विद्युतिय सवारी साधनलाई २१७ प्रतिशतसम्म कर लगाएर अर्थमन्त्री भन्छन् : ‘ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो नीति हो’

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/८४) को बजेट मार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले इलेक्ट्रिक गाडि (ईभी) मा २१७ प्रतिशतसम्म कर लगाएका छन् । उनले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको गाडि विलासिताको वस्तु मानिने भन्दै करको दरमा व्यापक हेरफेर गरेका हुन् ।

केही समय अघिसम्म ईभीको प्रयोगमा नेपाल दक्षिण एसिया मध्येकै राम्रो मानिएको थियो । त्यतिमात्रै होइन ‘द न्यू योर्क टाइम्स’ ले २०८२ साउनमा नेपालको बारेमा ‘द कन्ट्री ह्वेयर ७६ पर्सेन्ट अफ कार्स सोल्ड आर इलेक्ट्रिक’ नै लेखेको थियो ।

तर, त्यो गतिलाई वाग्लेको बजेटले थुन्ने काम गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन । किनभने नयाँ व्यवस्थाअनुसार ईभीमा कुल ४४ प्रतिशतदेखि २१७ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने भएको छ ।

नयाँ नीतिअनुसार जुनसुकै मूल्यको विद्युतीय गाडी आयात गर्दा पनि २० प्रतिशत भन्सार महसुल, पाँच प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश गरिएको छ ।

यसबाहेक सरकारले गाडीको मूल्यअनुसार फरक–फरक दरमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । गाडीको मूल्य जति बढ्दै जान्छ, यो शुल्क पनि त्यही अनुपातमा बढ्दै जाने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

जसअनुसार २० लाख रूपैयाँ इन्भ्वाइस मूल्य रहेका कारमा ४४ प्रतिशत कर लाग्दछ । यसैगरी २०–३० लाख मूल्य रहेका ईभीमा ६८ प्रतिशत कर लाग्ने छ ।

३० देखि ४० लाख रूपैयाँ बराबरको गाडिमा ८८ प्रतिशत, ४० देखि ५० लाख रूपैयाँका ईभीमा १६३ प्रतिशत र ५० लाख रूपैयाँ भन्दा बढीका ईभीमा २१७ प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ ।

विगतमा ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा ३०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडीमा ५० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क थियो भने त्यसअघि १५ देखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो । जसअनुसार ईभीमा न्यूनतम ४१.४५ प्रतिशतदेखि २१० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको थियो ।

सरकारले बजेटमार्फत ईभीमा लाग्दै आएको भन्सार दरको ढाँचालाई परिवर्तन गरेको हो । मोटरको पिक पावर (किलोवाट) मा लाग्दै आएको करलाई परिवर्तन गरेर मूल्यको आधारमा कर असूली गर्ने भएको हो ।

उत्पादक कम्पनीले दिएको मोटर क्षमताको विवरणलाई पूर्ण रूपमा परीक्षण गर्ने संरचना नेपालसँग नभएका कारण किलोवाटको विकल्पमा मूल्यमा कर लगाइएको अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्ले बताउँछन् । ‘एउटै क्षमताका नाममा फरक स्तरका गाडी भित्रिने, कम क्षमतामा घोषणा गरेर कर कम तिर्ने वा पछि बेरुजु देखिने समस्या बढेका कारण मूल्यमा कर लगाएका छौँ । यसमा अझै केही फेरबदल हुन्छ ’ वाग्लले भने ।

कुन गाडिमा कति लाग्ने भयो नयाँ थपिएको कर ?

सरकारको नीतिका कारण इभीमा कर बढेको छ । अब बजारमा आउने नयाँ इभीको मूल्य इन्ट्री लेभलमा १ लाख रुपैयाँदेखि हाइ रेन्जमा ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढीले मूल्य बढ्ने छ ।

भन्सार विन्दुमा २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका विद्युतीय गाडीमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ । २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीमा २० प्रतिशत शुल्क तोकिएको छ ।

त्यस्तै, ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीमा ३५ प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ । ४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीमा ९० प्रतिशत शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका विद्युतीय गाडीमा भने १३० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले महँगा विद्युतीय गाडीमा करको भार उल्लेख्य रूपमा बढाउनेछ ।

सरकारले सबै विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर कायम गरेको छ भने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्था छ । जुन विगतको बराबर नै हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुरुवाती श्रेणीका गाडीमा समग्र करभार ४३ प्रतिशतबाट बढेर ४६ प्रतिशत पुगेको छ । ६३ प्रतिशत कर लाग्दै आएका केही गाडीमा अब करभार ७० प्रतिशत पुगेको छ भने ४० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा करभार ९२ प्रतिशत पुगेको छ ।

विगतमा १५६ प्रतिशत कर लाग्दै आएका ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका विद्युतीय गाडीमा अब २१७ प्रतिशतसम्म कर लाग्नेछ । उक्त श्रेणीका गाडीमा करभार लगभग ७० प्रतिशतले बढेको छ ।

यस्तै, अब विद्युतीय ई–रिक्साको हकमा तीन हजार ५ सय रुपैयाँ र दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा तीन हजार रुपैयाँ वार्षिक आयकर तोकिएको छ । यो आयकर शुल्क सवारी साधन दर्ता वा नवीकरणको समयमा बुझाउनुपर्नेछ । यस्तै, भाडाको रूपमा प्रयोग हुने सवारी साधनको वार्षिक आयकरसमेत वृद्धि गरिएको छ ।

कुन सीसी क्षमताको गाडिले कति बुझाउनु पर्छ आयकर ?

नयाँ सरकारको नयाँ बजेटको नयाँ परिमार्जित व्यवस्था अनुसार एक हजार ३०० सीसी क्षमताको कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबसतर्फ पाँच हजार ५०० बाट वृद्धि गरी छ हजार ५ सय बनाइएको छ ।

एक हजार ३०० सीसीदेखि दुई हजार सीसीसम्मको छ हजारबाट वृद्धि गरी सात हजार कायम हुँदा दुई हजार सीसीदेखि दुई हजार ९०० सीसीसम्मको छ हजार ५०० बाट वृद्धि गरी सात हजार ५०० बनाइएको छ । दुई हजार ९०० सीसीदेखि चार हजार सीसीसम्मको आठ हजारलाई वृद्धि गरी नौ हजार ५ सय र चार हजार सीसीभन्दा माथिका सबैको हकमा रहेको नौ हजार लाई वृद्धि गरी एघार हजार रुपैयाँ वार्षिक आयकर बुझाउनु पर्ने भएको छ ।

यस्तै, मिनीट्रक, मिनीबस, पानी ट्याङ्करतर्फको आठ हजारलाई वृद्धि गरी ९ हजार ५०० , मिनी टिपरको ९ हजारलाई वृद्धि गरी ११ हजार , ट्रक र बसको दश हजार ५ सयलाई वृद्धि गरी १२ हजार ५००, डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, क्रेनजस्ता मेसिनरी उपकरणतर्फ १५ हजार ५०० लाई वृद्धि गरी १७ हजार ५०० रुपैयाँ वार्षिक आयकर बुझाउनु पर्ने भएको छ ।

यस्तै, तेल ट्याङ्कर, ग्यास बुलेट र टिपरको १५ हजार ५०० लाई वृद्धि गरी १७ हजार ५००, ट्र्याक्टरको २ हजार ५०० लाई वृद्धि गरी ३ हजार ५००, पावर टिलरको २ हजारलाई वृद्धि गरी तीन हजार, अटो रिक्सा, थ्री–ह्विलर, टेम्पोतर्फको २ हजार ५०० लाई वृद्धि गरी ३ हजार ५००, विद्युतीय सवारी साधनतर्फ ५० किलोवाटसम्मको तीन हजारलाई वृद्धि गरी चार हजार पुर्याएको छ ।

यस्तै, ५० किलोवाटदेखि १२५ किलोवाटसम्मको ४ हजारबाट ५ हजार, १२५ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मको ६ हजारबाट ७ हजार ५००, र २०० किलोवाटभन्दा माथिका सबै सवारीको ७ हजार ५०० लाई वृद्धि गरी ९ हजार ५०० रुपैयाँ वार्षिक आयकर तोकिएको छ ।

दीर्घकालिन नीति ल्याउन आग्रह

जलविद्युतमा आधारित ऊर्जा सम्भावना भएको नेपालमा अझै पनि इभीलाई स्थिर र दीर्घकालीन नीति दिन नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

सरकारको नीति अस्थिर हुँदा ईभीमा लगानीको वातावरण नभएकाे र अझै पनि सोचेजस्तो व्यापार बढाउन नसकिएको नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का सदस्य अनुप बरालले बताए ।

बरालले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धी कर तथा नीतिहरू पटक–पटक परिवर्तन गर्दा व्यवसायीहरू अन्योलमा पर्ने गरेको बताए ।

बरालले व्यवसायीलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्ने वातावरण आवश्यक रहेको बताए । उनले हरेक वर्ष नयाँ कर व्यवस्था ल्याउने परिपाटीले अटोमोबाइल व्यवसायमा अस्थिरता बढाएको उल्लेख गर्दै कम्तीमा १० वर्षसम्म एउटै नीति कायम राख्न सरकारसँग आग्रह गरे । “कर बढाउने वा घटाउने विषय सरकारको अधिकार हो। तर हरेक वर्ष नियम परिवर्तन हुँदा व्यवसायीले योजना बनाउन सक्दैनन् । कम्तीमा १० वर्षसम्म स्थिर नीति भए बजारले त्यसअनुसार आफूलाई ढाल्न सक्छ,” उनले भने ।

बरालका अनुसार सरकारले यस वर्ष किलोवाटका आधारमा लाग्दै आएको करलाई हटाएर सवारीको मूल्य (सीआईएफ भ्यालु) का आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ शीर्षक थपिएको छ भने सडक मर्मत दस्तुर तथा अन्य शुल्कहरूमा समेत परिवर्तन गरिएको छ ।

उनले कर संरचनामा भएको परिवर्तनले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैको लागत बढ्ने बताए । “कुल करभार बढेको छ। अन्ततः यसको असर व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैमा पर्छ,” उनले भने ।

बरालले सरकारले २५ सिटभन्दा माथिका सार्वजनिक बसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको पक्षलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै ठूला सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्नु राम्रो कदम भएको बताए ।

यद्यपि, ब्याट्री व्यवस्थापन शुल्कलगायत अतिरिक्त खर्चहरू थपिँदा व्यवसायीको लगानी लागत बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले विगतमा बजेटअघि सवारी आयात गरेर भन्सार छुटाउने तथा दर्ता रोक्का हुने प्रवृत्तिले बजारमा विकृति ल्याएको उल्लेख गर्दै स्थायी सरकार आएको अवस्थामा स्थिर र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताए ।

“कोभिडयता अटोमोबाइल क्षेत्र निकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। अहिले व्यवसाय विस्तारको वातावरण बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नीति बारम्बार परिवर्तन नगरी दीर्घकालीन स्थिरता दिनुपर्छ,” बरालले भने ।