अर्धमासिक तलब वितरणको निर्णय किन कार्यान्वयन भएन ?

काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्येक १५–१५ दिनमा तलब–भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि अर्धमासिक रूपमा तलब वितरण गर्ने तयारी गरे पनि नयाँ तलब स्केल स्वीकृत हुन ढिलाइ हुँदा निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख ४ गतेको बैठकले सरकारी कर्मचारीको तलब–भत्ता मासिकको सट्टा अर्धमासिक रूपमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पत्राचार पनि गरेको थियो । पत्रमा अबदेखि कर्मचारीको तलब १५–१५ दिनमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न निर्देश गरिएको थियो । त्यसअनुसार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आवश्यक प्रणाली तयारी गर्ने काम अघि बढाएको जनाएको थियो ।

सरकारले यसअघि प्रत्येक महिना एकपटक तलब वितरण गर्दै आएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते कर्मचारीको खातामा आधा–आधा महिनाको तलब पठाउने तयारी गरिएको थियो । यसले बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्ने, उपभोग वृद्धि हुने र अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने सरकारको अपेक्षा थियो ।तर साउन महिनाको २० गतेसम्म पनि सरकारी कर्मचारीले अर्धमासिक तलब पाउन सकेका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउनुको मुख्य कारण नयाँ तलब स्केल स्वीकृत हुन नसक्नु हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब–भत्ता २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । तलब वृद्धि भएपछि नयाँ पे–स्केल तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेकाले अर्धमासिक तलब वितरण रोकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा यो व्यवस्था परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको थियो । त्यसबेला अर्थ मन्त्रालय र केही अन्य निकायका कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब वितरण गरिएको थियो । उनका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सबै सरकारी कर्मचारीमा यो व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भए पनि तलब वृद्धि भएपछि नयाँ स्केल स्वीकृत गर्न समय लागेको हो ।

उनले नयाँ पे–स्केल स्वीकृत भएपछि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत अर्धमासिक तलब वितरण सुरु हुने बताए । उनका अनुसार आवश्यक प्रशासनिक तयारी लगभग पूरा भइसकेको छ र केही दिनभित्रै व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि आफ्नो तर्फबाट आवश्यक प्रणाली अद्यावधिक गरिसकेको जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालका अनुसार नयाँ पे–स्केल स्वीकृत भएपछि किताबखानाबाट सम्बन्धित प्रतिवेदन स्वीकृत गरिनेछ र त्यसपछि मात्रै नयाँ प्रणाली लागू हुनेछ । उनका अनुसार कार्यालयको तर्फबाट कुनै प्राविधिक समस्या छैन ।

सरकारले अर्धमासिक तलब वितरणको निर्णय गर्दा यसको आर्थिक प्रभावलाई पनि आधार बनाएको थियो । गत आर्थिक वर्षसम्म सरकारी कर्मचारीको तलब–भत्तामा मासिक करिब १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा २१ प्रतिशत तलब वृद्धि भएपछि मासिक खर्च करिब २० अर्ब ९३ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अर्धमासिक प्रणाली लागू भएपछि सरकारले प्रत्येक १५ दिनमा करिब १० अर्ब ४६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी नियमित अन्तरालमा कर्मचारीको हातमा पैसा पुग्दा बजारमा खर्च बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ । उपभोग बढेपछि व्यापार–व्यवसाय चलायमान हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि केही कर्मचारीले भने राजस्व व्यवस्थापनलाई लिएर प्रश्न पनि उठाएका छन् । नेपालको अधिकांश भ्याट राजस्व महिनाको २० गतेपछि सरकारी खातामा जम्मा हुने भएकाले महिनाको सुरुमै तलब वितरण गर्दा स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब पर्न सक्ने उनीहरूको अनुमान छ ।
तर अर्थ मन्त्रालयले यस्तो चिन्ता आवश्यक नभएको बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले भ्याट मात्रै होइन, आयकर, गैरकर राजस्व तथा अन्य स्रोतबाट पनि निरन्तर आम्दानी गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले अर्धमासिक तलब वितरणले दीर्घकालीन रूपमा सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा समस्या नपार्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।

पूर्व अर्थसचिव तथा अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटाले यो निर्णयलाई वित्तीय व्यवस्थापनका दृष्टिले सकारात्मक मानेका छन् । उनका अनुसार एकैपटक ठूलो रकम वितरण गर्नुको सट्टा दुई चरणमा तलब उपलब्ध गराउँदा सरकारलाई नगद व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ ।
उनका अनुसार अहिले अर्थतन्त्र सुस्त रहेको, बजारमा माग कमजोर भएको र बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको अवस्थामा यस्तो व्यवस्थाले बजारमा नगद प्रवाह बढाउन सहयोग गर्न सक्छ । कर्मचारीले प्रत्येक १५ दिनमा तलब पाएपछि दैनिक उपभोग बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ व्यापार–व्यवसायलाई पुग्ने उनको भनाइ छ ।

बास्कोटाका अनुसार विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीका लागि यो व्यवस्था उपयोगी हुन सक्छ । महिनाभर खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने कर्मचारीले दुई चरणमा तलब पाएपछि दैनिक आर्थिक दबाब कम हुने र ऋण वा उधारोमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था पनि घट्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले बजारमा उपभोग बढेपछि सरकारले भ्याट र अन्तःशुल्क जस्ता अप्रत्यक्ष करबाट पनि बढी राजस्व संकलन गर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार पुँजीगत खर्च न्यून रहेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले बजारमा पैसाको प्रवाह कायम राख्न केही हदसम्म सहयोग पु¥याउन सक्छ ।

यद्यपि उनले यसका केही चुनौती पनि औँल्याएका छन् । अर्धमासिक तलब वितरण गर्दा लेखा तथा प्रशासनिक काम बढ्न सक्छ । बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणालीमा थप व्यवस्थापन आवश्यक पर्न सक्छ । साथै केही कर्मचारीमा बचत गर्ने बानी कमजोर हुने र खर्च बढ्ने सम्भावना पनि रहने उनको भनाइ छ । यस्ता चुनौती भए पनि समग्र रूपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले लिएको निर्णय सकारात्मक रहेको उनको बुझाई छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि धेरै देशमा अर्धमासिक वा साप्ताहिक तलब वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अष्ट्रेलियाका धेरै रोजगारदाताले कर्मचारीलाई साप्ताहिक वा पाक्षिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउँछन् । अमेरिका, क्यानडा तथा केही युरोपेली मुलुकमा पनि दुई सातामा एकपटक तलब वितरण गर्ने अभ्यास प्रचलित छ ।

नेपालमा पनि यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके कर्मचारीको नगद प्रवाह सहज हुने, बजारमा उपभोग बढ्ने र सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केही सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।