ।

अन्य अंशियारको अंश हकमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी घर व्यवहार चलाउने मुख्य व्यक्तिले घर व्यवहार चलाउने कारण बिना सगोलको सम्पत्ति बकसपत्र गर्दछ भने सम्बन्धित अंशियारको मन्जुरी लिनु अनिवार्य हुन्छ । सगोलमा रहेका पिताले छोरालाई बकसपत्र गरी सम्पत्ति हस्तान्तरण भएमा त्यसले घर व्यवहारको अप्ठेरो फुकाउन वा खाँचो टार्न सक्दैन । घर व्यवहार चलाउने मुख्य व्यक्तिलाई त्यस किसिमबाट पैत्रिक सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्ने सर्तरहितको स्वतन्त्रता विधायिकाले प्रदान गरेको देखिँदैन । अन्य अंशियारलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउने विधायिकी मनसाय नभएकोले विधायिकी मनसायविपरीत अदालतबाट व्याख्या गरिनु उपयुक्त र न्यायोचित नहुने । (प्रकरण न. २)

निर्णय नं. १००४१ – उत्प्रेषण

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट अंशियारको मन्जुरी बेगर कम्पनी वा सगोलको सम्पत्ति घरको मुख्य व्यक्तिले धितो राखी लिएको ऋणमा रहने र भएका लिलामी काम कारबाही र लिलामीको कार्यमा अन्य अंशियारले हाम्रोसमेत अंश लाग्ने सम्पत्ति हो भनी दाबी गरेको अवस्थामा धितोमा राखेको सम्पत्ति कस्तो प्रकृतिको हो ?  धितो राख्‍ने व्यक्ति परिवारमा कुन हैसियतमा रहेका छन् ?  अंशियारले अन्य सम्पत्तिबाट अंश पाउने अवस्था छ छैन ? बैंक एवं वित्तीय संस्थाबाट दिए लिएको ऋण सुरक्षणबापतको धितो लिलामी कारबाही एवं अंशियारले दिएका अंश र लिखत बदर मुद्दाहरू कुन अघिपछि हुन् ?  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीको कामकारबाही निष्क्रिय हुने गरी त्यस विरूद्ध अंशियार वा जुनसुकै व्यक्ति निकाय वा संस्थाबाट दिइने जुनसुकै मुद्दाहरू पनि मिलोमतोबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र नोक्सानी पार्ने नियतबाट दिएको हो होइन ?  भनी कानूनी आधारमा हेर्नुपर्ने । (प्रकरण न. ७)

निर्णय नं. ९८२२ – उत्प्रेषण

रिट निवेदक र विपक्षी फाइनान्स कम्पनीबीच ऋण प्रवाहको विषयमा भएको सम्झौता मुल रूपमा करार हो र सावाँ ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम नै हुने हो भन्ने देखिन्छ । तर यो सम्झौता र ऋण प्रवाहको विषयमा करार ऐन मात्र आकर्षित हुने भन्ने चाहीँ होइन । विपक्षी फाइनान्स कम्पनी तत्कालमा वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ र हालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ अन्तर्गत कार्य सञ्चालन गर्ने संस्था हो । त्यस्तै गरी ऋण प्रवाह र असुलउपर गर्ने कार्य पनि करार ऐनअन्तर्गत मात्र गरिएको वा उपचार खोज्ने पक्षले करार ऐनअन्तर्गत मात्र उपचार खोजिएको अवस्था पनि होइन । यहाँ ऋण असुल उपरको प्रक्रिया वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ अन्तर्गत सुरू भएको छ । तसर्थ करार ऐन मात्र आकर्षित हुने जस्तो गरी यो करारीय सम्बन्धको विषय हो भन्दा विषयवस्तुलाई समग्रमा सम्बोधन नगरिएको हुन जाने । (प्रकरण न. २)

करार र करार कानुनका सम्बन्धमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय ल्याडमार्क फैसला- अधिवक्ता अस्विन न्यौपाने

बजार मूल्यमा जग्गा सकार गरिएको वा प्रवाह गरेको ऋणको सावाँ ब्याजले खाम्नेसम्म जग्गा सकार गरिएको अवस्था  हुन्थ्यो भने प्रक्रियागत स्वच्छता अपनाइएको मान्न सकिने स्थिति रहन्थ्यो । तर आफूले ऋण प्रवाह गर्दा एक किसिमको मूल्याङ्कनलाई आधार मानी ऋण प्रवाह गर्ने, त्यसको चार वर्ष पछि आफैँले प्राविधिक खटाई मूल्याङ्कन गर्दा पनि साबिककै हाराहारीमा मूल्याङ्कन गर्ने, तर आफूले सकार गर्दा चाहीँ आधाभन्दा कम मूल्यमा गर्ने कार्य कुनैरूपमा पनि उचित, विवेकसम्मत र न्यायपूर्ण मान्न  सकिँदैन ।

यस्तो अवस्थामा सकार गर्ने कार्य लिलामको निरन्तरता हो र सकार गर्दा ऋणीलाई सूचना दिनु पर्दैन भन्दा ऋणीको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा अनुचित हस्तक्षेप गरेको हुन जाने । ऋणी र साहु समान आर्थिक हैसियतमा रहेका हुँदैनन् । ऋण तिर्न नसक्नु ऋणीको इच्छित अवस्था होइन । धितो अवमूल्याङ्कन गर्ने पक्षले ऋणीलाई एकपटक आफ्नो कुरा भन्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । ऋणीको असर्मथताको फाइदा उठाई घटिमा सकार गरिन्छ र सो पूर्व ऋणीलाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर दिइँदैन भने अन्यायपूर्ण परिस्थितिको सृजना हुन जान्छ । तसर्थ धितो सकार गर्नुपूर्व ऋणीलाई सूचना नदिईनुलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको बर्खिलाप कार्य गरेको भन्नु पर्ने देखिन आउने । (प्रकरण न. ४)

निर्णय नं. ९६४६ – उत्प्रेषण / परमादेश

जमानीको सिद्धान्तअनुसार मुख्य कारणीले तिर्नुपर्ने ऋण निजबाट असुलउपर नभएमा वा बहन गर्नुपर्ने दायित्व निजले पूरा गर्न नसकेमा जमानतकर्ताले कबुल गरेको रकम निजले लेखिदिएको सुरक्षणबाट असुलउपर गरी दायित्व बहन गराइन्छ । यसरी  जमानतकर्ताको दायित्व असीमित हुने नभई जमानी बसेको अंकसम्म सीमित हुने हुन्छ ।

बैंक ले ऋणी वा जमानत दिनेको सम्पत्ति लिलाम गराउनेतर्फ भन्दा ऋणको उद्देश्य कार्यान्वयन गरी लाभदायक स्थिति खडा गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ ।

जमानीको दायित्व निजले कबुल गरेको रकमको हदसम्म मात्र सीमित हुने हुँदा जमानीकर्ताले आफूले कबुल गरेको रकम तिरे बुझाएमा सोबापत निजले सुरक्षणको रूपमा दिएको धितो फरफारक हुन सक्दैन भन्न मिल्दैन । जमानतसम्बन्धी करारअनुसार जमानीकर्ताको दायित्व पालना गराउने सन्दर्भमा जमानतको दायित्व पूरा गर्ने जानकारीको सूचनासहितको उचित मौका जमानकर्तालाई प्रदान गर्नुपर्ने हुन आउने । (प्रकरण न. ७)

बैंक ले कानूनको अख्तियारी प्रयोग गरी लिलाम गर्दछ भने त्यो न्यायोचितरूपमा भएको देखिनुपर्छ । आफूले लिएको धितो अवमूल्यन गर्ने अनि आफैँ सकार गर्ने बैंक सञ्चालक समितिको कार्य स्वच्छ बैंकिङ अभ्यासभित्र पर्छ भन्न मिलेन । बैंकले धितो लिलाम सकार गरेपछि पनि आफूले सकारेको मूल्य तिरी जमानतकर्ताले तत्कालै आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लैजान चाहेमा सम्बन्धित धितोवालालाई सो अवसर दिनु न्यायोचित हुन्छ ।

धितो अवमूल्यन गर्ने अनि आफैँले छिटोछिटो सकार गर्ने प्रवृतिले ऋण असुल गर्नेभन्दा पनि धितोमा रहेको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन जान्छ । जसबाट बैंकले ऋणीप्रति गरेको व्यवहार न्यायोचित र स्वच्छ नभई शोषणजन्य हुन जाने हुन्छ । तसर्थ इजाजत प्राप्त संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋण, लगानीकर्ता (investors), निक्षेपकर्ता (Depositors) समेतको रकममध्येबाटै हुने भएकाले त्यस्तो ऋणलाई डुब्न पनि दिनु हुँदैन र अनावश्यकरूपमा ऋणीलाई शोषणसमेत गर्न नहुने । (प्रकरण न. १२)

बैंकले घाटाको व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर बैंक र यसका ग्राहक ऋणीबीचको सम्बन्ध आ-आफ्नो हितको प्रतिस्पर्धा गर्ने नभई दुवैको हित र एकआपसको पारस्परिक र परिपूरक सहयोग गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ ।

यस्तो सिद्धान्तबाट बैकिङ कारोबारहरू निर्देशित हुनु जरूरी हुन्छ । अन्यथा बैंक लाई लाभैलाभ हुने र ऋण लिन पर्ने बध्यताको फाइदा उठाई ऋणीलाई आर्थिक र कानूनी हिसाबले बोझपूर्ण सर्तहरू समावेश गरी लगानीकर्ताको अधिनस्थ पर्ने, पार्ने नियत राखेमा बैंक र यसका ग्राहकबीच सन्तुलित सम्बन्ध विकसित हुन सक्दैन् । जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिनुको सट्टा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । 

बैंक ले ऋणी वा जमानत दिनेको सम्पत्ति लिलाम गराउनेतर्फ भन्दा ऋणको उद्देश्य कार्यान्वयन गरी लाभदायक स्थिति खडा गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ । ऋणीको सम्पत्ति नै लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्छ भने या त ऋण लगानीको निर्णय नै गलत थियो वा ऋणीले ऋण दुरूपयोग गरेको हुनुपर्दछ । प्रस्तुत विवादमा बैंक को ऋण दुरूपयोग भएको छ भन्ने मिसिलबाट देखिन आएको देखिँदैन । बैंक को उद्देश्य यस्तो विषम स्थिति खडा गर्ने हुन सक्दैन । उत्पादनशील उद्यम गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्य भएको हुनुपर्दछ । बैंकको सम्पर्कमा आउने ऋणी समाप्त हुने र ऋणीको सम्पत्तिबाट बैंकले अनुचित लाभ हासिल गर्ने दृष्टिकोण ग्राह्य वा न्यायसङ्गत हुन नसक्ने । (प्रकरण न. १५)

तर जमानीलाई ऋणीकै स्थानमा राख्ने गरी लिखत गर्ने गराउने अनावश्यक सर्त घुसाउनेजस्ता कार्य तथा व्यवहारहरू स्वच्छ र उचित मान्न सकिँदैन ।

जमानत गरिदिने व्यक्तिले आफूले मन्जुर गरेको जमानतको रकम दाखिला गरेको खण्डमा निजले सुरक्षणको रूपमा दिएको सम्पत्ति पूर्ववत् जमानत सुरक्षणको रूपमा रोक्का राखिरहनु औचित्यपूर्ण  नहुने । (प्रकरण न. १६)

जमानतको कागज गर्दा ऋण साधन नभएसम्म जमानीले दायित्व व्यहोर्नु पर्ने गरी अथवा जमानी दिनेको सम्पत्ति फुकुवा नहुने प्रकृतिको विवरण समावेश गरिएको छ भन्ने पनि तर्क गर्न सकिएला तर जमानीलाई ऋणीकै स्थानमा राख्ने गरी लिखत गर्ने गराउने अनावश्यक सर्त घुसाउनेजस्ता कार्य तथा व्यवहारहरू स्वच्छ र उचित मान्न सकिँदैन । यथार्थमा बैंकहरूले असल लगानीकर्ताको व्यवहार देखाउनुपर्छ । जमानीको सान्दर्भिक र वाञ्छित हदभन्दा बढी विस्तार गरी कागज गर्ने गराउने प्रवृत्ति सिद्धान्ततः उचित  हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता प्रयासहरू ठीक देखिँदैन । तसर्थ बैंकहरूले लिखत गराउँदाको ढाँचामा र शैलीमा परिवर्तन गर्नसमेत जरूरी देखिने । (प्रकरण न. १७)

उल्लेखित कानूनी सिद्धान्तहरूले समेत कर्जा असुली प्रक्रिया र न्यायिक पुनरावलोकनबीचको सम्बन्ध व्यवहारमा अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको विषय उजागर गर्दछन् । जसका केहि प्रमुख चुनौतीहरू यसप्रकार छन्:

• कर्जा असुली प्रक्रियामा ढिलाइ र प्रक्रियागत जटिलता
• न्यायिक हस्तक्षेपको असंगत अभ्यास (inconsistent approach)
• धितो मूल्यांकन तथा लिलाम प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव
• ऋणीद्वारा न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोग
• वैकल्पिक विवाद समाधान संयन्त्रहरूको अपर्याप्त प्रयोग

उपरोक्त चुनौतीहरूको समाधानका लागि निम्न सुधारात्मक उपायहरू सान्दर्भिक देखिन्छन्:

• ऋण असुली न्यायाधिकरण (DRT) को संस्थागत सुदृढीकरण
• कर्जा प्रवाह र असुलीसम्बन्धी विषय र विवादमा क्षेत्राधिकारको स्पष्टता
• न्यायिक पुनरावलोकनको सीमारेखा स्पष्ट निर्धारण
• नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा नीति-स्तरमा सुधार र कार्यान्वयन
• धितो मूल्यांकन तथा लिलाम प्रक्रियामा पारदर्शितामा अभिवृद्धि

कर्जा असुली प्रक्रिया र न्यायिक पुनरावलोकनबीचको सम्बन्ध मूलतः परस्परपूरक भए पनि व्यवहारमा द्वन्द्वात्मक देखिन्छ । प्रभावकारी बैंकिङ प्रणालीका लागि छिटो र सुनिश्चित कर्जा असुली अपरिहार्य छ, त्यसैगरी विधिको शासन कायम गर्न न्यायिक नियन्त्रणको समेत अनिवार्यता देखिन्छ । यसर्थ, न्यायिक संयमता, कानूनी स्पष्टता एवं परिपालना तथा संस्थागत सुधार मार्फत नै सबैपक्षहरू बिच सन्तुलन कायम गरी नेपालको बैंकिङ प्रणाली अनुशासित, दीगो, पारदर्शी एवं उत्तरदायी गराउने विषयमा सम्बन्धित सबै पक्षहरू उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

–अधिवक्ता न्यौपाने बैंकिङ क्षेत्रमा केन्द्रित भई काम गर्दै आएका छन् ।