अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बैंकमा रहेको निक्षेप ठूलो, जीडीपीको १३६.०९ प्रतिशत पुग्यो बैंक निक्षेप, कर्जा ९७.५५ प्रतिशत

काठमाडौँ । मुलुकमा एक वर्षमा उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाको कुल मूल्यभन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको निक्षेपको आकार ठूलो देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक २०८३ असार मसान्तसम्मको प्रमुख वित्तीय सूचकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १३६.०९ प्रतिशत पुगेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०२५-२६ को प्रक्षेपित जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ । यहि अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेप करिब ८३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात्, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निक्षेप एक वर्षको कुल आर्थिक उत्पादनको मूल्यभन्दा करिब ३६ प्रतिशत बढी छ ।

तर यही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा भने जीडीपीको ९७.५५ प्रतिशत अर्थात् करिब ५९ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा संकलित वित्तीय स्रोतको आकार र अर्थतन्त्रमा परिचालित कर्जाबीच उल्लेख्य अन्तर रहेको देखाउँछ ।

यता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७१.६८ प्रतिशत रहेको छ । जसमा वाणिज्य बैंक अर्थात् ‘क’ वर्गका वित्तीय संस्थाको सीडी रेसियो ६९.९० प्रतिशत, विकास बैंकको ८३.१५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ७६.७० प्रतिशत रहेको छ ।

बैंक तथा वित्रीय संस्थाहरुले परिचालन गरेको निक्षेप कर्जा लगानीमा मात्र खर्च हुने भने होइन । बैंकहरूले तरल सम्पत्ति व्यवस्थापन, सरकारी धितोपत्रमा लगानी तथा नियामकीय आवश्यकताअनुसार स्रोत व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपको तुलनामा तरल सम्पत्तिको अनुपात ३८.११ प्रतिशत रहेको छ । यसमा नगद तथा बैंक मौज्दातको हिस्सा ८.०५ प्रतिशत छ भने सरकारी धितोपत्रमा गरिएको लगानीको हिस्सा १४.४० प्रतिशत रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापा भने बैंकिङ प्रणालीको आकार अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो हुनु वित्तीय क्षेत्र संवेदनशील बन्दै गएको संकेत भएको बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा स्रोत जम्मा हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आए त्यसको असर बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ ।

“कर्जाको वृद्धिदरभन्दा आर्थिक वृद्धिदर कम भएको छ । बैंकको कर्जा अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गएको छ,” उनले भने, “विदेशमा छोराछोरी पठाउनसमेत बैंकबाट कर्जा लिने क्रम बढेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध कमजोर भएको संकेत गर्छ ।”

बैंकिङ प्रणालीमा संकलित स्रोत बढ्नु आफैंमा सकारात्मक भए पनि त्यसले उत्पादन, रोजगारी, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विस्तारमा कति योगदान ग¥यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने विज्ञहरूको भनाई छ ।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपको आकार अर्थतन्त्रको तुलनामा ठूलो हुनुको अर्को पक्ष स्रोतको उपयोगसँग जोडिएको बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा संकलित स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त रूपमा परिचालन हुन सकेको छैन । “बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । स्रोतको सही सदुपयोग भएको छैन । वित्तीय क्षेत्रसँग रहेको स्रोत अर्थतन्त्रले पर्याप्त रूपमा उपयोग गर्न पाएको छैन,” अधिकारीले भने ।

रेमिट्यान्सले धानेको वित्तीय विस्तार ?

नेपालको वित्तीय प्रणालीको स्रोत संरचना हेर्दा विप्रेषणको हिस्सा उच्च रहेको छ । पछिल्ला वर्षमा रेमिट्यान्स निरन्तर बढ्दै गएको छ । यसले घरपरिवारको आय र बचत बढाउन सहयोग गरेसँगै बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको आधार विस्तार गर्न पनि भूमिका खेलेको छ । तर रेमिट्यान्सबाट आएको रकम बैंकिङ प्रणालीमा जम्मा भएर पुनः उत्पादनशील लगानीमा जान नसके त्यसको प्रभाव वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढाउनेसम्म सीमित हुने विज्ञहरूको भनाई छ ।

अर्थविद् थापाका अनुसार यस्तो अवस्थालाई डच डिजिजको रुपमा लिन सकिन्छ । उनका अनुसार रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर हुँदा अर्थतन्त्रका अन्य उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर बन्न सक्छन् ।

“नेपालमा रेमिट्यान्सको प्रभाव बढी भयो । यसले अरू क्षेत्रलाई ध्वस्त बनायो । नेपालमा पनि डच डिजिजको प्रभाव देखिएको छ,” थापाले भने, “यस्तो रोगले अरू क्षेत्रलाई बढ्न दिँदैन । रेमिट्यान्स बढ्यो, तर त्यसको लाभ अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा देखिएन । उद्योग र सेवा क्षेत्र कमजोर हुँदै गए ।”

रेमिट्यान्सले बाह्य क्षेत्रलाई बलियो बनाएको भए पनि त्यसबाट सिर्जित स्रोत उत्पादन, उद्योग र रोजगारीमा कति रूपान्तरण भयो भन्ने प्रश्न भने अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण बनेको उनको भनाई छ ।

लगानी भएको कर्जाको गुणस्तरमा पनि चुनौती

तर बैंकिङ प्रणालीको आकार बढ्दै जाँदा कर्जाको गुणस्तर भने अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जामध्ये ५.६६ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा रहेको छ । वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.५६ प्रतिशत र विकास बैंकको ५.७७ प्रतिशत छ । वित्त कम्पनीमा भने यस्तो अनुपात ९.८९ प्रतिशत पुगेको छ । वित्त कम्पनीको खराब कर्जा अनुपात वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी रहेको देखिन्छ ।

निष्क्रिय कर्जा बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि थप रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसले संस्थाको नाफा, पूँजी र भविष्यको कर्जा प्रवाह क्षमतामा समेत असर पार्न सक्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल कर्जाको तुलनामा कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ५.८७ प्रतिशत रहेको छ ।

वाणिज्य बैंकमा केन्द्रित वित्तीय प्रणाली

राष्ट्र बैंकका अनुसार निक्षेप संकलनमा वाणिज्य बैंकको हिस्सा उच्च देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप जीडीपीको अनुपातमा १२२.८४ प्रतिशत रहेको छ । विकास बैंकको निक्षेप–जीडीपी अनुपात १०.९१ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको २.३४ प्रतिशत छ ।

कुल कर्जा–जीडीपी अनुपातमा पनि वाणिज्य बैंकको हिस्सा ८६.६३ प्रतिशत रहेको छ । विकास बैंकको ९.११ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १.८१ प्रतिशत रहेको छ । निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह दुवैमा वाणिज्य बैंकको हिस्सा उच्च रहेकाले नेपालको बैंकिङ प्रणाली वाणिज्य बैंकमा बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी पर्याप्तताको अवस्थालाई हेर्दा कुल पूँजी–जोखिम भारित सम्पत्ति अनुपात १२.७६ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैंकमा यो अनुपात १२.६१ प्रतिशत, विकास बैंकमा १४.०७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीमा १४.६६ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै कोर क्यापिटल–जोखिम भारित सम्पत्ति अनुपात समग्रमा ९.९५ प्रतिशत रहेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीको आकार ठूलो हुँदै गए पनि त्यसको स्वास्थ्य निक्षेप र कर्जाको आकारले मात्र नदेखाउने विज्ञहरू बताउँछन् । स्रोत कता परिचालन भएको छ, कर्जाको गुणस्तर कस्तो छ र बैंकको पूँजी तथा तरलता कति बलियो छ भन्ने कुराले पनि वित्तीय प्रणालीको अवस्था निर्धारण गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।