तीन वर्षमा ३४० कम्पनी कालोसुचीमा, दोष ठेकेदारको कि प्रणालीको ?

काठमाडौँ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिदका नियम उल्लंघन गर्ने ३४० निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसुचीमा परेका छन् । सम्झौताअनुसार काम नगर्ने, तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नगर्ने तथा गुणस्तरहीन काम गर्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसुचीमा राखेको हो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा कालोसुचीमा परेका ३४० कम्पनीमध्ये ३१३ वटा निर्माण व्यवसायी तथा निर्माण कम्पनी छन् । यस्तै २४ वटा वस्तु तथा सेवा आपूर्तिकर्ता र एउटा परामर्शदाता कम्पनी पनि कालोसुचीमा परेका छन् ।

कालोसुचीमा पर्ने अधिकांश कम्पनी अझै प्रतिबन्धमै छन् । कार्यालयका अनुसार हाल २६५ कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसुचीमा कायम छन् । यस्तै ४१ कम्पनीलाई तत्काल कालोसुचीमा राख्ने निर्णय स्थगित गरिएको छ भने ३४ निर्माण कम्पनीलाई कालोसुचीबाट हटाइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले सम्झौता अनुसार काम नगर्ने, सार्वजनिक निकायलाई क्षति पु¥याउने वा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कम्पनीलाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा कालोसुचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा कालोसुचीमा पर्ने सबैभन्दा ठूलो समूह निर्माण क्षेत्रकै रहेको छ । सडक, भवन, खानेपानी, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरू बढी कारबाहीमा परेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भण्डारीका अनुसार सम्झौताका सर्त पालना नगर्ने, काममा ढिलाइ गर्ने तथा गुणस्तर कायम नगर्ने कम्पनीलाई अध्ययनपछि मात्रै कालोसुचीमा राख्ने गरिएको छ ।

उनका अनुसार कुनै कम्पनीलाई कालोसुचीमा राख्नु अघि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले प्रमाण र कारणसहित प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ । “समय र लागतमा केही असर पर्न सक्छ, तर सम्बन्धित पक्षको अध्ययन र विश्लेषणपछि मात्रै कालोसुचीको निर्णय लिइन्छ” भण्डारीले भने ।

उनका अनुसार विगतमा निर्माण व्यवसायीहरूले कानुनी जटिलता देखाउने गरेका कारण केही समस्या भए पनि अहिले कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिएको छ । सम्झौता उल्लंघन गर्ने पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन कानुनी प्रक्रिया थप स्पष्ट बनाइएको कार्यालयको भनाइ छ ।

सरकारले काम नगर्ने कम्पनीमाथि कारबाहीको डन्डा चलाएको भनेपनि निर्माण व्यवसायीहरूले भने समस्या एकतर्फी नभएको बताएका छन् ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्या व्यवसायीको कमजोरीसँगै सरकारी व्यवस्थापनको कमजोरीसँग पनि जोडिएको छ । उनका अनुसार धेरै आयोजना पर्याप्त बजेट सुनिश्चित नगरी अघि बढाइने गरेका छन् । बजेट अभाव, भुक्तानीमा ढिलाइ र मूल्यवृद्धिका कारण सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । “सरकारले पनि बजेटको सुनिश्चितता नगरी आयोजना अघि बढाउने गरेको छ । त्यसको असर निर्माण व्यवसायीमा परेको छ,” सिंहले भने ।

उनका अनुसार कोरोना महामारीपछि निर्माण क्षेत्रमा लगानी भएको रकम समयमै फिर्ता हुन सकेन । त्यसले व्यवसायीलाई बैंकको ऋण, ब्याज र किस्ता व्यवस्थापनमा समस्या परेको उनी बताउँछन् ।

कामको अभावका कारण व्यवसायीहरूले न्यून लागतमा ठेक्का लिने प्रवृत्ति बढेको सिंहको भनाइ छ । सुरुमा कम रकममा ठेक्का लिए पनि पछि निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दा लागत धान्न कठिन हुने गरेको उनले बताए । “व्यवसायी र सार्वजनिक निकाय दुवै पक्ष जिम्मेवार छन् । सरकारले पनि तयारी नगरी आयोजना अघि बढाउनु हुँदैन र व्यवसायीले पनि आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिनु हुँदैन,” उनले भने ।

निर्माण क्षेत्रमा देखिएको अर्को समस्या संघीयतापछि तीन तहका सरकारबाट आयोजना सञ्चालन भए पनि त्यसअनुसार व्यवस्थापन क्षमता विकास हुन नसक्नु पनि देखिएको छ ।

पूर्वअध्यक्ष सिंहका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै आयोजना सञ्चालन गर्न थाले पनि बजेट, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमतामा पर्याप्त तयारी हुन सकेन । “पहिले एउटा सरकार थियो, अहिले तीन तहका सरकार छन् । तर योजना सञ्चालन गर्ने क्षमता र स्रोत व्यवस्थापन त्यहीअनुसार विकास हुन सकेन,” उनले भने । उनका अनुसार स्थानीय तहमा समेत अनुभव र क्षमताको पर्याप्त मूल्यांकन नगरी निर्माण कम्पनीलाई काम दिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

स्थानीय तहले राजस्वको लोभमा निर्माण व्यवसायी अनुमतिपत्र दिएर निर्माण व्यवसायीको संख्या बढे पनि सबै कम्पनीको प्राविधिक र आर्थिक क्षमता समान नभएको उनको भनाइ छ । “स्थानीय तहहरूले जथाभावी ठेकेदारको लाइसेन्स दिँदा २०७५ सालमा १२ हजारको संख्यामा रहेका निर्माण व्यवसायी अहिले ४० हजार पुगेका छन्,” उनले भने, “तर ती सबै निर्माण व्यवसायीमा प्राविधिक तथा तथा अनुभवको कमि छ ।” प्रदेश र स्थानीय तहलाई खरिद व्यवस्थापनमा सक्षम बनाउन नसक्दा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्ने उनले बताए ।

सार्वजनिक खरिद विज्ञहरू पनि निर्माण क्षेत्रको समस्या कुनै एक पक्षको कमजोरीले मात्रै सिर्जना नभएको बताउँछन् । सार्वजनिक खरिद विज्ञ राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार व्यवसायी, सार्वजनिक निकाय र सरकार तीनै पक्षको कमजोरीका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो ।

उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रणाली प्रतिस्पर्धामा आधारित भए पनि त्यसको उद्देश्यअनुसार व्यवहार हुन सकेको छैन । प्रतिस्पर्धामा आधारित हुँदा कम लागतमा ठेक्का लिने, पर्याप्त अध्ययन नगरी आयोजना अघि बढाउने र प्रभावकारी अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या बढाएको उनले बताए ।

“व्यवसायी, सार्वजनिक निकाय र सरकार तीनै पक्षको सुझबुझ नपुगेको, लापरबाही भएको र जवाफदेहिता कमजोर भएको परिणाम अहिले देखिएको हो,” अधिकारीले भने ।

उनको बुझाईमा समस्या समाधानका लागि कानुन मात्र बनाएर पुग्दैन । खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने निकायको क्षमता बढाउन आवश्यक छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट हुने गरी खरिद प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो तीन वर्षमा ३४० कम्पनी कालोसुचीमा पर्नु केवल कम्पनीमाथिको कारबाहीको विषय मात्र होइन । यसले सार्वजनिक निर्माण प्रणालीमा रहेका कमजोरी पनि देखाएको छ ।

एकातर्फ सम्झौता गरेर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीमाथि कडा कारबाही आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ आयोजना छनोट, बजेट सुनिश्चितता, ठेक्का व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाई छ । बजेट सुनिश्चित नगरी आयोजना अघि बढाउने, क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिने र प्रभावकारी अनुगमन नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म कालोसुचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या घट्न कठिन रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन सरकार, सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायी सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जानकारहरूको जोड छ ।