सर्वोच्चको आदेशले सरकारलाई झनै समस्या, उद्योगी व्यवसायीलाई राहत

सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले भ्याकेट (पुनरावलोकन निवेदन) खारेज गरेको छ।

प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पूर्ण इजलासले सरकारको माग खारेज गरिदिएको हो। सर्वोच्चले सरकारले भ्याकेट खारेज गर्दे यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। सर्वोच्चले यसअघि बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश अनुसार नै अब लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कुनैपनि प्रकारको कर बुझाउनु नपर्ने भएको छ । सर्वोच्वको यो आदेशले दैनिक खर्च धान्न मुस्किल परेको सरकारलाई झनै समस्या थपिने भएको छ भने उद्योगी व्यवसायीले केही समयका लागि राहात पाउने भएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतले गत बुधबार दिएको सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले शुक्रबार भ्याकेट दर्ता गराएको थियो।

भ्याकेट निवेदनमा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजश्व भएको र राजश्व सङ्कलन नहुँदा कर्मचारीको तलबदेखि सबै काम रोकिने भएकाले गत चैतसम्मको कर अनलाईन मार्फत बुझाउन भनिएको व्योहोरा उल्लेख रहेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले राजश्व सङ्कलनमा अवरोध भई अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट पर्र्ने भएकाले उक्त आदेश खारेजी गर्न निवदेनमा माग गरिएको थियो।

आन्तरिक राजश्व विभागले २०७६ साल फागुनसम्म बुझाउनुपर्ने कर जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो तर बन्दाबन्दीको अवस्थामा बुझाउन नसक्ने भनेर आलोचना भएपछि सरकारले आगामी असार ७ र १५ गतेसम्मका लागि म्याद दिएको थियो । बुधबारको सर्वोच्चको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो ।