आयकर ऐनको गलत व्याख्या गर्ने लेखापरीक्षकलाई झापड, दोषिलाई कारबाही गर्न पूर्णपाठ पर्खर्दै विभाग

कर प्रशासनका अधिकृत र लेखापरीक्षकहरुले आयकर ऐन २०५८ को गलत व्याख्या गर्दै कर छलीलाई संरक्षण गरेको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाइदियो । सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभाशं वितरण गर्दा र मर्जरको लाभमा कर लाग्ने सर्वोच्चको फैसला लगत्तै करिब १३ अर्ब कर पनि उठिसकेको छ ।

सरकारी अधिकृतले कर नलाग्ने निर्णय गर्ने, लेखापरीक्षकहरुले कर नलाग्ने दाबी गर्दै आफ्ना क्लाइन्ट कम्पनीको कर दायित्व नै नदेखाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिने तथा कर विज्ञ भन्दै आयकर ऐनलाई गलत व्याख्या गर्नेलाई सर्वोचको निर्णय निकै भारी पर्ने देखिएको छ । आयकर ऐन अनुसार कानुनको गतल व्याख्या गर्ने तथा विचौलियाको काम गर्नेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो अनुसार सर्वोच्च अदालतले बिहीबार खारेज गरेको रिटको पूर्णपाठ आएपछि राज्यलाई घाटा पुग्ने गरी काम गर्ने लेखापरीक्षक, कर अधिकारी लगायतकालाई कारबाही हुने नहुने टुङ्गो लाग्नेछ ।

आयकर ऐन अनुसार सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसका साथै मर्जरमा भएको लाभमा पनि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आयकर ऐन र नेपाल वित्तय लेखामान प्रतिवेदनमा स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, केही चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले आफ्नो फाइदाका लागि कानुनको गलत व्याख्या गर्दा यस विषयले सर्वोच्चको संबैधानिक इजलासम्मको यात्रा तय गरेको हो । यो विषयलाई यति जटिल बनाउने आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक तथा कर अधिकृत, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, बैंक तथा बीमकहरु हुन् ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु आफू फस्ने भएपछि बैंकर र बीमालाई लिएर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए । संवैधानिक इजलासले गत बिहीबार रिट नै खारेज गरिदिएपछि बैंक तथा बीमकहरु चुप लागेर कर तिर्न पुगेका हुन् । उनीहरुले संविधान विपरित, भुतप्रभावि कानुन ल्याएर सरकारले कर असुलि गर्न लागेको भन्दै अदालत पुगेका थिए । तर, सरकारले आर्थिक ऐन २०८० मा कुनै पनि कानुनको संशोधन नगरी कानुन अनुसार शुल्क तथा ब्याज मिनाह दिने व्यावस्था गरेको थियो । यस विषयलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा बैंकहरुले भूतप्रभावी व्यवस्थाका आधारमा सरकारले कर उठाउन लागेको भन्दै गलत प्रचारबाजी गरेका थिए । उनीहरुको उक्त दाबी गलत रहेको सर्वोच्चले सावित गरेपछि निरिह भएर बक्यौता कर भूक्तानी गरेका छन् ।

सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि करदाताका लागि २ दिनको समय मात्र उपलब्ध थियो । आर्थिक ऐन २०८० मा गरीएको व्यवस्था अनुसार मंसिर ३० गतेसम्म दुबै शिर्षकको कर भूक्तानी गरे शुल्क तथा व्याज मिनाह हुने व्यवस्था थियो । सर्वोच्चले मंसिर २८ गते रिट खारेज गरेपछि सुचीकृत कम्पनीहरुलाई २९ र ३० गते मात्र कर तिर्ने समय थियो । विभागका अनुसार सो समयमा छुट पाउने गरी करिब ६० कम्पनीले १३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ आयकर बुझाएका छन् ।

सो अवधिमा नबुझाउने कम्पनीहरुले शुल्क तथा ब्याज सहित बक्यौता कर तिर्नुपर्ने विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मौनालीले बताए । “कर तिर्ने कम्पनीको सन्दर्भमा पनि कर कार्यालयले पुनरमुल्याङकन गर्नेछ,” मैनालिले भने,“कर कार्यालयको र करदाता कम्पनीले भुक्तान गरेको रकममा फरक आएको खण्डमा शुल्क तथा व्याज पनि गणना हुन्छ ।” मर्जरमा गएका तथा सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गरेका अधिकांश कम्पनीले उक्त शीर्षकमा कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सेयर प्रिमियम आम्दानी गरेका तर उक्त रकमबाट लाभांश वितरण नगरेका तथा मर्जरमा लाभ नभएका कम्पनीले कर तिर्नु पर्दैन । कम्पनीहरुले नयाँ निष्कासन तथा साधारण सेयरको निष्कासन बाट मात्र नभई हकप्रद सेयरको बोलकबोल गर्दा समेत अंकित मूल्य भन्दा धेरैमा बिक्री गरेको खण्डमा प्रिमियम आम्दानी गर्छन् ।

दुबै शीर्षकमा कर लाग्ने स्पष्ट भएपछि सरकारले आर्थिक ऐन २०८० मा छुटको व्यवस्था गरेको मैनालीले बताए । “दुबै शीर्षकबाट कर लाग्दैन भनेर गलत निर्णय गर्ने अधिकारीहरु माथि के कस्तो कारबाही गर्ने नगर्ने टुङ्गो अदालतको पूर्णपाठ आएपछि मात्र भन्न सकिने भयो,” उनले भने,“काुननको गलत व्याख्या गरेर राज्यलाई नोक्सान पुर्याउने काम गर्नेलाई कारबाही हुनु पर्छ भन्ने हो ।”

यस विषयमा नोटबजारले कर लाग्ने जिकिर गर्दै सुरुदेखि नै निरन्तर कलम चलाउँदै आएको छ । करिब ३ वर्षदेखिको अन्यौलमा रहेको विषयलाई सर्वोच्चले किनारा लगाएपछि नोटबजारको दाबी पनि सहि सावित भएको छ । नोटबजारले मर्जरको लाभ र प्रिमियम आम्दानीबाट लाभाशं वितरण गर्दा तिर्नुपर्ने कर नतिर्न भएका हरेक निर्णय तथा प्रयासलाई जस्ताको त्यस्तै सार्वजनिक गर्दै आएको थियो।

आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तिम रुपमा कर कट्टी विधिबाट लाभांशमा कर लगाउने भन्ने आन्तरिक पत्राचार गरेपछि यो विषय झनै जटिल बनेको थियो । सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा पुँजी फिर्ता मानिने भएकाले कर नलाग्ने दाबी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको थियो । तर, कम्पनीहरुले सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा पुँजी फिर्ता भन्दा पनि लाभांशको प्रक्रिया मार्फत बोनस सेयर वितरण गर्दै आएका छन् । यसरी लाभांश वितरण गर्दा कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्व घटेको अवस्था पनि छैन । त्यसले गर्दा पनि आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ सक्रिय हुने स्पष्ट छ ।

यस विषयलाई जटिल बनाउनमा मूख्य भुमिका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको रहेको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको एक समुहले सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरको लाभबाट आयकर तिर्नु नपर्ने जिकिर गर्दै आएको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कै अर्को समुहले भने सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नुपर्ने भन्दै आएको थियो । त्यसैगरी मर्जरमा भएको लाभलाई पनि आयकर ऐन अनुसार आयमा गणना गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएका थिए ।

मर्जरबाट भएको लाभको सन्दर्भमा केही चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले कैफियत समेत देखाएका छन् । यस आधारमा पनि यो विषयलाई जटिल बनाउनमा मुख्य हात लेखापरिक्षकहरुकै रहेको स्पष्ट छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संगै आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ तथा बैंक तथा बीमा व्यवसायीहरुको सहयोग रहेको स्पष्ट हुन्छ । यस विषयलाई जटिल बनाउनमा पुराना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको रुपमा चिनिएका सुदर्शन राज पाण्डे, भाष्कर सिंह लाला, एक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष आनन्द राज शर्मा वाग्ले, ससि सत्याल लगायतको समुहले आयमा गणना गर्न नपर्ने तर्क अघि सार्दै आएका थिए। त्यसमा बैंक तथा बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले कर तिर्न नपरोस भन्दै शक्ति केन्द्रसम्म पुर्याउने काममा सहयोग गरेका थिए ।

केन्द्रीय बैंकले सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरको लाभलाई आयमा गणना गर्ने नगर्ने विषयमा चोटिलो बन्दै गएपछि २०७७ सालमा अध्ययन गराएको छ । केन्द्रीय बैंकले तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द कुमार क्षेत्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी अध्ययन गराएको थियो । सो अध्ययन समितिको सदस्यमा तत्कालिन निर्देशक विनोद राज आचार्य, मीना पाण्डे, कामु निर्देशक डिल्लीराम न्यौपाने र उपनिर्देशक मिलन राई रहेका थिए । सो समितिको अध्ययन प्रतिवेदन पनि बैंक वित्तीय संस्था र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बाट प्रभावित भएको देखिन्छ । सो अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष पनि कर नलाग्ने उल्लेख छ ।

समितिले आफूलाई बचाउ गर्नका लागि उक्त प्रतिवेदनमा कर नलाग्ने वा आयमा गणना गर्न नपर्ने उल्लेख गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकाले विभागले भने अनुसार गर्न वा कानुनी प्रक्रियामा जान सुझाएको थियो । केन्द्रीय बैंकले यस्तो निष्कर्ष सहितको अध्ययन प्रतिवेदन लुकाएर नै राख्यो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा महालेखामा पठाइएको थियो । तर, महालेखाले केन्द्रीय बैंकसंग बारम्बार छलफल गरेको भएपनि उक्त अध्ययन प्रतिवेदनको विषयमा कुनै जिकिर गर्न सकेन । केन्द्रीय बैंकले उक्त प्रतिवेदन लुकाउनु भनेको कर लाग्ने विषयलाई नलाग्ने भनेर निष्कर्ष आएको हुनाले हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यस विषयलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले समेत हेरेको थियो । विभागले उक्त केश लिएपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडे झनै सक्रिय भएर शक्ति केन्द्र धाउन थाले । पाँडेले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघलाई कर नलाग्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई उक्त प्रतिवेदन बोकेर समपरिक्षणका लागि उनी महालेखासम्म पुगेका थिए । यो विवादको विषयले नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको लाभासं परिवर्तन भएको थियो भने हिमालयन बैंक र तत्कालिन इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रिया टुटेको थियो ।

मङ्सिरको अन्तिम दुई दिनमा उठेको कर मात्र बक्यौता होइन । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत अधिकांश कम्पनीले मर्जरको लाभ वा प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा तिर्नुपर्ने कर दायित्व छ। यस सन्दर्भमा दुबै शीर्षकमा कर तिर्नपर्ने सबै कम्पनीको मूल्याङ्कन गरेर शुल्क तथा ब्याज सहित कर रकम असुल गरीने मैनालीले बताए । पछिल्लो समयमा प्रिमियममा साधारण सेयर जारी गर्ने तथा बीमा तथा जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरुमा चलेको मर्जरको लहरले ती दुबै शिर्षकमा राज्यलाई आउने करको आकार झनै ठूलो बनाएको छ ।

• मर्जर/एफपिओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्धारा सदर

• मर्जरको लाभ र प्रिमियममा लाग्ने करलाई लेखापरीक्षक तथा उच्च अधिकारीले नै बनाएका थिए जटिल

• सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा तथा मर्जरको लाभमा कर, मंसिरसम्म तिरे शुल्क र ब्याज मिनाहा
• मर्जर र प्रिमियम आम्दानीमा भएको अर्बौ कर छली असुल गर्न लेखा समितिको निर्देशन
• मर्जरका नाममा साढे एक अर्ब लाभांश कर छली, ब्रोकरको छानबिन गरी लाभकर निर्धारण गरिने
• मर्जरको नाममा ग्लोबल आइएमई बैंकद्धारा डेढ अर्ब कर छली
• मर्जरको लाभ तथा सेयरको प्रिमियम आम्दानीबाट १३ अर्ब ६० करोड कर छली
• मर्जर र प्रिमियममा कर लाग्ने/नलाग्ने टुङ्गो लेखा उप-समितिले लगाउन सकेन
• गाभ्ने/गाभिने दुबै संस्थाको सेयर कारोबारमा लाभकर छुट हुनुपर्ने ब्रोकरहरुको सुझाव
• प्रिमियमबाट लाभांश बाँड्दा र मर्जरमा भएको कर छलीमा लेखासमितिले माग्यो लिखित जवाफ
• मर्जरको छुट भन्दै पूँजीगत लाभकर छली भएपछि विवरण माग्दै महालेखा
• गाभिनेलाई मात्र दिइएको छुट गाभ्नेले पनि लिँदा डेढ अर्ब लाभांश कर छली
• सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गर्दा पूँजी फिर्ता मान्न नमिल्ने
• मर्जर तथा एक्विजिसनको नाममा सेयर बजारबाट अर्बौको कर छली
  कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय कै सहयोगमा ऐन विपरित कार्य गर्दै बैंकहरु
• ठूला करदाता कार्यालय मार्फत एक्यानको विवादित प्रतिवेदन महालेखामा, संपरिक्षणका लागि आग्रह
• सञ्चयकोषको निर्णय उल्टाउन अर्थमन्त्रालय धाउँदै हिमालयन बैंकका सञ्चालक र सीईओ
• चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु नै फस्ने भएपछि संस्थागत रुपमै कर छलीको बचाउ
• सेयर प्रिमियममा निकायलाई कर नलाग्ने आइआरडीको दलील महालेखाद्धारा अस्वीकार
• राष्ट्र बैंकको विभेदकारी नियमन, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा
• सेयर प्रिमियमको आम्दानीबाट लाभांश बाँड्दा आयकर लाग्छ कि लाग्दैन ?
• कानुनमा सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा कर लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा पनि दुविधा किन ?
• मर्जरको लाभ तथा प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दाको कर छलीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको मूख्य भुमिका
• राष्ट्र बैंकको मद्दतमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकद्धारा अर्बौं कर छली, प्रिमियम र बिजनेस कम्बिनेशन आम्दानीबाट लाभांश
• ग्लोबल आइएमई बैंकको लेखापरीक्षकले ‘क्वालिफाइड’ भनेको रिपोर्ट राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत
• बैंकहरुको कर छलीमा राष्ट्र बैंककै साथ, आयकर ऐन र एनएफआरएस विपरित वित्तीय विवरण स्वीकृत
• २६ बैंकले मर्जरको लाभ र शेयर प्रिमियमको आम्दानीमा तिरेनन् साढे ९ अर्ब कर
• बैंक तथा बीमा कम्पनीको प्रभावमा आईआरडी नेतृत्व, तीन ठूला बैंकलाई अर्बसम्मको कर छुट
• आन्तरिक राजश्व विभाग कै सहयोगमा अर्बौं कर छली, नाफा बाहेकको लाभांशमा कानुन विपरित निर्णय गर्दै छुट
• एफपीओ र सेयर लिलामीबाट भएको प्रिमियम आम्दनीमा ५.६३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली
• सेयर प्रिमियमबाट लाभांश बाँड्दा कर तिर्न बीमा समितिको निर्देशन, कर नर्तिदा रि-इन्स्योरेन्सको घट्यो

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।