विदेशी लगानी : कागजमा उत्साह, व्यवहारमा निराशा


काठमाडौँ । हरेक वर्ष ठुलो मात्रामा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आउने गरेको छ । तर प्रतिबद्धताको अनुपातमा वास्तविक लगानी भने असाध्यै न्यून रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामा ३८ अर्ब ५९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आउँदा लगानी भने ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २० अर्ब ७७ करोड ७३ लाख ६३ हजार रुपैयाँको मात्र प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ४६.१६ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ८१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । तर लगानी भने गत वर्ष पनि ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको थियो ।

सरकारले हरेक वर्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरिरहेको हुन्छ । वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत गर्ने कार्य उद्योग विभागले गर्दै गर्दा वैदेशिक लगानीको लेखाजोखा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने गर्छ ।

उद्योग विभागका अनुसार पाँच महिनामा कुल ४३८ उद्योग दर्ता भएका छन् । जसमध्ये २८६ अटोमेटिक रुट मार्फत स्वीकृत भएका छन् भने १५२ उद्योग अप्रुभल रुट मार्फत स्वीकृत भएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

५ महिनामा आएको यो प्रतिबद्धता साना, मझौला र ठूला गरी ४३८ वटा उद्योगका लागि भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी साना उद्योगमा आकर्षण देखिएको छ । साना उद्योग ४२३ रहेको छन् भने मझौला उद्योग ८ र ठूला उद्योग ७ मात्र रहेको हो ।

विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक क्षेत्रमा उद्योग दर्ता हुन्छन् ।

यसरी हरेक वर्ष विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीमा ठुलो अन्तर देखिन्छ । तर सरकारले विदेशी लगानी बढाउने, लगानीका लागि वातावरण सहज बनाउने कुरा कहिल्यै छोडेको छैन । सरकारले लगानी भित्र्याउने भन्दै बेलाबेला लगानी सम्मेलन पनि गर्दै आएको छ । तर त्यसको प्रभाव खासै देखिँदैन । किनभने वैदेशिक लगानीका कम्पनीले नेपाललाई अझै लगानी बढाउन नसकेको सरकारी तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ ।
यसरी हरेक वर्ष प्रतिबद्धताको ज्यादै कम मात्रै लगानी आउनुमा आन्तरिक कारण नै बाधक रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

नेपालमा लगानी ल्याउने, ढुक्कसँग परियोजना निर्माण र सञ्चालन गर्ने तथा त्यसबाट भएको नाफा लैजाने प्रक्रिया सहज नगरिदिँदा प्रतिबद्धता घोषणामा सीमित बन्ने गरेको अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

विदेशी लगानीकर्ताहरू राजनीतिक, प्रशासनिक वातावरण र लगानीको सुरक्षा, प्रतिफल सबै विषय हेरेरमात्रै आकर्षित हुने उनले बताए । उनका अनुसार राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अध्यागमन तथा लगानीका जटिल कानुन, ढिलासुस्ती, झन्झटिलो कर्मचारी प्रशासन, दोहोरो कर प्रणाली वैदेशिक लगानीका मुख्य बाधक हुन् । यसका साथै नेपालमा लगानीकर्ताहरूले जग्गा प्राप्तिको समस्या, रुख कटानको स्वीकृतिमा झमेला र समुदायको अवरोध पनि उत्तिकै छ । यी विविध कारणले नेपालमा विदेशी लगानीबारे नकारात्मक सन्देश जाने गरेको उनको बुझाइ छ ।

स्वीकृत भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा थोरै हिस्सा मात्रै आउनुमा आन्तरिक र वाह्य दुवै कारण हुन सक्ने अर्थविद् कृष्णहरी बास्कोटा बताउँछन् । ‘नेपालमा लगानी गर्छौं भनेर आउनेलाई सरकारका निकायले स्वीकृत प्रदान गरे । तर, वास्तविक लगानी गर्न लगानीको वातावरण हेर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘लगानी स्वीकृत हुनासाथ आउने होइन । लगानी गर्नेले नेपालको अन्य वातावरण, राजनीतिक स्थायित्व, संरचनागत अवस्था र बजार समेत हेर्छन् । त्यस्तै, कतिपय सञ्चालनमा रहेका योजनाहरु बीचमा नै रोकिदिँदा प्रतिबद्धता र लगानीमा अन्तर देखिएको हो ।’

लगानी गर्नेले आन्तरिक कारण मात्रै नभएर बाह्य कारण समेत लगानी स्वीकृत भए पनि पनि अन्यत्र जान सक्ने उनी बताउँछन् । लगानी स्वीकृत भए पनि अन्य देशले लगानीका लागि राम्रो नीति लिए भने त्यसले पनि प्रभावित हुन सक्ने अर्थविद् बास्कोटा बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: ५ माघ २०८२, सोमबार  ०८ : ५५ बजे

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै एक्स र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।