बालेन मन्त्रीपरिषद्का ६ महिना : प्रशासनिक सुधारको प्रयास, पुराना फाइलमा अड्किदा नीतिगत अन्यौलतामा सरकार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ । गत चैत १३ गते गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार ६ महिने कार्यकाल पूरा गरेको हो ।

रास्वपा सरकार गठनसँगै विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको थियो । तर त्यसको प्रभाव व्यवहारमा देखिन अझै समय लाग्ने देखिएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा लगानीको वातावरण सुधार गर्ने विषयमा सरकारले एक सय बुँदे कार्ययोजना नै सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस अनुसार केही पहल गरे पनि त्यसको परिणाम भने अपेक्षित रूपमा देखिन नसकेको निजी क्षेत्र र अर्थशास्त्रीहरूको धारणा छ ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. रामनारायण श्रेष्ठ सरकारले केहि काम गर्न खोजेको संकेत देखिएको बताउँछन् । यो ६ महिनामा सरकारले नयाँ नीति र नयाँ ढंगबाट काम गर्ने प्रयास गरेको देखिए पनि त्यसको वास्तविक परिणाम आउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार कर नीतिमा गरिएको परिवर्तन, आर्थिक सुधार र डिजिटलीकरणका विषयमा सरकारले केही नयाँ पहल गरेको छ । यसले सरकार नीतिगत सुधारमा केन्द्रित भएर अघि बढ्न खोजेको संकेत गरेको उनको भनाइ छ । “सरकारले एक तहमा नीतिगत प्रस्थान गर्न खोजेको देखिन्छ । नयाँ नीति र नयाँ तरिकाले काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच देखिएको छ । कर नीतिमा गरिएको परिवर्तन, अन्य सुधारमुखी कार्यक्रम र डिजिटलीकरणका विषय हेर्दा सरकार नीतिमुखी भएर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ,” श्रेष्ठले भने ।

तर ६ महिनाको अवधिमा सरकारको कार्यसम्पादनबाट देखिने गरी ठूलो परिणाम आइनसकेको उनले बताए । ६ महिना मूल्यांकनका लागि छोटो अवधि पनि हुन सक्ने भन्दै उनले सरकारले अघि सारेका सुधारको परिणामका लागि अझै केही समय पर्खनुपर्ने बताए ।

निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने चुनौती

सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको देखिए पनि व्यवहारमा निजी क्षेत्रको विश्वास पूर्ण रूपमा फर्किन नसकेको श्रेष्ठको बुझाई छ । उनका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक नीति अप्नाउने कोशीस गरेको देखिन्छ । तर आर्थिक नीतिको एउटा पक्षमा निजी क्षेत्रमैत्री देखिए पनि अर्को पक्षमा व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्ने वा व्यवसायिक वातावरण बिगार्ने गतिविधि भइरहेको भन्ने गुनासो बढेको देखिन्छ ।

“सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा महसुस गरेको देखिन्छ र त्यसअनुसार नीति लिन खोजेको पनि देखिन्छ । तर सरकारको नीतिगत भनाइ र व्यवहारबीच केही नमिलेको जस्तो देखिन्छ,” उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य पनि सरकारले निजी क्षेत्रका सुझावअनुसार केही सकारात्मक नीतिगत परिवर्तन गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार सेयर कारोबारलाई केही खुकुलो बनाउनेदेखि अन्य नियम तथा प्रक्रियामा सुधारका लागि सरकारले पहल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रसँग राय–सुझाव लिने काम पनि सरकारले गरिरहेको उनले बताए ।

“धेरै कुरामा हामीले दिएका सुझावअनुसार परिवर्तन भएको छ । सरकारले विभिन्न नीतिमा परिवर्तन गरिरहेको छ । सेयर कारोबारलाई खुकुलो बनाउनेदेखि अन्य नियम तथा प्रक्रियामा पनि सुधारका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको देखिन्छ,” वैद्यले भने ।

तर नीतिगत परिवर्तन भए पनि त्यसले अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित रूपमा चलायमान बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ । बैंकिङ प्रणालीबाट निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज नभएसम्म अन्य नीतिगत सुधारको प्रभाव सीमित हुने उनले बताए । “नीतिहरू परिवर्तन भए पनि मुख्य कुरा आर्थिक गतिविधि चलायमान भएन । बैंकको पैसा चलेन भने अरू नीति परिवर्तन गरेर मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन,” उनले भने ।

सरकारले पाँच वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा युवालाई स्वदेशमै अवसर दिने लक्ष्य अघि सारेको छ । सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रको लगानी र आर्थिक गतिविधि बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सरोकारवालहरूको सुझाव छ । “रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा अहिलेको हाम्रो आर्थिक प्रणालीमा सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा गर्ने विषय त्यति सम्भव छैन । रोजगारी मूलतः निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढेर सिर्जना हुने हो,” प्राध्यापक श्रेष्ठले भने ।

तर निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवसायिक विश्वासमा अपेक्षित सुधार नआएकाले रोजगारी सिर्जनामा पनि प्रगति हुन नसकेको उनले बताए । रोजगारी र लगानी बढाउन सरकारले स्पष्ट औद्योगिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा सरकारले संरक्षण तथा प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

“कुन क्षेत्रमा नेपालले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, कुन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र कुन क्षेत्रलाई संरक्षण वा प्रोत्साहन आवश्यक छ भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ । निश्चित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर सरकारले प्रवद्र्धन गर्ने स्पष्ट औद्योगिक नीति आवश्यक छ,” श्रेष्ठले भने ।

निजी क्षेत्रको चासो चालु पुँजी कर्जा र जग्गा कारोबारमा

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकिङ कर्जा प्रवाह सहज हुनुपर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैद्यको भनाई छ । उनका अनुसार चालु पुँजी कर्जामा रहेको कडाइ र जग्गा कारोबारसँग सम्बन्धित नीतिले समेत आर्थिक गतिविधिमा असर पारिरहेको छ । “चालु पुँजी कर्जा नीति खुकुलो नभएसम्म बैंकको पैसा चल्दैन । बैंकको पैसा नचलेपछि अरू नीति जति परिवर्तन गरे पनि आर्थिक गतिविधि बढ्न गाह्रो हुन्छ,” उनले भने ।

जग्गा कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित कर्जा प्रवाह सहज नभएसम्म अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुन कठिन हुने उनको भनाइ छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि बढाउन विभिन्न नीतिगत पहल गरे पनि लगानी र कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीले व्यवसायीमा नीतिगत अनिश्चितता बढाएको निजी क्षेत्रका उच्च अधिकारीको गुनासो छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका एक उच्च प्रतिनिधिहरूका अनुसार सरकारले विगतका घटना भन्दै व्यापारीलाई धरपकड गर्ने काम गरेको छ । पुराना फाइल तथा घटनामा अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइरहेको भनिए पनि सरकारको नयाँ नीति निर्माण र कार्यान्वयनको विषयले समेत व्यवसायीमा आशंका पैदा गरेको उनको भनाई छ ।

ती प्रतिनिधिका अनुसार विगतका नीतिमा समस्या भए त्यसलाई परिवर्तन गर्नु स्वाभाविक भएपनि स्पष्ट नीति र मार्गचित्र बिना व्यावसायीहरूलाई धरपकड गर्दा लगानीको वातावरण खलबलिएको छ । पटक–पटक नीति परिवर्तन गर्ने र एउटा नीति बनाएपछि अर्को नीतिमार्फत त्यसलाई संशोधन वा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्तालाई निर्णय लिन कठिन बनाएको उनको गुनासो छ । “पहिला नीतिहरू स्पष्ट बनाउनुपर्छ । एउटा सिस्टमेटिक तरिकाको नीति ल्याउनुपर्छ । सबैले एउटै तरिकाले बुझ्ने नीति हुनुपर्छ,” उनले भने ।

नीति स्पष्ट भएपछि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले नीति बनाएपछि व्यवसायीले त्यसअनुसार काम गर्न सक्ने र गल्ती भएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने वातावरण हुनुपर्ने उनले बताए । “एउटा नीति बनायो, फेरि अर्को नीति आयो । यसले गर्दा व्यवसायी पनि सशंकित भए । अहिले लगानी गरौँ, फेरि अर्को नीति आउला कि भन्ने डर भयो,” उनले भने ।

उनका अनुसार सरकारले आगामी दिनमा धेरै नयाँ नीति परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिले स्थिर र दीर्घकालीन नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसायी र सर्वसाधारणले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म निर्धक्क भएर काम गर्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कर संकलन र पुँजीगत खर्च मुख्य सूचक

प्राध्यापक श्रेष्ठका अनुसार सरकारको आगामी कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा राजस्व संकलन, सरकारी खर्च, पुँजीगत खर्च, निजी क्षेत्रको लगानी, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिदरजस्ता समष्टिगत आर्थिक सूचकलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर नीतिमा परिवर्तन गर्दै करको दरभन्दा करको आधार फराकिलो बनाउने र करदाताको दायरा बढाउने नीति लिएको देखिन्छ । अब त्यसको प्रभाव राजस्व संकलनमा कस्तो पर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुने उनले बताए । “सरकारले करको दर बढाउनेभन्दा करको आधार फराकिलो बनाउने र करदाताको दायरा बढाउने नीति लिएको देखिन्छ । अब त्यसले राजस्व संकलनमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ,” उनले भने ।

त्यसैगरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया सुधार गर्ने सरकारी पहलले विकास निर्माण र पुँजीगत खर्च बढाउन कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने पनि आगामी दिनमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयलाई पनि आगामी ६ महिनाको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा हेर्नुपर्ने उनले बताए ।

बाढी र आर्थिक वृद्धिमा थप दबाब

भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले सरकारमाथि थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले आगामी दिनमा आर्थिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिन सक्ने श्रेष्ठले बताए । बाढीबाट आर्थिकसँगै सामाजिक क्षेत्रमा समेत असर परेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन सरकारका लागि थप दबाबको विषय बन्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार सरकारले आगामी ६ महिनामा नीतिगत सुधारलाई कार्यान्वयनमा लैजान, निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउन, लगानी र कर्जा प्रवाह सहज बनाउन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि ठोस कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक छ । तर पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न केही कठिन हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

सरकारको ६ महिने कार्यकाललाई हेर्दा अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत प्रयास सुरु भएको देखिए पनि त्यसको प्रभाव उत्पादन, लगानी, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा देखाउन सरकारका लागि आगामी अवधि महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाहरूको भनाई छ ।