आयातमा आधारित राजस्वलाई अन्तरिक करमा रुपान्तरण गर्न राजस्व परामर्श समितिको सुझाव

राजस्व परामर्श समितिले आयातमा आधारित राजस्व नीतिलाई अन्तरिक करमा रुपमान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले आयात बढाएर राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने नीतिलाई परिवर्तन गरी अन्तरिक उद्योग व्यवसायहरु बचाउने कर नीति अबलम्बन गर्नु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकालाई बुझाएको हो ।

पछिल्लो समयमा सरकारले राजस्व संकलनको लोभमा आयातलाई नियन्त्रण नगर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमै असर पुग्यो । त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक तरङग पैदा गर्यो । त्यसले गर्दा पनि आयात प्रतिस्थापन गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने किसिमको कर नीति अलम्बन गर्नु पर्ने समितिले सरकारलाई सुझाएको हो ।

समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले आयातमा आधारित राजस्व नीतिलाई आन्तरिक कर प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । “स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण हुने गरी आयातमा आधारित राजस्वलाई अन्तरीक करमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने तथा लगानीमैत्री बातावरण तयार हुने गरी कर निर्धारण गरिनु् पर्छ,” उनले भने ।

त्यसैगरी समितिले देशै भरीका व्यवसायीहरुसँग सुझाव संकलन गर्दा व्यक्तिगत आयकरको सीमा ८ देखि १० लाख कायम गर्नु पर्ने बताएका छन् । तर, समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सीमा नतोकिएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयकरको सीमा बढाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । “आयकर छुटको सीमा एक देखि २ लाखसम्म बढ्न सक्छ,” ती सदस्यले भने, “मन्त्री तथा सचिवले नै निर्धारण गर्ने भएकाले यति नै हुन्छ भन्ने यकिन हुन भने बाँकी छ ।”

समितिले आइतबार बुझाएको प्रतिवेदनमा अधिकांश नीतिगत सुझाव रहेका छन । समितिले एक वर्ष लगाएर सातै प्रदेशका उद्योगी, व्यवसायी तथा सम्बद्ध पक्षहरुसँग छलफल गरेर उनीहरुका सुझावलाई समेत समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । त्यति मात्र नभई समिति आफैँले पनि ४ वटा अध्ययन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि करका दायरा बढाउने, भ्याट छुट सम्बन्धी, स्वस्थ्य तथा शिक्षमा कर लगाउन कत्तिको उयुक्त हुन्छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।

समितिले शिक्ष तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाउने सन्दर्भमा निर्णय गर्न अझै थप अध्ययन गर्नु पर्ने समितिले औल्याएको छ । “समितिले स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा कर लगानउने सन्दर्भमा गरेको अध्ययनले शिक्षा र स्वास्थ्य संवेदशील क्षेत्र भएकाले थप अध्ययन गर्नु पर्ने देखिएको हो” समितिका सदस्यले भने, “जनतालाई पनि भार पर्ने क्षेत्र भएकाले तत्काल करको विषयमा निर्णय गर्न भन्दा पनि थप अध्ययन जरुरी देखिएको छ ।”

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।