भारतले जुटमा एन्टी–डम्पिङ शुल्क बढाएपछि नेपाली उद्योग संकटमा, कस्तो छ सरकारको कुटनीतिक पहल ?

काठमाडौँ । भारतले नेपाली जुटजन्य तयारी वस्तुमा लगाउँदै आएको एन्टी–डम्पिङ शुल्क बढाएपछि नेपाली जुट उद्योग थप संकटमा परेका छन् । भारतको अर्थ मन्त्रालयले संशोधित व्यवस्था गर्दै २५ सेप्टेम्बर २०२६ देखि लागू हुने गरी विभिन्न नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा एन्टी–डम्पिङ शुल्क बढाएर १६ प्रतिशत पु¥याएको हो ।

यसअघि नेपाली जुटजन्य तयारी वस्तुमा अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म एन्टी–डम्पिङ शुल्क लाग्दै आएको थियो । संशोधित व्यवस्था अनुसार जुट यार्न (धागो) र जुट ट्वाइन (सुतली वा डोरी) मा १६ प्रतिशत शुल्क तोकिएको छ । सूचीमा समावेश नभएका उत्पादकका हकमा प्रतिटन अधिकतम ४४५ अमेरिकी डलरसम्म शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, हेसियन फेब्रिक (जुटको कपडा) मा पनि १६ प्रतिशत एन्टी–डम्पिङ शुल्क तोकिएको छ । सूचीबाहिरका उत्पादकका लागि प्रतिटन ८८ अमेरिकी डलरसम्म शुल्क लाग्ने जनाएको छ । जुटका बोरामा पनि १६ प्रतिशत शुल्क कायम गरिएको छ भने सूचीमा समावेश नभएका उत्पादकले प्रतिटन २८३ अमेरिकी डलरसम्म शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

शुल्क बढेपछि भारतमा नेपाली जुटजन्य वस्तु निर्यात गर्दा लागत बढ्ने र भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार भारत नेपाली जुट उद्योगको प्रमुख बजार भएकाले त्यहाँको बजारमा समस्या आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालका उद्योग, रोजगारी र किसानसम्म पर्नेछ ।

नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भारतले बढाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्कका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन हुने अवस्था आएको बताए । “भारतले एन्टी–डम्पिङ शुल्क लगाएपछि उद्योग चलाउन अप्ठ्यारो भएको छ । उद्योगहरू बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन्,” उनले भने ।

गोल्छाका अनुसार नेपालको जुटजन्य उत्पादनको करिब ९५ प्रतिशत निर्यात भारतमा हुँदै आएको छ । त्यसैले भारतको बजारमा समस्या आए नेपाली जुट उद्योगका लागि स्थिति गम्भीर बन्ने उनले बताए । “भारतको बजार गयो भने स्थिति गम्भीर हुन्छ । उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,” उनले भने ।

उनका अनुसार केही जुटजन्य उत्पादनमा नयाँ शुल्क यसअघिको तुलनामा चार गुणासम्म बढेको छ । यसले उत्पादन लागत बढाउने भएकाले भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न थप कठिन हुने उनको भनाइ छ । “धेरै उत्पादनमा शुल्क चार गुणासम्म बढाइएको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग चल्नै सक्दैन,” गोल्छाले भने ।

गोल्छाका अनुसार अहिले करिब छ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगमा विभिन्न समस्या रहेको र नयाँ एन्टी–डम्पिङ शुल्कले थप दबाब सिर्जना गरेको उनले बताए । जुट उद्योग कच्चा जुटको मूल्यलगायत विभिन्न कारणले यसअघि नै समस्या रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । त्यसमाथि भारतले तयारी जुटजन्य वस्तुमा शुल्क बढाएपछि उद्योगमाथि थप आर्थिक भार परेको उनीहरू बताउँछन् ।

११ देखि १५ हजार रोजगारी प्रभावित हुन सक्ने

भारतको नयाँ शुल्क व्यवस्थाले जुट उद्योगमा प्रत्यक्ष रोजगारीमा समेत असर पार्न सक्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । गोल्छाका अनुसार नेपाली जुट उद्योगमा प्रत्यक्ष रूपमा करिब ११ हजारदेखि १५ हजारसम्म मानिस रोजगारीमा छन् । उद्योग सञ्चालनमा समस्या आए यी रोजगारी प्रभावित हुन सक्ने उनले बताए ।

जुट उद्योगसँग जोडिएका किसानमा समेत यसको अप्रत्यक्ष असर पर्ने उनको भनाइ छ । जुट खेतीमा संलग्न किसानको संख्या ठूलो रहेको र उद्योगमा समस्या आए त्यसको असर कच्चा जुट उत्पादन गर्ने किसानसम्म पुग्ने उनले बताए । “जुट उत्पादनमा संलग्न किसानहरू पनि धेरै छन् । उद्योगमा समस्या आउँदा त्यसको असर किसानसम्म पनि पुग्छ,” उनले भने ।

भारतले शुल्क बढाएपछि सरकारले भने कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग यस विषयमा कुराकानी अघि बढाएको जनाएको छ । उद्योग मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसँग औपचारिक रूपमा सञ्चार गरिरहेको जनाएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयको द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन (भारत) का शाखा अधिकृत सुसिल पकुवालका अनुसार मन्त्रालयले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसँग कूटनीतिक सञ्चार गरिरहेको छ । “मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक सञ्चार गरेको छ,” पकुवालले भने ।

उनका अनुसार भारतले यस विषयमा आवश्यक विवरण तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । त्यसअनुसार केही विवरण पठाउने कामसमेत भएको उनले बताए । पछिल्लो समय पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसँग यस विषयमा सञ्चार गरिएको उनले जानकारी दिए । तर पछिल्लो पत्रको जवाफ भने अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । “पछिल्लो पत्रको जवाफ आएको छैन । केही दिन लाग्न सक्छ,” उनले भने ।

यसअघि गरिएको सञ्चारको जवाफमा भने भारतले सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरेर निर्णय गरिएको जानकारी दिएको पकुवालले बताए । तर पछिल्लो पटक शुल्क संशोधन गरेर बढाइएको विषयमा गरिएको पत्राचारको जवाफ भने आउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

भारतबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने विषयमा अहिले नै अनुमान गर्न नसकिने पनि पकुवालले स्पष्ट पारे । “त्यसबारे अहिले नै त्यसरी भन्न सकिँदैन । अनुमान गर्नुभन्दा भारतको प्रतिक्रिया आएपछि नै भन्न सकिन्छ,” उनले भने ।

भारतले शुल्क बढाएपछि नेपाल जुट उद्योग संघले सरकारसँग आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको छ । संघका अध्यक्ष गोल्छाका अनुसार अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । “हामी अर्थमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय लगायत सबै ठाउँमा कुरा गरिरहेका छौँ । भारतसँग पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौँ,” गोल्छाले भने ।

भारत नेपाली जुट उद्योगको प्रमुख बजार भएकाले नयाँ शुल्कको पुनरावलोकन तथा नेपाली उद्योगलाई परेको असर कम गर्न सरकारले भारतसँग कूटनीतिक तहमा पहल गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ ।

सरकारले भने भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट विषय उठाइसकेको र थप विवरण तथा भारतको जवाफको प्रतीक्षा गरिरहेको जनाएको छ । भारतबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आएपछि त्यसका आधारमा थप पहल अघि बढाउने मन्त्रालयको भनाइ छ ।