‘ विदेशमा रहेका विद्यार्थी वा श्रमिकलाई घर फर्काउने योजना बनाएका छैनौँ’ : परराष्ट्रमन्त्री

विश्वका अधिकांश सरकार र नागरिक विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि यतिबेला हातेमालो गरिरहेका छन्। संक्रमण रोक्न नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख यही ११ चैतदेखि ‘लकडाउन’ अर्थात् सबैजनालाई घरमै सीमित राख्ने जारी राखेको छ। यसैबीच सरकारले चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री ल्याएको छ भने विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीको स्वास्थ्यस्थितिबारे नियमित जानकारी लिई नागरिकप्रतिको राज्यको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास जारी राखेकोे छ।

यस संक्रमणले विश्व व्यवस्थाको राजनीति, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रलाई निकै प्रभावित गरेको छ र शक्ति सन्तुलनमा पनि हेरफेर ल्याउने सम्भावना पनि देखिएको छ। प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको लामो अभ्यास गरिआएका, शक्ति, स्रोत र साधनसम्पन्न मुलुकहरू र तिनका स्वास्थ्य प्रणाली पनि यसको प्रकोपका सामु निरीह जस्तै हुन पुगेका छन्।

अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या तुलनात्मकरूपमा अति न्यून देखिए पनि नेपालका सामु कोरोना संक्रमणसंग लडेर विजय हासिल गर्नमा थुप्रै राजनीतिक, आर्थिक, प्राविधिक चुनौतिहरू विद्यमान छन्। यसै सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग महामारी रोक्न सरकारका प्रयास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सहकार्य र अनुभव आदि विषयमा राष्ट्रिय समाचार समिति का लागि कार्यकारी अध्यक्ष श्यामल अधिकारी, प्रधान सम्पादक श्याम रिमाल र समाचारदाता प्रकाश सिलवालले मन्त्री ज्ञवालीकै कार्यकक्षमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले कोभिड-१९ को जोखिमका कारण रोजगारी तथा अध्ययनका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरू कठिन अवस्थामा रहेको बुझिन्छ। त्यस अवस्थाबाट उनीहरूलाई मुक्त गर्नका लागि नेपाल सरकार र दूतावासहरू के गरिरहेका छन् ?

कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीमा प्रायः सबै मुलुक आक्रान्त छन्। यस्तो संत्रासमय अवस्थामा विदेशमा रहेको नेपाली समुदाय पनि स्वभाविकरूपमा समस्यामा परेको छ। यसको चपेटामा नेपाली समुदायको बढी बसोबास हुने मुलुकहरू पनि परेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक र विद्यार्थीका अवस्थाका बारेमा नियोग र दूतावासहरूबाट भिडिओ कन्फ्रेन्स, व्यक्तिगत फोन सम्पर्क र अन्य माध्यमबाट नियमितरूपमा जानकारी लिइरहेको छ र सूचना अद्यावधिक गरिरहेको छ। हाम्रा दूतावासहरूले दैनिकरूपमा प्रतिवेदन पठाइरहेका छन् र सम्बन्धित देशका सरकारसँग नियमित सम्पर्क गरिरहेका छन्।

कतिपय मुलुकसँग त हाम्रो दौत्य सम्बन्ध छ, कतिपय मुलुकमा छैन। नभएका मुलुकहरूमा कसरी काम भइरहेको छ ?

पहिलो त हामीले आवासीय दूतावास नभएका देशहरूलाई हेर्ने गरी हाम्रा राजदूतावासहरूलाई सहप्रमाणीकरण गरेका छौँ। कुनै न कुनै रूपमा हेर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। एउटा सन्तोषको विषय के छ भने हाम्रा दूतावासहरूले दिएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्म श्रम गन्तव्यमा रहेका मुलुकमा नेपालीहरू ठूलो समस्यामा परेका छैनन्। पछिल्लो समयमा बहराइनमा तीन र संयुक्त अरब इमिरेट्समा चारजना नेपाली संक्रमित भएकोमा उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ। दुईजना उपचारपछि फर्किसक्नुभएको छ। अन्यत्र त्यस्तो संक्रमणको जानकारी छैन।

दोस्रो, हामीले ती मुलुकका अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिक वा विद्यार्थीलाई त्यहाँका नागरिक सरह उपचारलगायतको सुविधा दिने विश्वास हामीलाई दिलाइएको छ। कतिपय ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। त्यस्तो अवस्थामा दूतावासहरूले समन्वय गरेका छन्।

तेस्रो, कतिपय ठाउँमा श्रमको करार अवधि सकिएका वा प्रवेशाज्ञाको अवधि थपिएर बस्नुपर्ने नेपाली विद्यार्थीका हकमा पनि हाललाई समस्या नपर्ने गरी सुनिश्चितता प्राप्त भएको छ। यस संकटको अवधिमा भिसा अवधि सकिएकै कारण कुनै कानूनी समस्यामा नपार्ने सुनिश्चित गरेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएर गएका र ‘पार्ट टाइम’ काम गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरूलाई घर परिवारबाट न्यूनतम खर्च लाने पठाउने प्रबन्धका लागि पनि हामीले खुल्ला गरेका छौँ।

त्यसकारण आजसम्म त्यस्ता नेपालीहरूलाई ठूलो समस्या परेको पाइएको छैन। तर, समस्या लम्बिँदै जाँदा धेरैले रोजगारी गुमाउनुपर्ने, आर्थिक र अन्य समस्या परेर उद्धार गर्नुपर्ने, र यस समग्र अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पर्न सक्ने बारेमा हामीले सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेका छौँ र आवश्यक समयमा उचित कदम चाल्नेछौँ। सरकारले आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्वलाई निर्वाह गर्छ।

पछिल्लो दिनमा अष्ट्रेलियाको सिड्नीको ग्रानभिल भन्ने ठाउँमा चार नेपाली विद्यार्थी संक्रमित भएको सुनिएको छ। त्यहाँ कतिपय सूचना लुकाउने गरिन्छ पनि भनिन्छ, त्यसबारे नेपाल सरकारलाई केही जानकारी छ ?

मैले अघि श्रम गन्तव्यको कुरा गरेँ। अष्ट्रेलियालगायत अन्य मुलुकबाट पनि नेपालीहरूको अवस्थाबारे नियमित जानकारी प्राप्त भइरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा नेपाली मूलका एक नागरिकको निधन भएको छ। बेलायतमा चारजनाको निधन भएको जानकारीमा आएको छ। हामी ती सरकारहरूसँग नियोगहरू मार्फत् नियमित सम्पर्कमा छौँ। अष्ट्रेलिया, जर्मनी र पोर्चुगललगायतका मुलुकमा पनि नेपाली संक्रमित भएको जानकारी छ। अन्यत्रको पनि हामी नियमित अनुगमन गरिरहेका छौं।

शैक्षिक परामर्श सञ्चालकहरूले अष्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थीलाई उचित सुविधा दिन र तत्काल घर फर्कनु परेमा उचित प्रबन्ध गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् नि ?

अहिलेलाई हामीले विदेशमा रहेका विद्यार्थी वा श्रमिकलाई घर फर्काउने योजना बनाएका छैनौँ। त्यो सही तरिका पनि होइन। अहिले यात्रा गर्नु सुरक्षाका दृष्टिले समेत उचित छैन। हामीले देख्यौँ, नेपालमा संक्रमितहरूमध्ये अधिकांश नागरिकहरू विदेशबाट स्वदेश यात्राका क्रममा रहेकाहरू हुनुहुन्छ। नेपाल आफैं पनि संक्रमणसँग जुधिरहेको छ। यतिबेलाको सर्वोत्तम उपाय भनेको अहिले जो जहाँ छ, त्यहीँ रहनुपर्छ र सुरक्षित रहनुपर्छ। त्यहीँ रहेर संक्रमणसँग जुध्नुपर्छ। त्यहाँ नेपालका दूतावास छन्, गैरआवासी नेपाली संघ छ, च्यारिटी संस्थाहरू छन्। तिनीहरूसँग मिलेर त्यहीं सुरक्षित रहनु उचित हुन्छ। हामी नेपालमा रहेका सबै विदेशी नागरिकको सुरक्षाका लागि जसरी प्रतिबद्ध गरेका छौँ। ती मुलुकका रहेका नेपालीहरूलाई पनि त्यहाँका सरकारले सुरक्षा दिनुस् भनेर भनेका छौँ। त्यो प्रतिबद्धता उहाँहरूबाट आएको छ। त्यसकारण यसबेला यात्रा गर्नु उचित हुँदैन।

हुन त महामारीको संकटको अवस्थामा मानव अधिकारको कुरा उत्तिकै लागू नहुन सक्छ तर, यस्तो बेलामा आफ्नो घर फर्कन पाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा पनि छ र त्यो मानव अधिकार हो भन्ने दाबी पनि गरिन्छ। छोटो समयका लागि विदेशमा गएकाहरू र गम्भीर संकट व्यहोरिरहेकाहरू यदि स्वदेश फर्कन चाहन्छन् भने नेपालीहरूलाई मात्रै ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेर जाँच गरेर घर पठाउन मिल्दैन रु शुरूमा त सरकारले चीनबाट विद्यार्थीहरूलाई विमान चार्टर गरी नेपाल ल्याएर खरिपाटीमा राखेकै हो।

यो दुईतीनवटा कुरामा निर्भर रहन्छ। पहिलो, यसरी गरिने यात्राहरू सुरक्षित छन् कि छैनन् ?हामी कुनै पनि नागरिक वा व्यक्तिलाई असुरक्षित यात्रामार्फत् थप जोखिममा पार्न चाहन्नौँ। दोस्रो, हामीले देख्यौँ, अहिले जेजस्ता समस्याहरू देखा परे, सरकारले गरेका आग्रह र लागू गरेका मापदण्डको उचित पालना नगर्दा देखा परे। यात्राको समग्र स्थितिका बारेमा समयमै जानकारी नलिँदा र स्वदेश फर्केर क्वारेन्टाइनमा नबस्दा संक्रमण फैलने समस्या देखिएको छ। नेपाल फेरि अर्को ठूलो जोखिम व्यहोर्न सक्ने अवस्थामा छैन। त्यसकारण अहिले जो जहाँ छ त्यही सुरक्षित रहनु नै सर्वोत्तम उपाय हो। सम्बन्धित देशले पनि उचित पहल गरिरहेका छन्। त्यसकारण अत्तालिएर दौडादौड गर्ने वा ‘इभ्याक्युएट’ गर्ने स्थिति छैन। संकट यस्तो छ कि एकदमै शक्तिशाली र विकसित मुलुकलाई पनि यसले जरैदेखि हल्लाइरहेको छ। यो असामान्य स्थिति हो। मानव अधिकारको कुरा पनि यहीँ आउँछ। यसलाई अधिकार भन्दा पनि आमनागरिकको स्वास्थ्यरक्षाको दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ। मानव समाजको वृहत्तर हितलाई हेर्नुपर्छ। कुनै पनि देशले आफ्ना नागरिकलाई घर फर्कन पाउँदैन भन्दैन। हामीले पनि भनेका छैनौँ तर कस्तो बेलामा कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ संकटको स्थितिले तय गर्छ।

विस्तारै लकडाउन आदेश जारी गरेर सरकारले ठिक गर्दैछ भन्ने जनमत त तयार हुँदैछ तर कतिपय सन्दर्भमा आशङ्का पनि उत्पन्न हुने गरेको छ। विदेशमा पनि यस्तो देखिन्छ। नेपालमै बनाइने पीपीईको गुणस्तर चीनबाट ल्याएका उपकरण र औषधिको खरिद वा उचित वितरण हुँदैन भन्ने प्रश्नहरू पनि यदाकदा उठाइएका छन्। भर्खरै चीनबाट ल्याइएका १४ टन सामग्रीको वितरणको व्यवस्था कसरी गर्नुभएको छ त ?

पहिलो त यस संकटको बेलामा आमनागरिक र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले सरकारमाथि विश्वास गर्नुभएको छ। सरकारले महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म र स्रोतसाधनले भ्याएसम्म हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। सर्वाधिक शक्तिशाली मुलुकहरूलाई पनि हल्लाउने यस संकटको घडीमा विश्वका सबै मुलुकमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव देखिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिले समेत जनरल मोटर्स (जिएम) र फोर्ड कम्पनीलाई अब कार होइन भेन्टिलेसन उत्पादन गर भनिरहेको मैले सञ्चारमाध्यममा हेर्दै थिएँ। ड्यामलोरको सीईओले पनि उत्पादनको ढाँचा बदल्नुपर्छ भनिरहेका छन्। मैले सञ्चारमाध्यम हेर्दै थिएँ, भारतमै संकट बढ्दै गएमा त्यहाँ सात लाख पीपीई चाहिन्छ भनेर स्वास्थ्यकर्मीले भनेका थिए। त्यसकारण यसको सामना गर्न विश्व व्यवस्था बिल्कुलै तयार थिएन। अर्को कुरा, बिहान दिउँसो काम गरेर बेलुका छाक टार्नुपर्ने नागरिकले पनि यो लकडाउनलाई समर्थन गर्नुभएको छ। सरकारलाई नागरिकले विश्वास गरेको यो बलियो प्रमाण हो।

यस्तो बेलामा पनि कसैलाई स्वार्थको रोटी सेकाउनु पर्दो रहेछ। कसैलाई सहमतिको सरकार चाहिएको छ। कसैलाई कुनै मन्त्रीको राजीनामा चाहिएको छ। कसैलाई असल मनसायले गरिएका काममा आशङ्का जन्माउनु छ। बुझ्नुपर्ने हो, कुनै अनियमितता भएको भए भोलि नियामक निकायले हेर्छन्। सरकारले गरेका कुनै पनि काम जाँच, अनुगमनभन्दा माथि हुन्छन् र ? अहिले चाहिएको बेलामा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री ल्याएकामा ठूलो मात्रामा उपचार हुने भयो भनेर सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्नेमा आशङ्कासहित कुण्ठाले भरिएको केही तप्काले असन्तुष्टि र विरोध गरेका छन्। आफू सकारात्मक सोच र कामतिर लाग्दैन, अरूले गरेका सकारात्मक कामको समर्थन पनि गर्दैन। यस्तो प्रवृत्तिबाट आजित भएर मैले केही दिन अघि प्रतीकात्मक रूपमा भनेको थिएँ, ‘गिद्धहरु गीत गाउँदैनन्, उनीहरू फूलतिर हेर्दैनन्, सिनो मात्रै हेर्छन्।’ मेरो भनाइ त्यही तप्काप्रति लक्षित थियो।

हामी प्राप्त उपकरण र सामग्री समुचित ढङ्गले प्रदेशस्तरमा वितरण गर्छौं। हामीले अग्रमोर्चामा काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा ध्यान दिएका छौँ। अब हामी परीक्षणको दायरालाई व्यापक बनाउँछौँ। म यो भन्दिनँ कि कुनै कमीकमजोरी छैन। तर, हिजो कसले हाम्रा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सेवा क्षेत्रको निजीकरण गर्‍यो रु वीर अस्पतालका लागि भनेर करोडौँ रूपैयाँ तिरेर ल्याइएका उपकरण कसरी तीन महीनामै बिग्रन गए र कसले किन थन्कायो रु अहिले, यतिबेला, यो हेर्ने र समीक्षा गर्ने बेला होइन। विन्स्टन चर्चिल भन्थे– गल्लीमा भुक्ने कुकुरतिर फर्केर ढुंगा हान्न थालियो भने कहिल्यै गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन। त्यसकारण हामी आफ्नो गन्तव्यमा अगाडि बढिरहेका छौँ।

परीक्षण किट्सहरू पर्याप्त मात्रामा छन् त रु अर्को कुरा माथिल्लो तहबाटै स्वास्थ्य संवेदनशीलतामा ख्याल नगरिएको हो कि रु सोही अनुकूल प्राथमिकता नदिनुको परिणाम पनि हो कि रु अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सेभ नेसनल हेल्थ सर्भिसेज, सेभ द हेल्थ वर्कर्स, सेभ द लिभ्ज भनेर उच्च महत्त्व दिएका हुन्छन्। हामीले त्यस प्रकार उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरी केही निर्णय गर्नु पर्दैन ?

हामीले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, अध्यागमनका व्यक्ति वा अग्रपङ्तिमा रहेका व्यक्तिहरूको सुरक्षातर्फ विशेष ध्यान दिएका छौँ। स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुविधामा सतप्रतिसत वृद्धि गरेका छौँ। बीमाको व्यवस्था गरेका छौँ। कुनै पनि उपकरणका कारणले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान गएको छ। हामी आवश्यक उपकरण दिन लागिपरेका छौँ। हामीले यसका लागि केही नयाँ संरचना बनाएर पनि जान खोजिरहेका छौँ। सिङ्गो संसार तयार नभए झैँ हामी पनि यसका लागि तयार थिएनौँ। हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महामारी फैलिएपछिको केही समय पनि पाएका छौँ।संक्रमण फैलने भयो भन्ने भएपछि हामीले अब सम्पूर्ण तयारी र योजनालाई यसैमा केन्द्रित गरेका छौँ। हवाई उडान र सीमा बन्द गर्दै लकडाउन गरेका छौँ। त्यसकारण महामारी रोक्ने एकमात्र उपाय भनेको संक्रमणको आशङ्का गरिएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा निकट निगरानीमा राख्ने र परीक्षण बढाउनेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। यतिबेला हामीलाई स्थानीय तह र नागरिक तहको ठूलो सहयोगको खाँचो छ। आजका मितिसम्म यो संक्रमण समुदायसम्म पुगेको छैन। विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूमा मात्रै सीमित छ। त्यसकारण अब परीक्षण बढाएर जानुपर्छ।

सरकारका तर्फबाट हामीले उचित समयमा उचित कदम चालेका छौँ भन्ने लाग्छ। निकै हदसम्म लकडाउन प्रभावकारी पनि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन त त्यसअघि नै रोकिएको थियो। सीमा नाकाबाट आवागमन बन्द छ। यतिबेला हामीलाई सबैभन्दा ठूलो सहयोग नागरिक क्षेत्रको र स्थानीय तहको चाहिएको छ। अहिले स्थानीय तहले आफ्नो क्षमता देखाउने र औचित्य पुष्टि गर्ने बेला हो। समाजका अगुवाहरू र समुदायका नेताहरूले उचित समन्वय गर्ने बेला हो। केन्द्र वा प्रदेश सरकारले मात्रै गरेर सक्ने कुरा पनि होइन। स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइनहरू तयार गरेका छन्। यो सबैको दायित्व हो। घर परिवारको पनि दायित्व हो।

हामी त्यो प्रयत्न गरिरहेका छौँ। छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूले पनि सहयोगको वचन दिएका छन्। हालै चीनबाट सामग्री ल्याएका छौँ। अरू मुलुकमा पनि कुरा भइरहेको छ।

छिमेकी भारतसँग सहयोगका लागि कस्तो कुरा भइरहेको छ?

हामीले भारतसँग पनि कुरा गरेका छौँ। उहाँहरूले आवश्यक पर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूको र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम (द्रुत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक टोली) र आवश्यक सामग्री पठाउने कुरा गर्नु भएको छ। हामीले सहयोगस्वरूप र बजारबाट प्राप्त हुने सामग्री छिटो माग गरेका छौँ।

विदेशबाट स्वदेश फर्कनेलाई शुरूमै विमानस्थलको प्रवेश विन्दुमा जाँचमा ख्याल नगरिँदा पनि यस्तो समस्या आएको गुनासो बढी प्रचारमा छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

विमानस्थलमा जाँच्ने भनेको तापक्रम जाँच्ने मात्रै हो। तापक्रम एकहप्ता १० दिनसम्म नदेखिन पनि सक्छ। कोभिड-१९ को खतरानक पक्ष यो सुषुप्त अवस्थामै संक्रमण हुने हो। विश्वभर नै यसको यही लक्षणले सताएको छ। पहिल्यै थाहा हुने भए अलग्गै राख्न (आइसोलेट गर्न) पनि सजिलो हुन्थ्यो। हामीले विदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइन वा तोकेको ठाउँमा बस्न भनेको हो। उहाँहरू सबैले पालन नगर्दा समस्या देखियो। दैनिक तीन हजारका दरले विदेशबाट नेपाल आउने सबैलाई सरकारले आफ्नो व्यवस्थामा क्वारेन्टाइनमा राख्न सम्भव थिएन। उहाँहरूलाई जोखिमबारे बताएर, फारम भराएर अनेक कोसिस गरेका थियौँ।

नागरिकहरूले साथ नदिने हो भने जतिसुकै राम्रो काम गरेर पनि नहुने रहेछ। हामीले केही ठाउँमा देख्यौँ, स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन बनाएको छ, त्यहाँबाट मान्छेहरू भागेका छन्। स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटेका पनि छन्। यो खालको अराजकताको त उपचार छैन। सरकारले उचित समयमा चरणबद्ध रूपमा कदम चालेको छ। लकडाउन पूर्ण कार्यान्वयनको दिशामा छ र महामारी आमरूपमा संक्रमित भएको छैन।

भनेपछि हाम्रो अहिलेको समग्र कूटनीति कोरोनाविरुद्ध लक्षित छ ?

यो कूटनीतिको मात्रै भन्दा पनि बहुआयामिक पक्ष हो। सरकारको समग्र नीति यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान र नाकाबाट आवागमन रोकिएपछि अब जे संक्रमण आउनु थियो, त्यो आइसक्यो। अब संक्रमणलाई समुदायमा फैलन नदिने पहिलो काम गर्नुपर्छ। यसमा सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। दोस्रो, परीक्षणको दायरा बढाएर दिनमा सयौँको संख्यामा परीक्षण गर्नुपर्छ। परीक्षण गरेपछि हामीलाई सन्तोष मिल्छ। तेस्रो, पोजेटिभ देखिएकाहरूको उपचार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि केन्द्रमा डेडिकेटेट अस्पताल, प्रदेशहरूमा हब अस्पताल र अन्य सहायक स्याटेलाइट अस्पतालहरू विस्तार गरेका छौँ। त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ। हाम्रो कामना छ, ठूलो संख्यामा संक्रमण हुने स्थिस्ति नआउँदै घर र व्यक्तिमा सीमित राखेर यसलाई नियन्त्रण गर्न सकौँ।

अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायत औषधिहरूको उपलब्धता र वितरणमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने ?

हामीले अत्वाश्यक सेवालाई बन्द नगर्न भनिरहेका छौँ। हामीले खाद्यान्न वितरण गर्ने भनिसकेका छौँ। खाद्यान्न मौज्दात पर्याप्त छ। घर घरमै पुर्‍याउने प्रबन्ध पनि मिलाउन थालिएको छ। एलपी ग्यासको अभाव छैन। पेट्रोल र डिजेलको निर्वाध आयात भइरहेको छ, यद्यपि अहिले खपत पनि छैन। दूध, तरकारीहरूको पनि अभाव छैन। विद्युत खपत बढाउन आग्रह गरेका छौँ। खाली समस्या भनेको कुन समयमा कति दूरीमा रहेर सामान खरिद बिक्री गर्ने भन्ने मात्रै हो।

हामीलाई अलिकति चिन्ता दैनिक ज्यालादारी गर्नुपर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको छ। उहाँहरूलाई पसल भएर मात्रै पुग्दैन। किन्न सक्ने क्षमता गुमेको छ। त्यसका लागि उहाँहरूको लगत संकलनका लागि स्थानीय तहले काम गरेपछि राहत वितरण गर्नेछौँ। केही ठाउँमा यो काम शुरू भइसकेको छ।

अत्यावश्यक बाहेक अन्य काममा बाहिर निस्कनेलाई रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने पनि छ। त्यसकारण अनावश्यक रूपमा बाहिर निस्कनेलाई प्रहरीले निरुत्साहित गर्नैपर्छ। हामीकोमा तमासा हेर्ने, झुठा बयानहरू दिने प्रवृत्ति पनि छ। र, अत्यावश्यक सेवा बन्न पनि हुनु हुँदैन। हामी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दै र आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्दै जान्छौँ।

सरकारले लकडाउनलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ ?

आमरूपमा जनताले साथ दिनुभएको छ। हामी जनताको यो साथ र सुझबुझबाट हामी उत्साहित छौँ। अप्ठ्यारो छ, त्यो हामीलाई थाहा छ तर पनि व्यापक समर्थन पनि छ। एकाध मान्छेहरूमा चेतना र गम्भीरताको अभावले यस्तो भएको छ र केहीले जानाजानी उलङ्घन गरेका छन्। तर, यी छिटपुट घटना हुन्। अवधि बढ्दै जाँदा देखिएका समस्या समाधान गर्ने बारेमा हामी आवश्यक निर्णय गर्दै जान्छौँ।