पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि होइन समायोजन हो : निगम, ‘जिरो प्रोफिट, जिरो लस’ नीति जरुरी : अर्थविद

नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि र सरकारले लगाइरहेको करका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भएको दावी गरेको छ ।

बिहीवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र यसको अर्थ राजनीति विषयक सम्वाद कार्यक्रममा नेपाल आयल निगमका नायब प्रवन्ध निर्देशक नागेन्द्र शाहले मूल्यवृद्धि नभएर मूल्य समायोजन भएको दावी गरे । उनले भने, “सबै इन्डिकेटर अटोमेकिट छ, निगमको प्रशासनिक खर्च जम्मा ०.४८ प्रतिशत हो, बाँकी हाम्रो नियन्त्रणमा छैन ।”

कार्यक्रममा बोल्दै समाजवादी विद्यार्थी यूनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले स्वचालित मूल्य समायोजनको नाममा पटक पटक मूल्यवृद्धि गरेर जनतालाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताए । सरकारको नियन्त्रणमा निगम रहेको हो कि हैन भन्दै प्रश्न गरका उनले जिम्मेवारीबाट पन्छिएर स्वचालित प्रणालीको नाममा जनताको दुःख पीडाबाट भाग्न नमिल्ने बताए । स्वचालित मूल्य समायोजनको नाममा निगमले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको उनको टिप्पणी थियो । कर हटाएर भए पनि सरकारले जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले आयल निगमले मूल्यवृद्धि गरिरहँदा आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशकले पदमा बसिरहन नमिल्ने टिप्पणी गरे । मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गरिनु पर्ने बताउँदै उनले सबै नेपाली रोइरहेको बताएका थिए । अध्यक्ष पराजुलीले निगमले प्रस्तुत गरेको डाटा तथ्यांक नभएर झुटको पुलिन्दा भएको टिप्पणी गरे ।

यस्तै अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले कुनै निगमलाई घाटाको व्यापार गर्न छुट नभएको बताइन् । “कुनै बेला विद्युत प्राधिकरणले १८ घन्टा लोाडशेडिन गर्दा पत्याउने नागरिक हामी हौँ । त्यसो हुँदा निगमको पनि घाटाको व्यापार सुन्दा ल्याप्चे लगाइदिउँ जस्तो लाग्यो । यो हाम्रो नियति हो कमेन्ट नै नगरौँ जस्तो लाग्यो,” उनले भनिन्, “तर आज समस्याहरूको समाधान पनि छ भन्ने ठाउँमा हामी उभिएका छौँ, आज विद्युत प्राधिकरणले विश्व बजारमा विद्युत बेच्दैछ ।” उनले घाटाको व्यापार गर्न निगमलाई छुट नभएको भन्दै उनले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्न नपाइने बताइन् ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनरास्ववियुका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछानेले स्वचालित मूल्य प्रणाली स्वचालित नभई स्वेच्छाचारिक भएको टिप्पणी गरे । उनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि निर्शत र अविलम्ब घट्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘जिरो प्रोफिट एभ्रीडे, जिरो लस एभ्रीडे’

अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले आयल निगमको स्वामित्व सरकारले छाड्नुपर्नेमा जोड दिए । निगम आफ्नो स्वामित्वमा राखिराख्नुमा ठूलो राजनीतिक स्वार्थ रहेको उनले टिप्पणी गरे । निगम जस्ता घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू खारेजी वा निजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘निगममा स्वचालित मूल्य समायोजन गर्नका लागि जिरो प्रोफिट एभ्रीडे, जिरो लस एभ्रिडे, एभ्री फिफ्टिन डेज् बनाउनुपर्छ ।’

कर घटाउने कुरा उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गको हित हुने बताउँदै उनले यसो गर्न नहुने बताए । उनले भने, “दवाव समूह पनि उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गको हतियार भए, त्यसकारण कर त बढाउनुपर्छ, घटाउने हैन । बरु करको सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिऔँ ।” विभिन्न शीर्षकमा उठाइएका करहरू जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने विषयमा लगाउनेतर्फ पनि उनले जोड दिए । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य व्यवस्थापनको नारासँगै ग्यास चुल्होलाई विस्थापन गर्ने पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने वाग्लेको भनाई थियो ।

अर्का अर्थविद् डा. विश्वास गौचनले भने तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वभाविक भएको बताए । उनले निगमलाई घाटामा पठाउनु उपयुक्त नहुने बताउँदै पूर्वाधार विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने, “अहिले मूल्यवृद्धि अन्तराष्ट्रिय मुल्यवृद्धि र डलरको भाउमा भएको वृद्धिले असर पारेको हो । कुन पार्टीको सरकार, भन्ने कुराले यसमा अर्थ राख्दैन ।”

पूर्व वाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सबै किसिमका मूल्यवृद्धिले आम नागरिकलाई असहज बनाएको बताए । उनले भने, “अहिलेको मूल्यवृद्धि फिगर हेर्दा बाध्यता जस्तो देखिएको छ, यसमा अर्थविद्हरू पनि सहमत नै छन् । डाटामा आयात र उपयोगको ग्रोथ दुवै बढेको छ, यसको कारण खोजिनुपर्छ, औद्योगिक उत्पादन बढेर नै यो बढेको हो ? यसो हो भने राम्रो हो । तर व्यक्तिगत जीवनमा खर्च भएको हो भने यसलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ ।”

पूर्वाधार कर हटाएर सरकारले सहुलियत दिनुपर्नेमा समेत उनको जोड छ । उनले डिजेलको मूल्यवृद्धिले सबै प्रकारको मूल्यवृद्धि सिर्जना गर्ने बताउँदै यसमा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “यसमा अर्थमन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयले मेकानिजम बनाएर नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।”

नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले तथ्यांक निगमको वास्तविक अवस्था भएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि बाध्यता भएको दावी गरे । घाटा पूर्ति गर्न आयल निगमले बैंकहरूबाट पैसा झिकिरहेको बताउँदै उनले सरकारले नै यसलाई व्यवस्थित बनाउन लाग्नुपर्ने सुनाए । उनले निगमका कर्मचारीले २०५८ देखि बोनस नखाएको सुनाए । उनले भने, “हामी पनि इतिहासमा कलंकित हुन चाहेका छैनौँ ।” उनले पेट्रोलियम पदार्थको जबसम्म विकल्प हुँदैन, तबसम्म मूल्य समायोजनको विकल्प नहुने बताए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले आफ्नो देशको उत्पादन नहुँदा समस्या भएको बताए । राजस्व रणनीतिअनुसार नै राजश्व उठाइएको भन्दै उनले नेपालमा भारतकै तुलनामा पनि पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो रहेको बताए । उनले निगमले देखाएको तथ्यांक हेर्दा यो बाध्यता नै रहेको दावी गरे ।

“सबैले यो बाध्यकारी अवस्थालाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, विरोध मात्रै गरेर झन् समस्या सिर्जना हुन्छ । मूल्यवृद्धि गर्नु कुनै हालतमा राम्रो होइन, तर वास्तविकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भने, “आफ्नै देशमा उत्पादन हुने जलविद्युतको प्रयोग बढाउन सरकारले रणनीति बनाइसकेको अवस्था छ ।”

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।