भन्सार बिन्दुमै एमआरपी लागू, कार्यान्वयनमा प्राविधिक चुनौती

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि भन्सारमा हरेक वस्तुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) लागु भएको छ । उपभोक्तालाई बजारमा ठगिनबाट जोगाउने उद्देश्यका साथ भन्सार बिन्दुमै अनिवार्य एमआरपी लागु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नयाँ सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार योजनामै एमआरपी अनिवार्यको विषय उल्लेख गरिएको थियो । सोहीअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई एमआरपी लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सोही अनुसार, भन्सार बिन्दुमै एमआरपी लगाएर मात्रै सामान भित्र्याउन सुरु गरेको थियो । त्यसका लागि विभागले गत चैत २६ गते नै सूचना जारी गरेर आयातकर्तालाई वैशाख १५ गतेसम्मको समय दिइएको थियो ।

वैशाख १५ गतेदेखि नेपाल भित्रिने हरेक सामानमा एमआरपीको स्टिकर नभएपछि जाँचपास नै गरिएन । त्यसपछि धमाधम भन्सार जाँचपासमै मालवाहक कन्टेनरहरू रोकिन थाले । कन्टेनरहरू नाकामै रोकिएपछि व्यवसायीहरूले विरोध गरेका थिए ।
व्यवसायीहरूको चर्को विरोध र आयात ठप्प भएपछि असार मसान्तसम्म एमआरपी अनिवार्य लागु गरिएको थिएन ।

करिब एक सातासम्म भन्सार जाँचपास रोकिएपछि अर्थ मन्त्रालयमा उद्योग मन्त्रालय र वाणिज्य विभागबीच छलफल भयो । त्यसपछि सरकार आफैं पछि हट्दै आयातकर्तालाई असार मसान्तसम्मको समय दिँदै एमआरपी स्वघोषणा गर्न लगाएर मालसामान भित्र्याउने बाटो खोलेको थियो ।

त्यसपछि सरकारले भन्सारमा पुगिसकेका वस्तुको एमआरपी स्वघोषणा गरेर जाँचपास गर्न दिने निर्णय ग¥यो । सोहीअनुसार व्यवसायीहरूले स्वघोषणा गरेर सामान भित्र्याउने र आफ्नै गोदाममा लगेर एमआरपी टाँसेर बजार पठाउने काम गर्दै आएका थिए । तर, सरकारले साउन १ गतेदेखि फेरी यो नियम लागु गरेको छ ।

देशभरका सम्पूर्ण भन्सार कार्यालयमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । यसरी भन्सारमा एमआरपी लागु गर्नु उपभोक्ताहितका लागि काम भएको वाणिज्य आपूर्ती तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक अनिल किराती बताउँछन् ।
‘स्थानीय उत्पादनमा त पहिलेदेखि नै एमआरपी अनिवार्य नै रहेको छ ।’ उनले भने, ‘आयातित सामानमा पनि एमआरपी लगाउँदा उपभोक्ता ठगिने समस्या हट्ने विश्वास छ ।’

तर, यसरी भन्सार विन्दुमा नै हरेक वस्तुमा एमआरपी लागु गर्न असहज भएको व्यापारीहरु बताउँछन् ।

भन्सार विन्दुमै अनिवार्य रूपमा एमआरपी टाँस्नुपर्ने नियम प्राविधिक र व्यवहारिक रूपले असम्भव रहेको नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि कार्की बताउँछन् ।

‘भन्सार विन्दुमा एमआरपी लगाउनका लागि सामान अनलोड गर्ने, लेबल लगाएर फेरि लोड गर्ने ठूलो पूर्वाधार चाहिन्छ, जुन अहिले भन्सारमा छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय सामान चिस्यान कन्टेनरमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ अनलोड गर्दा सामान नै बिग्रने डर हुन्छ, अर्कोतर्फ एउटै कन्टेनरमा ५० औं हजार साना सामान हुन्छन्, त्यस्तोमा भन्सारमै एमआरपी टाँस्छु भन्नु प्राविधिक रूपले सम्भव छैन ।’

उनका अनुसार, सरकारले ल्याएको यो नियम पालना गर्न भन्सारमा नाकामा त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार आवश्यक रहेको छ ।

हाल वर्षाको समयमा त्यत्ति सामान आयात नहुँने हुँदा त्यत्ति प्रभाव देखिएको छैन । तर चाडपर्वका लागि अब सामानको अर्डर दिने र ल्याउने समय आएको छ । सामान ल्याउन असहज हुने उनको भनाई छ ।

एमआरपी लागु गर्न भन्सारमा प्राविधिक समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि सरकारले यो नियम लागु गरेको उनले बताए । कार्कीका अनुसार, भारतबाट मालसामान ल्याउँदा त्यसमा भएको भारतीय एमआरपीले नेपाल भित्रिँदा थुप्रै प्राविधिक समस्या हुन्छ । यो कुराको समाधान सरकारले निकाल्नुपर्ने थियो, तर निकालेन, जसका कारण व्यवसायीहरू अझै अन्योलमा छन् ।

बैशाखमा भन्सारमा एमआरपी लागु गर्दा करिब एक साता नै जाँचपास ठप्प भएको थियो । तर अहिले लागु गर्ने भनिए पनि त्यति प्रभावकारी रुपमा लागु भने नभएको विरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्ट बताउँछन् ।

सरकारले लागु गर्ने भनिए पनि व्यापारीहरुले असहज जनाएपछि कडाई नभएको उनको भनाई छ । हाल भन्सारमा पहिलेको जसरी नै मालसामान जाँचपाँस भइरहेको उनले जानकारी दिए ।