१५–१५ दिनमा तलब दिने सरकारको निर्णयले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव कस्तो ?

काठमाडौँ । सरकारले अर्धमासिक रुपमा कर्मचारीको तलब भत्ता दिने निर्णय गरेसँगै यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को वैशाख ४ गते बसेको बैंठकले अर्धवार्षिक रुपमा कर्मचारीको तलब भत्ता दिने निर्णय गरेसँगै यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासो बढेको हो ।

“राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबभत्ता सुविधा वितरणको कार्य महिना भुक्तान भएपछि मासिक रूपमा गर्दै आइएकोमा अब यसलाई अर्धमासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने परिपाटी सुरुवात गर्ने सन्दर्भमा, अर्धमासिक रूपमा वितरण गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मिति २०८३/०१/०४ (मा. अर्थमन्त्रीस्तर निर्णय) को निर्णयानुसार अनुरोध छ,” अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ । उक्त पत्र अनुसार नै १५-१५ दिनमा तलब भत्ता वितरण गरिने तयारी भइरहेको छ ।

अहिले मासिक रुपमा सरकारले १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ सरकारी कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च गर्ने गरेको छ । यसरी हेर्दा अर्धमासिक रुपमा ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कर्मचारीहरूलाई तलब दिन खर्च गरिनेछ । यसले बजारलाई चलायमान बनाउने सरकारको अपेक्षा रहेको छ । यसले बजारमा पैसाको चक्र छिटो घुम्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार जब मानिसहरूको हातमा पैसा पुग्छ उनीहरूले खर्च गर्छन् । यसले गर्दा साना व्यापारी, किराना पसल र स्थानीय व्यवसायीहरूको व्यापार महिनाभरिनै सन्तुलित रुपमा चलिरहनेछ । महिनाको सुरुवातमा भिड हुने र अन्त्यमा मन्दी हुने अवस्थाबाट मुक्ति मिल्ने उनीहरू बताउँछन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त रहेको अवस्थामा सरकारको यो निर्णय सकारात्मक भएको अर्थविदहरूको भनाई छ । बजारमा माग सुस्त रहेको छ, निजी क्षेत्रको मनोबल एकदमै गिरेको अवस्था छ, बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले गरेको यो निर्णयले बजारमा माग सिर्जना गर्ने उनीहरूको भनाई छ ।

पूर्व अर्थसचिव तथा अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार सरकारको यो निर्णयलाई वित्त व्यवस्थापनको कुशल सुचकको रुपमा लिन सकिन्छ । “यो व्यवस्थाले नेपाल सरकारलाई एक महिनामा पर्ने भारलाई आधा घटाइदिन्छ । त्यसले गर्दा सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ,” उनले भने “पन्ध्र दिनमा कर्मचारीको हातमा तबल परेपछि अहिले शिथिल रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।” यो व्यवस्थाले तल्लो तहको कर्मचारीलाई राहत पुग्ने उनको दाबी छ ।

“तल्लो तहका कर्मचारीको दैनिक जीवन वित्तीय रुपमा तनावपूर्ण रहेको छ,” उनले भने, “ पन्ध्र दिनमा तलब आएपछि उनीहरूको वित्तीय तनाव चाँही कम भएर जान्छ ।” साथै कर्मचारीहरूले उधारोमा चल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको अनुमान छ ।

यस्तै यो व्यवस्थाले बजारमा आर्थिक गतिविधि र उपभोग बढेपछि सरकारलाई अन्तःशुल्क र भ्याट जस्ता कर संकलनमा पनि फाइदा पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

पुँजीगत खर्च न्यून रहेको अवस्थामा यसले बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउने उनको भनाई छ । साथै यसले आन्तरिक पर्यटन पनि बढाउने उनको अनुमान छ ।

समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि यो निर्णय सहि भएपनि यसका केहि कमजोरीहरू भने रहेको बास्कोेटा बताउँछन् । यसले लेखा र प्रशासनिक भार बढाउने, बचत गर्ने बानीमा बिचलन ल्याउने र फजुल खर्च बढाउने सम्भावना रहेको उनको अनुमान छ । तर समग्रमा हेर्दा अर्थतन्त्र चलायमान गर्नको लागि यो निर्णय राम्रो भएको उनको दाबी छ ।

सरकारको राजस्व संकलनको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने हुँदा यसले सरकारलाई वित्तीय भार नपर्ने र सरकारको आय–व्ययमा सन्तुलित रहने जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि यो निर्णय उचित भएको जानकारहरूको भनाई छ । अष्ट्रेलियाले कर्मचारीहरूको तलब एक हप्तामा दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै अमेरिका, क्यानडा, लगायत केहि युरोपियन मुलुकहरूमा पन्ध्र–पन्ध्र दिनमा कर्मचारीको तलब दिने व्यवस्था रहेको छ ।

सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पनि अर्थमन्त्रालयले यो निर्णय गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा लाने गरि यो विषयमा अध्ययन गरेर तयारी गर्नको लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको हो ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नको लागि र तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई वित्तीय सहजताको लागि यो निर्णय गरिएको भएपनि अहिले योजना बनाउने काम मात्रै भइरहेको हुँदा यस विषयमा थप भन्न सकिने अवस्था नरहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।