आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिमा लचकता

नेपाल राष्ट्र बैंकले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा केहि लचिलो बनाइएको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । ब्याजदर करिडोर अन्तरगतका अन्य दरहरुलाई यथावत राखेको छ ।

साथै राष्ट्र बैंकले ८.५ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अद्र्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर ७ प्रतिशतमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । फलस्वरुप, अन्तरबैंक ब्याजदरमा १.५ प्रतिशत बिन्दुले कमी आएको जनाएको छ ।दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलव्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना/शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी सम्वन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।