निर्वाचनले सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति देला त !

काठमाडौँ । मुलुकमा निर्वाचनको तामझाम सुरु भएसँगै उम्मेदवारहरू गाँउगाँउ पुग्न थालेका छन् । जसले गर्दा चुनावी  प्रचारप्रसारको खर्चले बजारमा पैसाको प्रवाह पनि बढ्दै गएको छ । बैंकमा पैसा थुप्रिने र बजारमा माग नहुने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले केही हदसम्म राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

एकातिर निर्वाचन आयोगको औपचारीक बजेट र अर्काेतिर उम्मेदवारहरूले गर्ने अर्बौंँको खर्चले एकैपटक बजारमा खर्बाैँ रुपैयाँ आउँदा उपभोग र आर्थिक गतिविधि बढ्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । तर निर्वाचन आचारसंहिताको कारणले गर्दा ठुला विकास निर्माणका ओयोजना र सरकारी भुक्तानी ठप्प हुँदा पूँजीगत खर्च घट्ने र अर्थतन्त्रको चक्रमा केही  ब्रेक  लाग्ने सम्भावना पनि रहेको छ ।

चुनाव भनेको नेता छान्ने प्रक्रिया मात्र नभएर ठुलो आर्थिक गतिविधि हुने समय पनि हो । चुनाव गराउनको लागि सरकारले अर्बौंँ रुपैयाँ खर्च गर्छ । निर्वाचनको समयमा बजारमा हुने पैसा प्रवाहले अर्थतन्त्रलाई तत्कालको लागि भए पनि चलायमान गर्ने अर्थविदहरू बताउँछन् ।

यसपटक चुनावमा ३ हजार २०० जना भन्दा बढी उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचन आयोगले ठाउँ हेरेर एक जना उम्मेदवारले ३३ लाख सम्म खर्च गर्न पाउने जनाएको छ । तर व्यवहारमा हेर्दा उम्मेदवारहरूले यो भन्दा धेरै गुणा बढी खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ ।

सरकारले निर्वाचन आयोगलाई आसन्न निर्वाचन प्रयोजनको लागि भनेर करिब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रदान गरेको छ । निर्वाचनको लागि अर्थ मन्त्रालयले १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । अर्थमन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड, निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको जनाएको छ । यो पैसा निर्वाचन प्रहरी भर्ना, मतपत्र छपाई, कर्मचारीको तलब भत्ता, निर्वाचन सामग्री ढुवानी र सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन लगायतका काम खर्च हुन्छ । यो सरकारी पैसा सिधैँ नागरिकको हातमा पुग्छ ।

अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार यसरी आयोग र उम्मेदवारले गर्ने अर्बौंको खर्चले बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउने छ । जसले सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्धत गर्नेछ । उनले भने,“चुनावी गतिविधि बढ्दै जाँदा होटल, यातायात, छपाइ उद्योग लगायतको कारोबार पनि बढेको छ । बैंकिङ्ग प्रणालीबाट पैसाको प्रवाह बढ्न थालेसँगै आर्थिक गतिविधि पनि बढ्न थालेका छन् ।” यसले अर्थतन्त्रलाई केही समयको लागि भएपनि चलायमान बनाउँछ । निर्वाचनको कारण बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्ने हुँदा त्यसले राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि हुने आचार्य बताउँछन् ।

चुनावले अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान गर्ने भएपनि यो अर्थतन्त्रको दीगोपनाको लागि दु:खको विषय भएको अर्का अर्थविद् डिल्लीराज खनालको भनाई छ । उनले भने, “अहिले हामी कुनै उपाय नलागेर चुनावले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउलाकी भन्ने आशामा बसेका छौँ । यो अर्थतन्त्रको दीगोपनाको लागि तितो र दुखद् विषय हो ।” चुनावमा खर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने र आम मानिसको हातमा पैसा पुग्ने हुँदा यसले अर्थतन्त्रलाई केही प्राण दिन सक्ने उनले बताए । चुनावमा हुने खर्च उत्पादन भन्दा पनि उपभोगमा हुने हुँदा यसले आयात बढाउने र अर्थतन्त्रलाई उपभोगमुखी बनाउने खनालको बुझाई छ ।

अर्कोतिर निर्वाचन आचासंहिताको कारणले गर्दा सरकारको पूँजीगत खर्चमा गिरावट आउने र यसले विकास निर्माणका काममा असर पर्ने देखिएको छ । अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा विगतमा समेत विकास निर्माणका काम न्यून भइरहेको अवस्थामा चुनावले झन असर पारेको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् । निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार विगतमा पनि सरकारसँग भुक्तानी गर्ने क्षमता नहुँदा र पूँजीगत खर्च न्यून हुँदा विकास निर्माणका काम हुन नसकेको अवस्थामा अहिले सबै कुरा निर्वाचन केन्द्रित हुँदा झन् मार थपिएको छ । उनले भने,“पहिले पनि सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माणको काम न्यून अवस्थामा थियो । अहिले पुरानो टेण्डरको अलिअलि काम भएपनि सबैतिर निर्वाचन लागेकोले निर्माणको काम ठप्प भएको छ ।”

निर्वाचन खर्चको लागि भनेर राजनीतिक दलहरू व्यवसायीहरूसँग चन्दाको आशा गर्ने हुँदा त्यसको असर पनि निर्माण व्यवसायीहरूलाई परेको उनले बताए । यसरी एकातिर विकास निर्माणका काम हुन नसक्दा र अर्कातिर निर्माण व्यवसायीहरू चन्दा आतंकमा पर्दा अर्थतन्त्रको दीगोपनामा चुनौती कायम रहेको उनको बुझाई छ । एकातिर सरकारले गरेको कामको भुक्तानी रोक्दा र अर्कोतिर नयाँ काम नहुँदा र भएको पैसा पनि चन्दा दिनुपर्दा निर्माण क्षेत्र निकै अप्ठ्यारोमा परेको व्यवसायीहरूको भनाई छ ।

यसरी हेर्दा तत्कालको लागि बजारमा पैसा आएको छ । साना व्यापारीदेखि छापाखाना र यातायात व्यावसायीले काम पाएका छन् । सुनसान बजारमा केही रौनक देखिएको छ । तर यो रौनक लामो समय देखिँदैन ।

विज्ञहरूका अनुसार यो खर्चले कुनै उद्योग स्थापना वा रोजगारी सिर्जना गर्दैन । यो केवल उपभोग र रमाइलोमा सकिने खर्च हो । विज्ञहरूका अनुसार चुनावपछि महँगी बढ्न सक्छ भने आयातमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ ।

चुनावले ल्याएको यो केही दिनको चहलपहल भन्दा पनि चुनावपछि बन्ने सरकारले बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न कस्तो योजना ल्याउँछ भन्ने मूख्य कुरा हो । अहिलेको यो ‘बुस्टर डोज’ले अर्थतन्त्रलाई निको नपार्ने र यसको लागि दिगो उपचार नै आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाई छ ।