११ महिनामा ११ खर्ब पनि उठेन राजस्व, आगामी वर्ष १५ खर्ब ८० अर्बको लक्ष्य कति यथार्थपरक ?

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिना मात्रै बाँकी छ । तर सरकारले उठाउने लक्ष्य राखेको राजस्व भने अपेक्षाअनुसार संकलन हुन सकेको छैन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म कुल १० खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको लक्ष्यको ६९.९१ प्रतिशत मात्र हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर करिब ११ महिनाको तथ्यांक हेर्दा वर्षको अन्त्यसम्म पनि लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ । राजस्व संकलनको हालको गति हेर्दा वर्षान्तसम्म करिब १२ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पनि राजस्व उठ्न सक्ने सम्भावना कम रहेको छ ।

यही अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि भने १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त लक्ष्य सार्वजनिक गरेका हुन् । यसरी चालु वर्षको सम्भावित संकलन र आगामी वर्षको लक्ष्यबीचको अन्तर हेर्दा यो लक्ष्य निकै महत्वाकांक्षी देखिएको अर्थ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी राजस्व उठ्यो भने पनि आगामी आर्थिक वर्ष १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुग्न करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि आवश्यक पर्छ । तर विगत केही वर्षको राजस्व वृद्धिदर हेर्दा यस्तो वृद्धि हासिल गर्न सजिलो नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले कोरोना महामारीपछि नेपालको राजस्व संकलन औसतमा ७ देखि ९ प्रतिशतको दरले मात्र बढ्दै आएको बताए । गत आर्थिक वर्षमा पनि राजस्व वृद्धिदर करिब ९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको थियो । यस्तो अवस्थामा एकै वर्षमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने उनको तर्क छ । पाण्डे भन्छन्, “अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा चालु वर्षकै लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी वर्षका लागि निकै ठूलो लक्ष्य राखिएको छ । त्यसको आधार र स्रोत के हो भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।”

राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार नहुँदा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पनि समस्या भोग्नुपरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा गर्दै खर्च र स्रोत व्यवस्थापनका केही योजना संशोधन गर्नुपरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट आएको थियो । तर लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुने अवस्था नदेखिएपछि अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमा सिमित गरिएको छ । यसरी हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसके यस्तै अवस्था दोहोरिन पाण्डेको भनाई छ ।

यद्यपि सरकारले भने आगामी वर्षको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने दाबी गरेको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि आइतबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व संकलनको लक्ष्य यथार्थपरक रहेको बताएका थिए । उनका अनुसार सरकारले आर्थिक गतिविधि विस्तार, कर प्रशासन सुधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा करको दायरा विस्तारमार्फत राजस्व बढाउने योजना बनाएको छ ।

अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार सम्भव रहेको बताए । “प्रधानमन्त्री ज्यूसँग सल्लाह गर्दा उहाँले हामी राजस्व संकलन बढाउन सक्छौँ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो,” अर्थमन्त्रीले भने, “प्रधानमन्त्री ज्युले म काठमाडौँको मेयर हुँदा ४ अर्बको राजस्व बढाएर १२ अर्ब पु¥याएका थियौँ । त्यहि भएर राजस्व संकलन बढाउन सकिन्छ ।” त्यसैले लक्ष्य पूरा गर्न सकिनेमा सरकार विश्वष्त रहेको र यो सरकारको परीक्षा पनि भएको उनको भनाई थियो ।

अर्थमन्त्रीले राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्ने दाबी गरेपनि अर्थविद्हरू भने यो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार हालको आर्थिक अवस्था र विगतका तथ्यांक हेर्दा १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारले कुल करिब १२ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको एक महिना मात्र बाँकी रहँदा राजस्व परिचालन ७० प्रतिशत मात्र पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा एकै वर्षमा करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बढाएर राजस्व परिचालन १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिन्छ ।

अधिकारीका अनुसार राजस्व बढ्नका लागि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुनुपर्छ । उद्योग, व्यापार, आयात, उपभोग र लगानी बढ्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बलियो हुनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा विस्तार नभएसम्म केवल लक्ष्य ठूलो राखेर मात्र राजस्व वृद्धि सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार सरकारले ठूलो लक्ष्य राख्नु आफैंमा गलत होइन । तर लक्ष्यसँगै त्यसलाई पूरा गर्ने स्पष्ट आधार, योजना र कार्यान्वयन क्षमता पनि देखिनुपर्छ । अन्यथा हरेक वर्ष लक्ष्य ठूलो बनाउने र वर्षको अन्त्यमा संशोधन गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ ।

अहिले सम्मको तथ्यांबक हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सक्ने अवस्था रहेको छैन् । यही कारण आगामी वर्षको १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य कति यथार्थपरक छ भन्ने विषयमा सरकारले गम्भिर हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाई छ ।