कानुन विपरितको पटके कर असुली बन्द गर्न स्थानीय तहलाई यातायात व्यवसायी महासंघको आग्रह

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को बर्खिलाप यातायातका साधनबाट स्थानीय सरकारले पटके कर असुली गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न यातायात व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको कोशी प्रदेश समितिले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई यस सम्बन्धमा ज्ञापन पत्र नै बुझाएको छ भने देशभरका स्थानीय सरकारलाई यातायात व्यवसायी चौतर्फी करको मारमा परेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ तथा तर्जुमाको क्रममा रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालन नियमावली २०७४ को दफा १ मा एक नगरपालिका वा गाउँपालिकाले सवारी दर्ता तथा वार्षिक सवारी कर एक ठाउँमा लिएपछि अर्को नगरपालिकाले त्यस्तो सवारी दर्ता तथा वार्षिक सवारी कर लिन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै उक्त नियमावलीको दफा २ मा पटके सवारी कर सम्बन्धमा दृष्टव्यको १ मा यस प्रकरण बमोजिमको कर (पटके सवारी कर) राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा लगाउन, उठाउन पाईने छैन भन्ने व्यवस्था भए पनि सो विपरित प्रत्येक नगरपालिकाले मुख्य सडक तथा शाखा सडकहरुमा पटक पटक कर असुल्ने काम भइरहेको महासंघको भनाई छ ।

महासंघको कोशी प्रदेश समिति अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुमा आबद्ध सबै किसिममा यातायात व्यवसायीहरुहरुका सवारी साधनले राजमार्ग, सहायक राजमार्गहरुमा ऐन कानून विपरित सबै जसो नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुले यस प्रकारको कर उठाउने काम भइरहेको भन्दै सोको अन्त्य गर्न महासंघले आग्रह गरेको हो । स्थानीय तहले यस्तो कर असुली गर्न ठेक्का दिएका प्रतिनिधिहरुले सबै सवारी साधनहरुसँग पटकै पिच्छे जबरजस्ती सवारी रोकी राजमार्ग, सहायक राजमार्गहरुमा रकम असुली गरिरहे महासंघको आरोप छ । जसका कारण दैनिक, मासिक एवं वार्षिक रुपमा लाखौं रुपैया प्रत्येक सवारी साधनले तिर्नुपर्ने बाध्यताले व्यवसायी मारमा परेको महासंघको भनाई छ ।

“स्थानीय सरकार आफै ऐन कानुन पालना गर्ने गराउने निकाय भएकोले स्थानिय सरकार आफैले गैर कानुनी ढंगले राजमार्गमा ढाट तथा गुम्ती खडा गरि जबरजस्ती गाडी रोकी कर असुली गर्नु आपत्तीजनक छ,” महासंघ कोशी प्रदेश समितिले भनेको छ, नगरपालिका आफैले बनाएको बाटो वा आफुलाई हस्तान्तरण भई आएको सडक बाहेक मुख्य राजमार्ग, सहायक राजमार्गहरुमा गैर कानुनी तरिकाले ढाट राखी वा गुम्तीमा मान्छे राखी जबरजस्ती सवारी साधन रोकी रकम असुल उपरगर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न मातहतका कर्मचारी तथा ठेकेदारका प्रतिनिधीहरुलाई आवश्यक निर्देशन गरिदिई गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले ऐन कानुनको परि पालना गरि यातायात व्यवसायीहरुलाई सहज रुपमा सवारी साधन संचालनमा सहयोग पुर्याइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।”

गैर कानुनी रुपमा रकम संकलन गर्ने कार्य तत्काल बन्द नभएमा बाध्य भई कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।