युरोप रोजगारीको ‘डार्क साइड’: ८५ प्रतिशत युवा एजेन्टको भरमा, छैन सरकारी सुरक्षा

काठमाडौँ । आकर्षक रोजगारीको सपना बोकेर युरोप उड्ने नेपालीको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दो छ । खाडी मुलुकमा केन्द्रित श्रम बजार पछिल्लो समय युरोपतिर मोडिएको देखिन्छ । हरेक वर्ष ५० हजारको हाराहारीमा नेपालीहरू यूरोपका विभिन्न देशमा पुग्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

मासिक लाखौं रूपैयाँ कमाई हुने तथा भविश्य समेत उतै सेटल गर्न सकिने सपनाहरू धेरै नेपालीको रोजाई यूरोप छ । तर, त्यसको ‘डार्क साइड’ अर्थात अध्यारो पाटो भने भयावह छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार यूरोप जाने ८५ प्रतिशतभन्दा बढी युवा संस्थागत प्रणाली (म्यानपावर) बाहिरबाट अर्थात् व्यक्तिगत भिसा र बिचौलिया (एजेन्ट) को भरमा गइरहेका छन् ।

विभागको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांक अनुसार सात लाख ९२ हजार १ सय ८७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमध्ये युरोपका १० प्रमुख देशका लागि भने ८५ हजार ८ सय ५१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । तर, तीमध्ये केवल ७ हजार २३१ जना (करिब ८.४ प्रतिशत) मात्रै म्यानपावर कम्पनी अर्थात संस्थागतमार्फत गएका छन् ।

बाँकी ७८ हजारभन्दा बढी युवा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर युरोप छिरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आठ लाख ३९ हजार २ सय ६६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । तिमध्ये युरोपका १० देशका लागि ७२ हजार ३७८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

राज्यको कमजोर उपस्थिति तथा म्यानपावर कम्पनीको पहुँच नपुग्दा त्यसको फाईदा बिचौलियाहरूले उठाउँदै आएका छन् । बिचौलियाहरूले युरोप पठाइदिने नाममा लाखौँ रुपैयाँ असुल्ने र गन्तव्य देशमा पुगेपछि अलपत्र पार्ने जोखिम बढेको छ ।

युरोपेली मुलुकहरूबाट नेपाली कामदारको माग उच्च रहेपनि नेपाली दूतावासहरूबाट मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसक्दा वैधानिक बाटो अवरुद्ध बनेको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार दूतावासहरूको सुस्तता र सरकारी नीतिको अस्पष्टताका कारण युरोपमा व्यक्तिगत तवरबाट गइरहेका छन् जसले एकातिर ठगी बढेको छ भने अर्कोतर्फ आत्महत्या जस्ता दुर्घटना समेत नित्याइरहेको छ ।

‘युरोपबाट ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकको माग छ, तर नेपाली दूतावासहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा वा ढिलाइ गरिदिँदा औपचारिक र संस्थागत (म्यानपावर) बाटोबाट युवा पठाउन सकिएको छैन,’ भण्डारीले भने, ‘संस्थागत बाटो बन्द भएपछि नै युवाहरू व्यक्तिगत भिसा, बिचौलिया, एजेन्ट र कन्सल्टेन्सीको शरण पर्न बाध्य भएका हुन्, जसले गर्दा युरोपका नाममा गैरकानुनी कारोबार र ठगीका घटना झनै बढेका छन् ।’

सरकारी नियोगहरूले संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गरेमा युवाहरू एजेन्टबाट ठगिने क्रम रोकिने र सुरक्षित रूपमा युरोप जान सकिने उनको भनाई छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव भने युरोपमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने तयारी भइरहेको बताउँछन् । मन्त्रालयले यसलाई गम्भिरताका साथ हेरिररहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले सुरक्षित र पारदर्शी प्रणालीमार्फत श्रमिक पठाउने योजना अघि सारेको छौँ । श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबिच आवश्यक समन्वय भइरहेको छ,’ मन्त्री यादवले भने ।

संस्थागत रूपमा जोर्डन र माल्टा मात्रै पठाउन गरेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, क्रोएसिया, साइप्रस, टर्किए, पोर्चुगल, पोल्यान्ड र अस्ट्रियाजस्ता देशमा जानेहरू बिचौलियाको भरमा भारत वा अन्य तेस्रो मुलुकका एजेन्टमार्फत जान बाध्य छन् ।

साउनमा मात्रै ४० जनाले लिए व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार साउन महिनामा नयाँ र पुनः गरी ४० हजार १९० जना व्यक्तिगत तवरबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । जसमा ३३ हजार ४७० जना पुरुष छन् भने बाँकी महिला रहेका छन् । विभागको तथ्यांक अनुसार साउनमा क्रोएसियाका लागि २ हजार ९१४ जना, रोमानियाका लागि २७ हजार १६० जना, माल्टाका लागि ३ हजार ३४० जना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान साउनमा ७० हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार साउनमा वैदेशिक रोजगारीका लागि ७० हजार ४ सय ४१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका हुन् । जसमा ६० हजार ४ सय ७२ पुरूष र ९ हजार ९ सय ६९ महिला छन् । यो नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति सहितको संख्या हो ।

एक महिना अवधिमा ४२ हजार ६ सय ९३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने २७ हजार ७ सय ४८ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । एक महिनामा म्यानपावर मार्फत २९ हजार ४ सय ४७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने १२ हजार ४ सय ४२ ले व्यक्तिगत श्रम, ७ सय १२ जना जीटुजी’ मार्फत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

विभागका अनुसार साउनमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको रोजाइमा यूएई परेको छ । यूएईका लागि १८ हजार ७ सय ८४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांक छ । त्यस्तै मलेसियाका लागि १२ हजार ४ सय ९८ कामदार जादा कतारको लागि १० हजार ३ सय ६० र साउदी अरब जान ८ हजार ६ सय १३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यस्तै, कुवेतमा ४ हजार ५६७, रोमानियामा २ हजार ९०८ र जापानका लागि १ हजार २४४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

गत असारमा ६९ हजार ३ सय ६२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७ लाख ९२ हजार १ सय ८७ जना श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

विभागको तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमध्ये अधिकांश दक्ष श्रेणीका रहेका छन् । कुल ७० हजार ४ सय ४१ मध्ये ४० हजार ४ सय ९६ जना दक्ष कामदारका रूपमा श्रम स्वीकृति लिनेहरू छन् ।

सो अवधिमा अदक्ष १७ हजार ९९९ जना, अर्ध–दक्ष ११ हजार ४६५ जना, व्यावसायिक ३७८ जना र उच्च दक्ष १०३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको जिल्लागत तथ्यांक हेर्दा मधेश प्रदेश र कोशी प्रदेशका जिल्लाहरूबाट धेरै मानिसहरु गएका छन् । नेपालबाट सबैभन्दा बढी धनुषा जिल्लाबाट ३ हजार ३ सय ६८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने सबैभन्दा कम मनाङबाट २१७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।