नयाँ बिल ढाँचाले सुनचाँदी व्यवसायी समस्यामा, सहजताको माग !

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत सुनमा लाग्दै आएको विलासिता कर हटाएको सराकारले अर्को शिल्प प्रवर्धन शुल्क लागु गर्यो । जसले सुनचाँदी व्यवसायलाई थप जटिल बनाएको छ ।

नयाँ शुल्क लाग्न थालेपछि व्यवसायीले प्रयोग गर्ने बिलको ढाँचा परिवर्तन हुने भएको छ । सरकारले नयाँ शुल्क कर प्रणाली सुधारको रुपमा ल्याएको हो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सुनचाँदी व्यवसायीको दैनिक किनबेचमा पर्ने देखिएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जारी गरेको नयाँ बिलको ढाँचाले व्यवसायीहरुलाई असहज हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् । बिलको नयाँ ढाँचा अनुसार कारोबार गर्दा शुल्क लाग्ने र नलाग्ने सबै विवरण बिलमा नै छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्नेपर्ने छ ।

हाल प्रयोग गरिरहेको बिलभन्दा नयाँ बिल केही मात्रामा जटिल भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्य बताउँछन् ।

‘जटिल भएता पनि नयाँ व्यवस्था सकारात्मक रहेको छ ।’ उनले भने, ‘यसलाई कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज र व्यवहारिक भने बनाउनुपर्ने छ ।’

उनका अनुसार, साउनदेखि विलासीता कर हट्ने भनिएपछि असारभर सुनको कारोबार कम भएको छ । उनले कार्यविधि अन्तिम भएपछि मात्रै शिल्प प्रवर्धन शुल्कसम्बन्धी नयाँ बिल पूर्ण रूपमा लागू हुने बताए । त्यसअघिसम्म हाल प्रयोग भइरहेको बिलबाटै कारोबार गर्न सकिने उनले जानकारी दिए ।

सो बिल असहज भएपछि केही सहज बनाउँन महासंघले राजस्व कार्यालयसँग छलफल गरिरहेको उनको भनाई छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सुनचाँदीमा २ प्रतिशत विलासीता कर लागु भएपछि उपभोक्ताले सुन खरिद गर्दा अतिरिक्त लागत व्यहोर्नुपरेको थियो । उक्त विलासिता करलाई हटाएर ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्धन शुल्क लगाएको हो ।

बिलमा शिल्प प्रवद्र्धन शुल्क, कर लाग्ने र नलाग्ने रकम, खरिद मूल्य, बिक्री मूल्य, तथा भ्याट जस्ता सबै विवरणहरू अलग–अलग भर्नुपर्ने हुँदा धेरै समय लाग्नेछ । बिलिङमा धेरै समय लाग्ने भएकाले व्यस्त व्यावसायिक समयमा सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुन सक्ने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दियेशरत्न शाक्य बताउँछन् ।

सरकारले ग्राहकबाट ०.५ प्रतिशत शुल्क लिने व्यवस्था गरे पनि यसको हिसाब राख्ने प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल भएको उनको गुनासो छ । जटिलताका कारण व्यवसायीहरूले महासंघमार्फत पहिलेकै जस्तो सरल बिल प्रणाली लागू गर्न माग गरेका छन् ।
महासंघले छिमेकी मुलुक भारतले सुन आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क बढाएपछि नेपालमा पनि बढाउन माग गरेका थिए ।

सोही अनुसार सरकारले बजेट मार्फत भन्सार शुल्क १० प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याएको छ । महासंघले भारतमा भन्सार शुल्क बढेपछि नेपालमा कम हुँदा तस्करी बढ्ने जोखिम भएपछि शुल्क बढाउन माग गरेका थिए ।

नयाँ प्रावधानले वैधानिक कारोबार प्रवद्र्धन हुनुका साथै राजस्व वृद्धिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । पछिल्लो समय मध्यपूर्व द्धन्द्धका कारण अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । तर नेपाली बजारमा भने भन्सार शुल्क एकैपटक दोब्बर बढेकाले त्यत्ति ठूलो प्रभाव देखिएको छैन ।

तर, जेठ १५ गते बजेट भाषण भएपछिको कारोबारमा एकैदिन २० हजारले बढेको थियो । अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेका कारण जेठ १७ गतेको तुलनामा हालसम्म सुन तोलामा २५ हजार ९०० रुपैयाँ कम भएको छ भने चाँदी तोलामा एक हजार २० रुपैयाँले कमी भएको महासंघले जनाएको छ ।

सुनमा लगाइएको विलासीता कर हटाएर शिल्प प्रवर्धन शुल्क लागु गर्नु सकारात्मक रहेको आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक केशव रघुवंशीले बताएका छन् ।

‘शिल्प प्रवर्धन शुल्क लगाउँदा सुनचाँदीका गहना बनाउनेहरुलाई प्रवर्धन हुनेछ ।’ उनले भने, ‘२ प्रतिशतबाट ०.५ प्रतिशत हुँदा कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’

उनका अनुसार, शिल्प प्रवर्धन शुल्कबाट उठेको रकम नेपाली सुनचाँदीका गरगहना बनाउने कालीगढको सीप विकास, तालिम, प्रविधि र उद्योग प्रवद्र्धनमा खर्च हुने गर्छ । विलासिता करको रकम सरकारको सामान्य राजस्वमा जान्छ, तर शिल्प प्रवर्धन शुल्कको उद्देश्य नै सुनचाँदी उद्योग र शिल्प व्यवसायको विकास हुने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्ने उनले जानकारी दिए ।

सुनचाँदी उद्योग विस्तार भएमा कालीगढ, डिजाइनर तथा अन्य प्राविधिक जनशक्तिका लागि रोजगारी बढ्न सक्ने उनको भनाई छ ।