प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : तनहुँका स्थानीय तहलाई डेढ करोड बजेट

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा तनहुँ जिल्लालाई रु डेढ करोड बजेट प्राप्त भएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरेको कार्यक्रमका लागि जिल्लाका नौ स्थानीय तहले रु एक करोड ४९ लाख बजेट प्राप्त गरेका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सशर्त अनुदानवापतको उक्त रकम स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । जिल्लाका चार नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकाले अनुदानवापतको बजेट पाएका छन् भने घिरिङ गाउँपालिकाले बजेट प्राप्त गरेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार बेरोजगारको सङ्ख्या र प्राथमिकतामा परेको आयोजनाको सूची नपठाएका कारण घिरिङलाई बजेट पठाएको छैन ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि व्यास नगरपालिकालाई रु २८ लाख ४३ हजार, भानु नगरपालिकालाई रु २५ लाख ३२ हजार, शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई रु १८ लाख ८९ हजार र भीमाद नगरपालिकालाई रु ११ लाख ७९ हजार विनियोजन गरिएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकालाई रु २० लाख पाँच हजार, बन्दीपुर गाउँपालिकालाई रु १४ लाख ६० हजार, ऋषिङ गाउँपालिकालाई रु १० लाख, म्याग्दे गाउँपालिकालाई रु १० लाख र देवघाट गाउँपालिकालाई रु १० लाख विनियोजन भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत चैतबाट बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएकालाई रोजगार दिइने बन्दीपुर गाउँपालिका रोजगार सेवा केन्द्रका संयोजक शरणसिंह गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहले माग गरेको योजनाबमोजिम बजेट विनियोजित गरी पठाएको छ । “कार्यक्रमका लागि कुन–कुन आयोजनामा रकम खर्च गर्ने भन्नेबारे गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले टुङ्गो लगाउनेछ”, गुरुङले भने ।

गत आर्थिक वर्षमा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएकाको तथ्याङ्क रुजु गर्ने काम भइरहेको बताउँदै गुरुङले गत वर्ष सूचीकृत भएकालाई नै चालु आवमा रोजगारी दिइने जानकारी दिए । “वैदेशिक रोजगारमा जान नसकेका, सीप भएका तर काम नपाएका बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने योजना बनाएका छौँ”, उनले भने, “त्यसका लागि तथ्याङ्क रुजु गर्ने काम भइरहेको छ ।” उनका अनुसार आगामी आव २०७७/७८ मा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भने चैतमा आवेदन आह्वान गरिनेछ । जिल्लामा छ हजार बढी बेरोजगार सुचीकृत छन् ।

आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले भने आगामी आव २०७७/७८ मा सञ्चालन गरिने रोजगार कार्यक्रमका लागि न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । स्थानीय तहमातहत रहेको रोजगार सेवा केन्द्रको समन्वयमा प्रदान गरिने १०० दिन बराबरको न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भई सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा योगदान गर्न इच्छुक १८ देखि ५९ वर्ष उमेरका बेरोजगार व्यक्तिलाई चैतभित्र बेरोजगार व्यक्तिको रुपमा सूचीकृत हुन आह्वान गरिएको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ न्यौपानेले जानकारी दिए ।

“गत वर्ष सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आँबुखैरेनीमा प्रभावकारी बन्यो”, न्यौपानेले भने, “यस वर्ष पनि गाउँपालिकामा हुने विकास निर्माणका काममा बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी दिन्छौँ ।” यस्तै ऋषिङ र म्याग्दे गाउँपालिकाले पनि आगामी आवमा न्यूनतम रोजगारमा संलग्न भई विकास निर्माणका काम गर्न बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छ । गत आवमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सडक मर्मत, नाला निर्माण, सडक पेटी, चौतारा, घरवास निर्माणलगायतका काम गरिएका थिए ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत हुने नागरिकले न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी पाउन सक्नेछन् । कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि १०० दिन पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा त्यसअनुरुपको आयआर्जन गर्न नसक्ने १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहकाले फारम भरेका थिए । लाभग्राहीको परिचयपत्र पाएका तर न्यूनतम कामसमेत नपाएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । परिवारको कुनै एक सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा भत्ता दाबी गर्न सक्नेछन् ।