साउनमा कर्जा लगानी बढ्यो, अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत कि मौसमी प्रभाव ?

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ०.४ प्रतिशतले बढेर ५८ खर्ब ८० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । साउनमा मात्रै कर्जा लगानी २३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँले बढेको हो ।

गत आर्थिक वर्षको साउनमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ०.१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले घटेको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष साउनमा कर्जा विस्तार सकारात्मक देखिँदा अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको हाकी भन्ने चासो बढेको छ ।

अर्थतन्त्र केहि चलायमान हुने संकेत देखिए पनि विश्वस्त हुने अवस्था भने नरहेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा कर्जा लगानी सुस्त हुने भएकाले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि साउनमा कर्जा बढ्नु स्वाभाविक हुन सक्छ । “साउन आर्थिक वर्षको पहिलो महिना हो । वर्षान्तमा कर्जा लगानी कम हुने भएकाले साउनमा बढ्न सक्छ भन्ने अपेक्षा थियो,” पौडेलले भने, “तर अहिले नै सबै समस्या समाधान भइसक्यो भन्ने होइन । अर्थतन्त्रमा केही न केही सुधार हुन सक्छ भन्ने आशावादी हुने संकेत भने यसले गरेको छ ।”

उनका अनुसार एक महिनाको कर्जा प्रवाहको तथ्यांकलाई मात्र आधार बनाएर अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था मूल्यांकन गर्न हतार हुन्छ । पुरानो कर्जा असुली, कर्जा नवीकरण तथा अन्य बैंकिङ कारोबारका कारण पनि कर्जा प्रवाहको तथ्यांकमा परिवर्तन आउन सक्ने उनले बताए । आगामी महिनामा पनि कर्जा लगानी बढ्दै गएमा भने त्यसलाई अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गएको थप बलियो संकेतका रूपमा हेर्न सकिने पौडेलको भनाइ छ ।

तर, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको भनाई भने फरक रहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा कर्जा लगानी बढेको देखिए पनि व्यवसाय र लगानी विस्तारका लागि कर्जाको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाई छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यका अनुसार साउनमा कर्जा बढ्नुको कारण नयाँ लगानी नभएर पुरानो ऋण मिलाउने प्रक्रिया मात्रै हो । केही क्षेत्रमा कर्जाको माग बढे पनि अधिकांश उद्योग तथा व्यवसायमा नयाँ कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

“कर्जा लगानी बढेको देखिए पनि खास व्यवसाय गर्ने हिसाबले कर्जा बढेको देखिँदैन,” वैद्यले भने, “केही कर्जा पुरानो ऋण व्यवस्थापन, पुनर्संरचना तथा किस्ता र ब्याज तिर्ने प्रयोजनमा बढेको देखिन्छ । नयाँ व्यवसाय गर्ने, साना तथा मझौला व्यवसाय विस्तार गर्ने वा ठूला उद्योगमा नयाँ लगानी गर्ने हिसाबले कर्जा बढेको देखिँदैन ।”

उनका अनुसार जलविद्युत् क्षेत्रमा कर्जा केही बढे पनि अन्य उद्योग तथा व्यवसायमा नयाँ लगानीका लागि कर्जाको माग बढेको छैन । पुराना व्यवसायीले समेत थप कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेको र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने क्रम पनि नबढेको उनले बताए । पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घटे पनि त्यसको प्रभाव व्यवसाय विस्तारमा देखिन नसकेको वैद्यको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको मुख्य समस्या अहिले ब्याजदरभन्दा बजारमा रहेको कमजोर माग भएको उनले बताए ।

“ब्याजदर घटे पनि व्यवसायीले थप व्यापार गर्न सक्ने अवस्था छैन,” उनले भने, “व्यापार राम्रोसँग भयो भने ब्याजदरमा एक–दुई प्रतिशतको फरकले मात्रै कर्जा लगानीमा ठूलो असर गर्दैन ।”बजारमा माग कमजोर हुनुको एउटा कारण सर्वसाधारणको क्रयशक्ति नबढ्नु रहेको उनले बताए । सरकारले विकास निर्माणका काममा पर्याप्त खर्च गर्न नसक्दा बजारमा पैसा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । “मानिसको क्रयशक्ति बढेको छैन । विकास निर्माण तथा विकास बजेट खर्च अपेक्षित रुपमा हुन सकेको छैन । विकास बजेटको पैसा बजारमा प्रवाह नभएपछि सर्वसाधारणको हातमा पैसा पुग्दैन र क्रयशक्ति पनि बढ्दैन,” उनले भने ।

विकास निर्माणका काम सुस्त हुँदा रोजगारी र व्यवसायमा समेत असर परेको वैद्यले बताए । कामको अवसर कम हुँदा नेपालमा काम गर्न आएका भारतीय श्रमिक तथा प्राविधिकसमेत फर्किएको र त्यसको असर बजारको बिक्रीमा परेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य परिषद्का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार सस्तो ब्याजदरका कारण बैंकबाट कर्जा लिन व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको आकर्षण केही बढेको छ । समस्यामा परेका व्यवसायीले विभिन्न शीर्षकमा साना–ठूला कर्जा लिने तथा पुरानो कर्जा एक बैंकबाट अर्को बैंकमा सार्ने क्रम पनि चलिरहेको छ ।

तर, यसलाई नयाँ लगानी र उद्योग विस्तारमा आएको उल्लेख्य सुधारका रूपमा हेर्न सकिने अवस्था नरहेको शर्माले बताए ।
“सस्तो ब्याजदर भएका कारण नयाँ कामको खोजी भने भइरहेको छ, तर अहिले नै लगानीको वातावरण पर्याप्त छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन,” शर्माले भने । उत्पादन र आपूर्ति बढेर मात्र नपुग्ने भन्दै उनले बजारमा वस्तु तथा सेवाको खपत बढ्नुपर्ने बताए ।

कर्जाको संरचनामा पनि परिवर्तन

साउनमा कर्जा लगानीसँगै कर्जाको संरचनामा पनि परिवर्तन देखिएको छ । चालु सम्पत्तिको सुरक्षणमा आधारित कर्जाको हिस्सा बढेको छ भने घरजग्गा धितोमा आधारित कर्जाको हिस्सा घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल कर्जा लगानीमा चालु सम्पत्तिको सुरक्षणमा आधारित कर्जाको हिस्सा १४.८ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा यस्तो कर्जाको हिस्सा बढेर १५.३ प्रतिशत पुगेको छ । घरजग्गा धितो सुरक्षणमा आधारित कर्जाको हिस्सा भने ६४.४ प्रतिशतबाट घटेर ६३ प्रतिशतमा आएको छ ।

वैद्यका अनुसार चालु सम्पत्तिको सुरक्षणमा आधारित कर्जाको हिस्सा बढ्नुले व्यवसाय सञ्चालनका लागि केही कर्जा गएको देखाए पनि यसलाई नयाँ लगानी विस्तारका रूपमा बुझ्न सकिने अवस्था छैन ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनको कर्जा वृद्धिलाई आर्थिक गतिविधिमा सुधारको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा लिन सकिए पनि एक महिनाको तथ्यांकबाट मात्र यस्तो प्रवृत्ति स्थापित हुँदैन । वर्षान्तपछि कर्जा विस्तारमा आउने मौसमी प्रभाव र वास्तविक कर्जाको मागबीच फरक छुट्याउन आगामी महिनाको तथ्यांक महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाहरूको भनाई छ ।

निजी क्षेत्रले भने कर्जाको ब्याजदर घट्नुका साथै बजार माग बढ्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैद्यले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्च सुरुदेखि नै बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनका अनुसार वर्षको अन्तिमतिर एकैपटक खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण विकास निर्माण, रोजगारी र बजारमा पैसाको प्रवाहमा अपेक्षित प्रभाव पर्न नसकेको हो । “वर्षको अन्तिमतिर गएर एकैपटक खर्च गर्ने होइन, अहिलेबाटै खर्च सुरु गर्नुपर्छ,” उनले भने, “१२ महिना नै खर्च हुने गरी योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।”

पुँजीगत खर्च बढ्दा विकास निर्माणका काम अघि बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र सर्वसाधारणको हातमा पैसा पुग्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायीले लगानी गर्ने वातावरण बनाउन नीतिगत अन्योल हटाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन् ।