आगामी मौद्रिक नीतिमा पुनरकर्जाको प्रक्रिया सरल बनाउन परिसंघको माग

नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझावहरु आज नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको छ।

परिसंघले हालै सरकारले व्यवस्था गरेको पुनरकर्जा कोष मार्फत १ खर्ब ५० अर्बको पुनरकर्जाको प्रवाहको प्रक्रिया सरल बनाई अविलम्ब सुरु गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

यस्तो सहुलियतपुर्ण कर्जाको सीमालाई हाल उद्योग व्यवसायको कूल ऋणको २० प्रतिशत वा २० करोडसम्म र्पुयाउनु पर्ने माग राखेको छ। त्यस्तै यो कोषबाट ऋण लिन कुनै पनि प्रकारका उद्योग व्यवसायलाई बञ्चित गर्न नहुने समेत परिसंघले भनेको छ । त्यस्तै मझौला, साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई पुनरकर्जामा विशेष व्यवस्था गर्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले पेश गरेको सुझावमा मौद्रिक नीतिले लगानी प्रबद्र्धन गर्न व्याजदर घटाउदै लैजाने नीति लिनुपर्ने भनिएको छ। यस अघि नै राष्ट्र बैँकले यसतर्फ चालेको कदम स्वागत योग्य हुँदा हुँदै पनि त्यो प्रयाप्त नभएको भन्दै त्यस तर्फ थप नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको परिसंघले जनाएको छ।

त्यस्तै हालको विषम परिस्थितिमा व्याजलाई पूँजीकरण गर्ने, कर्जाको समय बढाउनुपर्ने, थप कर्जा लिने व्यवस्था समेत सहज बनाई ऋणको पुनरसंरचना गरिनु
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले परिसंघका सुझावहरु सान्दर्भिक रहेको भन्दै ती सुझावहरुलाई सकारात्मक रुपले लिएको बताएका छन्। देशको अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिमा रहेको र यस्तो अवस्थामा अर्थ व्यवस्थालाई जोगाई पुनरसञ्चालनमा लैजान निकै चुनौति रहेको भन्दै राष्ट्र बैँकको यसमा प्रमुख भूमिका रहेको बताउँदै उनले सरकारले लिएको लक्ष्य हाँसिल गर्दै उद्योग व्यवसायलाई समेत सहुलियत हुने गरि आगामी नीति लिने राष्ट्र बैँकको सोच रहेको बताए ।

केहि समय यता गरिएका नीतिगत तथा कार्यगत परिवर्तनले हामीले हाम्रो सोच तथा लक्ष्य प्रष्ट पार्न खोजेका छौँ, उनले भने। सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु, परिसंघ बैंकिङ समितिका पदाधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।