मध्यपूर्वको तनाव लम्बिँदै गए झनै समस्या हुन्छ, नेपालीको सुरक्षा गर्न सरकार अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्‍यो : भण्डारी (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौँ । अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको तनाव चर्किदै गर्दा मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका करीब १८ लाख नेपाली जोखिममा छन् । हालै दुवईमा भएको ड्रोन आक्रमणमा एक नेपाली श्रमिकको मृत्यु समेत भएको छ ।

सरकारले केही देशहरुबाट उद्धार उडान गरिरहेको छ । तर सरोकारवालाहरूले भने सरकारले सबै नेपालीलाई उद्धार गर्ने क्षमता नभएको बताउँदै आएका छन् ।

मध्यपूर्वमा जारी तनाव र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था, यो युद्धका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई परेको प्रभाव लगायतका विषयमा हामीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीसँग कुरा गरेका छौँ ।
प्रस्तुत छ नोटबजारका लागि अर्चना न्यौपानेले भण्डारीसँग गरेको कुराकानीको अंशः

अहिले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्था कस्तो छ ?

उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहन विभिन्न योजना बनाएर काम गर्न आवश्यक छ । द्वन्द्व लम्बिँदै गयो भने अवस्था झन् जटिल बन्छ ।

अहिले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक छ । हाम्रो रेकर्डअनुसार करिब १७–१८ लाख नेपाली श्रमिक त्यहाँ कार्यरत छन् । वास्तविक संख्या अझ बढी हुन सक्छ । विशेषगरी यूएई, कतार, साउदी अरेबिया, ओमान, बहराइन, कुवेत जस्ता देशमा ठूलो संख्यामा नेपाली छन् । इराक र इरानमा पनि केही नेपाली रहेका छन् । तेल र ग्यास क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरू उच्च जोखिममा छन् । इरान र इजरायल–अमेरिका बीचको द्वन्द्वले उनीहरूमा ठूलो त्रास सिर्जना गरेको छ । हालै यूएईमा भएको ड्रोन आक्रमणमा एक नेपाली श्रमिकको मृत्यु भयो र केही घाइते भए ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता सुरक्षा हुनुपर्छ । अहिले तुरुन्तै सबैलाई एकैपटक उद्धार गर्न सम्भव छैन । त्यसैले श्रमिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, रोजगारदाता र सम्बन्धित देशका सरकारसँग समन्वय गर्ने, र उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहन विभिन्न योजना बनाएर काम गर्न आवश्यक छ । द्वन्द्व लम्बिँदै गयो भने अवस्था झन् जटिल बन्छ ।

सरकारले मध्यपूर्व तनाव सुरु हुने वित्तिकै नयाँ श्रम स्वीकृति बन्द ग¥यो । तर जोखिम उस्तै रहँदा पनि आत्तिएर श्रम स्वीकृति फेरि दिन थालेको छ । सरकारको यो पछिल्लो निर्णय कत्तिको जायज छ ?

यो निर्णय गलत हो । अहिलेको निर्णयले श्रमिकलाई थप जोखिममा पारेको छ । हामी त्यहाँबाट मान्छे निकाल्नुपर्ने अवस्थामा छौँ भने फेरि किन पठाउने ? बरु भिसा सकिएका श्रमिकहरूको नवीकरण गराउनुपर्छ र नयाँ पठाउने प्रक्रिया रोकिनुपर्छ ।
अहिले नेपालीको अवस्था अत्यन्त्रै नाजुक छ । कुन बेला के हुन्छ थाहा छैन । नेपालको दैनिक उद्धार गर्ने क्षमता सीमित छ । हाम्रो सरकारले दैनिक १५०० देखि २००० जनासम्म मात्र उद्धार गर्न सक्छ । लाखौंलाई एकैपटक निकाल्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो सम्भव हुँदैन । त्यसैले पहिले नै सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

अहिलेको द्वन्द्वले नेपाली श्रमिक र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ ?

द्वन्द्वले रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको छ, सँगसँगै रेमिटेन्स पनि घटाइरहेको छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्छ । नेपालका करिब ६० प्रतिशत घरधुरी रेमिटेन्समा निर्भर छन् । रेमिटेन्स घटेमा बजारमा पैसा कम हुन्छ, उपभोग घट्छ । यसले सबै क्षेत्रमा असर पार्छ ।

हामीले श्रम स्वीकृति दिने देशहरु निकै कम छन् । नेपाली श्रमिकहरू धेरैजसो खाडी र मलेसियामा केन्द्रित छन्, जुन जोखिमपूर्ण छ । त्यसैले युरोप, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, अमेरिका जस्ता देशहरूमा श्रम स्वीकृति हुनुपर्छ । ती देशमा पनि श्रमिक पठाउन सक्नुपर्छ । सीपमा आधारित रोजगारीमा जोड दिनुपर्छ । कोभिड १९ पछि युरोपमा रोजगारीका लागि ठूलो माग आएको छ । तर सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । सरकारले त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

युरोप जाने क्रममा ठगी किन बढिरहेको छ ?

सरकारको डबल स्ट्यान्डर्डका कारण ठगी बढिरहेको हो । संस्थागत रूपमा पठाउँदा कडा प्रक्रिया हुन्छ, तर व्यक्तिगत रूपमा जाने व्यवस्था खुला छ । व्यक्तिगत रूपमा पठाउँदा मागपत्र प्रमाणीकरण लगायत झन्झट नहुने भएकोले बिचौलियाले मौका पाएका छन् । व्यक्तिगत तवरबाट वैदेशिक रोजगारीको लागि जादा भिसा निकाल्ने, ठूलो रकम असुल्ने र कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । यसले व्यापक ठगी निम्त्याएको छ ।

फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा म्यानपावर कम्पनीहरूले नै घोटला गरिरहेका छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यसमा कत्तिको सत्यता छ ।

यो केही हदसम्म मात्रै सत्य हो, सबै कम्पनीमा लागू हुँदैन । मुख्य समस्या नीति कार्यान्वयनको अभाव हो । सरकारले ‘जिरो कस्ट’ नीति ल्याएको छ, तर वास्तविक खर्चहरू—टिकट, मेडिकल, बीमा, भिसा प्रक्रिया—कसैले ब्यहोरेको छैन । त्यसैले श्रमिकले नै तिर्नुपरेको अवस्था छ ।

यसको लागि ‘एक्चुअल’ लागत निर्धारण गर्नुपर्छ, बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्छ, म्यानपावरले पैसा नछुने व्यवस्था गर्नुपर्छ र सेवा शुल्क मात्र लिन दिनुपर्छ । यसले ठगी कम गर्छ र पारदर्शिता बढाउँछ ।

नयाँ सरकारसँग के अपेक्षा छ ?

अहिलेको सरकारसँग ठूलो अपेक्षा छ, किनभने जनताले परिवर्तनका लागि मत दिएका छन् । यो सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, छोटो र दीर्घकालीन रोजगारी योजना बनाउनुपर्छ । हामी श्रमिक विदेश नै पठाउनु पर्छ भन्दैनौँ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र विदेश जाने प्रक्रिया पनि सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।

अहिलेको सरकारसँग वैदैशिक रोजगारीको लागि स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवहारिक नीति आवश्यक छ । जोखिमयुक्त देशमा नियन्त्रण, नयाँ गन्तव्य खोल्ने, श्रमिकमैत्री प्रणाली बनाउने र ठगी नियन्त्रण गर्ने काम गर्नुपर्छ । यदि पुरानै शैली दोहोरियो भने समस्या अझ बढ्छ ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अपेक्षा थियो, तर व्यवहारमा उल्टो भयो । झन् धेरै मानिस विदेश जाने ट्रेन्ड बढ्यो । अहिले हाम्रा श्रमिकहरू विश्वका करिब १८० मुलुकमा पुगेका छन् । करिब ३० लाख जति सक्रिय रूपमा कामका लागि विदेशमा छन्, तर जीवनमा एकपटक कामका लागि विदेश गइसकेका नेपालीहरूको संख्या ७० लाखभन्दा बढी पुगेको छ । समग्रमा हेर्दा करिब ८० लाख नेपाली विश्वभर छरिएर बसेको आँकलन गरिन्छ ।

नेपालमा करिब ६४ प्रतिशत जनसंख्या काम गर्न योग्य छ, जुन ठूलो सम्भावना हो । तर यही जनशक्ति देशभित्र उपयोग हुनुपर्ने ठाउँमा विदेश गइरहेको छ । यो अवसरलाई हामीले सही ढंगले उपयोग गर्न सकेका छैनौं । अब बन्ने सरकारले यसलाई सही ढंगले उपयोग गर्छ भन्नेमा आशावादी रहेका छौँ ।

विगतको सरकारले नगरेको काम र नयाँ बन्ने सरकारले गर्नुपर्ने काम के कस्ता छन्, रोजगारीको क्षेत्रमा कसरी काम गर्नुपर्छ ?

विगतका सरकारहरूले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । स्थिर सरकार नहुँदा पनि स्पष्ट नीति बनेन । कहिले पनि व्यवस्थित रूपमा बुझ्ने र नियमन गर्ने काम भएन । न स्पष्ट रूपमा विदेश पठाउने नीति बनाइयो, न त रोक्ने । यसले गर्दा अव्यवस्था बढ्दै गयो ।

अहिले ‘जिरो कस्ट’ नीति भनिए पनि व्यवहारमा श्रमिकहरूले लाखौं रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । नीति स्पष्ट छैन, जसले गर्दा ठगी बढेको छ । ‘ब्ल्याक एण्ड वाइट’ अर्थात् स्पष्ट, पारदर्शी नीति नहुँदा समस्या झन् जटिल बनेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको अहिलेको मुख्य समस्या के हो ?

नीतिगत अस्पष्टता नै मुख्य कारण हो । व्यक्तिगत रूपमा कामदार पठाउने प्रणाली खुला गरिएको छ, जसले गर्दा प्रमाण नहुने, ठगी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । ठगहरूले प्रमाण दिँदैनन्, त्यसैले प्रमाण खोजेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । नीति नै स्पष्ट हुनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारलाई पूर्ण रूपमा ‘ब्ल्याक एण्ड वाइट’ बनाउनु पर्छ। कति लागत लाग्छ, कति शुल्क लिने हो—सबै स्पष्ट हुनुपर्छ । व्यवसायीले सेवा दिएबापत तोकिएको शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । श्रमिकबाट अतिरिक्त पैसा लिन नपाउने प्रणाली बनाउनु पर्छ

वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव छ ?

तत्काल रोक्न सम्भव छैन । तर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । सुरक्षित गन्तव्यमा सहज रूपमा पठाउने, जोखिम भएका ठाउँमा नियन्त्रण गर्ने, र क्रमशः स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ ।

रेमिटेन्सको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ ?

रेमिटेन्स अहिले देशको ठूलो पूँजी हो । यदि आएको रकमको १० प्रतिशत मात्र बचत र लगानीमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने ठूलो आर्थिक परिवर्तन सम्भव छ । उदाहरणका लागि, २० खर्बमध्ये १० प्रतिशत लगानी गर्दा २ खर्ब रुपैयाँ लगानीमा जान्छ, जसले देशमै ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ।