प्रधानमन्त्री साहको अमेरिका भ्रमण : जलवायु मुद्दामा बलियो प्रस्तुती, ठोस उपलब्धिको पर्खाइ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ३ दिनको अमेरिका भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएका छन् । उनले त्यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औं महासभामा सहभागिता जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहको कार्यकालमा भएको यो पहिलो भ्रमणमा उनले नेपालको जलवायु संकट, त्यसबाट भइरहेको क्षति र जलवायु वित्तको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकले भोगिरहेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराए पनि त्यसलाई ठोस आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा रूपान्तरण गर्नु अब सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ ।

उनले विकसित मुलुकबाट भएको कार्बन उत्सर्जनको असर अन्य देशहरुले भोग्नुपरेको भन्दै जलवायु परिवर्तनको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका नारामा मात्र सीमित हुन नहुने धारणा राखेका थिए । विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको असमानता उल्लेख गर्दै उनले हतियार र सैन्य सामग्रीको आपूर्ति सहज हुने तर किसानका लागि आवश्यक कीटनाशक र खाना पकाउने ग्यासजस्ता वस्तुको आपूर्ति अवरुद्ध हुने अवस्थामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री साहले अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेस र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजसँग भेटवार्ता गरेका थिए । जहाँ उनले नेपाल–अस्ट्रेलिया सम्बन्ध तथा आपसी हितका विषयमा छलफल समेत गरेका थिए ।

अन्य मुलुकका उच्च अधिकारी तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग भने प्रधानमन्त्री नभेटि फर्किए । उक्त भेटवार्ता र द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसहितको टोलीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

शनिबार अमेरिका भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री साह उक्त भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक मान्छन् ।

उनले मात्र होइन, पूर्वपरराष्ट्र सचिव डा. मदनकुमार भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणलाई समग्रमा उपलब्धिमूलक मानेका छन् । उनका अनुसार नेपालले भोगिरहेको जलवायु तथा वातावरणीय समस्या विश्वमञ्चमा स्पष्ट रूपमा राख्नु भ्रमणको महत्वपूर्ण पक्ष हो । “नेपालको वातावरणसम्बन्धी महत्वपूर्ण कुरा विश्वसामु राख्नुभयो । यो समस्या नेपालले एक्लै सिर्जना गरेको होइन, नेपाल त यसको पीडित हो भन्ने विषय उठाउनु सान्दर्भिक छ,” भट्टराईले भने ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कुनै मुलुकलाई प्रत्यक्ष आरोप नलगाई छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रसँग सहकार्य गरेर समस्या समाधान गर्न नेपाल तयार रहेको सन्देश दिएका छन् । विदेश भ्रमणमा ठूलो संख्यामा प्रतिनिधिमण्डल लैजाने विगतको परम्परालाई निरन्तरता नदिनु पनि सकारात्मक पक्ष भएको उनले बताए ।

भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठाएका विषयलाई परिणाममुखी बनाउन अब सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार जलवायुका विषयमा छिमेकी मुलुकसँग मात्र नभई अन्य राष्ट्रसँग समेत द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहकार्य अघि बढाउन आवश्यक छ ।

यस्तै अर्थशास्त्री तथा सार्वजनिक नीति विश्लेषक डा. रामकुमार फुयालले पनि प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठाएका विषय गम्भीर र सान्दर्भिक रहेको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका फुयालले भ्रमणका उपलब्धिलाई बुँदागत रूपमा मूल्यांकन गर्न अझै समय लाग्ने भए पनि समग्रमा भ्रमण सकारात्मक रहेको बताए ।

तर, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा विश्वका अधिकांश मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख सहभागी हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले थप द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्न सकेको भए भ्रमण अझ प्रभावकारी हुन सक्ने उनको भनाइ छ । फुयालका अनुसार महासभाजस्तो अवसरमा प्रधानमन्त्री तहबाट हुने प्रत्यक्ष भेटवार्ताले नेपालका प्राथमिकता र आवश्यकताबारे अन्य मुलुकका सरकार प्रमुखलाई थप स्पष्ट सन्देश दिन सक्छ । त्यस्ता छलफलबाट प्राप्त अनौपचारिक सहमति र सकारात्मक संकेतलाई पछि परराष्ट्र मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, योजना आयोग तथा नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत औपचारिक प्रक्रियामा लैजान सकिने उनको भनाइ छ ।

जलवायु क्षतिपूर्तिबाट लाभ लिन निरन्तर पहल आवश्यक

प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा विशेष रूपमा जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति, जलवायु वित्त र “लस एन्ड ड्यामेज” को विषय उठाएका थिए । विज्ञहरूले यी विषय उठाउनु मात्र पर्याप्त नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई नेपालका लागि वास्तविक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा रूपान्तरण गर्न निरन्तर कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत व्यवस्थापनका अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलव्यवस्थापन संस्था (इन्टरनेशनल वाटर म्यानेजमेन्ट इन्स्च्युट ) का विशेषज्ञ डा. सन्तोष नेपालले प्रधानमन्त्रीले जलवायु संकटले नेपालमा पारेको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाउनु महत्वपूर्ण भएको बताए । उनका अनुसार पछिल्ला प्राकृतिक विपत्तिबाट नेपालले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्थामा जलवायु वित्तमार्फत प्राप्त हुने सहयोगलाई दीर्घकालीन रूपमा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।

“जलवायु परिवर्तनले पारेको दीर्घकालीन प्रभाव, हिमनदी पग्लिने समस्या तथा अतिवृष्टि र अनावृष्टिका कारण हुने क्षतिका लागि आवश्यक सहयोग जुटाउनु नै नेपालको लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ,” उनले भने । डा. नेपालका अनुसार जलवायु संकटबाट हुने क्षति न्यूनीकरण, पुनःस्थापना र भविष्यमा हुने जोखिम कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ ।

विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी तथा हिमतालको जोखिम बढ्दै गएकाले यसको समग्र निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले मौसम वा नदीको मात्र निगरानी गरेर नपुग्ने भन्दै समग्र हिमालय प्रणालीको निगरानी आवश्यक रहेको बताए । त्यसका लागि भू–उपकरण तथा स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गरी विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले यी विषयहरूलाई गम्भिर र मिहिन ढंगले उठान गरेको उनको भनाई छ । “प्रधानमन्त्री ज्यूले यी विषयहरू एकदम राम्रो र प्रभावकारी तरिकाले उठान गरेर विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ” डा. नेपालले भने ।

अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तअन्तर्गत उपलब्ध हुने रकमबाट आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । डा. नेपालका अनुसार विकसित मुलुकहरूले जलवायु वित्तका लागि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकले वास्तविक लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि नेपालले ‘लस एन्ड ड्यामेज’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र र कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्ने विषयमा निरन्तर पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल सरकारले “फण्ड फर रिस्पोन्सिङ टु लस एण्ड ड्यामेज” मा पनि प्रस्ताव पठाइसकेको छ । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउन र आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्न निरन्तर कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको डा. नेपालको भनाइ छ ।

उनका अनुसार जलवायु कोषको आकार बढाउनुका साथै त्यसको वितरणका लागि स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ । प्राप्त रकमको एक हिस्सा भविष्यमा हुने विपद् न्यूनीकरण तथा उत्थानशील प्रणाली निर्माणमा र अर्को हिस्सा विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनको सुझाव छ ।

उठेका मुद्दामा कस्ता छन् चुनौती

विज्ञहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री साहको भ्रमणमा उठाइएका विषयलाई उपलब्धिमा परिणत गर्ने मुख्य जिम्मेवारी अब सरकारमाथि छ । डा. नेपालले जलवायु संकटको विषयलाई आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर उठाउनुपर्ने बताए । जलवायु वित्त तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त हुने सबै सम्भावित माध्यममा नेपालले थप सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष निरन्तर प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई ठोस परियोजना, आर्थिक सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमसँग जोड्न सके मात्र भ्रमणका क्रममा उठाइएका विषयले दीर्घकालीन परिणाम दिन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणले नेपालको जलवायु संकट र त्यसबाट भइरहेको क्षतिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा पु¥याएको विज्ञहरूको बुझाई छ । त्यसबाट ठोस उपलब्धि हासिल गर्न अबको निरन्तर कूटनीतिक तथा संस्थागत पहल महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको तर्क छ ।