वैंदेशिक ब्यापार गर्न पाउनुपर्ने बैंकरहरुको माग

बैंकहरुले आगामी आर्थिक वर्षमा अल्पकालिन रुपमा आम्दानी हुने खालका ब्यापारीक गतीविलाई वढाउने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । बैंकरहरुले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकहरुको कार्यक्षत्र विस्तार गरेर नेपालका बैंकहरुको विदेशमा सहायक कम्पनी खोली बैदेशिक व्यापार तथा विप्रेषण प्रवद्र्घनको गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका हुन ।

विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नियमित बैंकिङ व्यवसायबाट आम्दानी घट्ने भएपछि बैंकहरुले अन्य टे«डिङ प्रवृत्तिका ब्यासायहरुको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

नेपाल बैंकर्स संघले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले बैंकहरुको छिटो आम्दानी हुने माध्यमहरुलाई विस्तार गराउने विषयहरुलाई जोड दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ क्षत्रेको सुझाव बुझाउँदै बैंकर्स संघले विदेशी मुद्राको उतारचढाव र ग्राहकहरुको आवश्यकतालाई मध्यनजर गदै एकदिनमा दुईपटक डलर खरिदरबिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएका छन् । हाल दिनमा एक पटक मात्र डलर खरिद बिक्रीको व्यवस्था छ ।

हालको व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशी मुद्रा कारोबारको इजाजत प्रत्येक शाखाका लागि छुट्टाछुट्टै लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसलाई बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले इजाजत लिइसकेपछि शाखाहरुको हकमा सम्बन्धित बैंकलाई नै निर्णय गर्न दिनु उपयुतm हुने संघको माग छ ।

नेपालको वाह्य व्यापारमा भारतसंगको आयात व्यापारको आकार अत्यन्तै ठूलो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक हप्ता सम्मको कारोवारलाई धान्ने भारु खरिद गर्न सुविधा पनि दिएको छ । यसरी उपलव्ध सबै नेपाली वैंकहरुको भारु जोड्दा भारतीय बंकैहरुमा धेरै मौज्दात रहन्छ । यो रकम हालसम्म चल्ती खातामा मात्र राख्न सकिन्छ । बकैहरुले सो रकम ओभरनाइट प्लेसमेन्टमा मात्रै लगानी गर्न सक्दा राष्ट्रलाई करोडौं आम्दानी हनुे भएकाले सोही बमोजिम गर्न पाउने गरी आवश्यक ब्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैंकलाई संघले सुझाएको छ । बैंकहरुले आवश्यक भन्दा बढी रकम भारुमा नराख्नका लागि मौज्दातको सीमा तोक्नु पर्ने व्यवस्था गर्न समेत स.घले सुझाव दिएको छ ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा वाणिज्य बँकै हरुको बीचमा सहकार्य गरी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा कर्जा प्रवाह वा नियामकीय प्रयोजनको लागि मात्र खरिद बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न समेट संघले सुझाएको छ ।

बंकै तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता लगायतका समस्याहरुका कारण पर्न सक्ने समस्याहरु समाधानको एक प्रभावकारी माध्यम कर्जा खरिद बिक्री भएकोले यसलाई व्यवहारिक तथा प्रभावकारी बनाउनका लागि ऋणीकोसहमति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन समेत संघले केन्द्रीय बैंकलाई अनुरोध गरेको छ ।

कोभिड– १९ र सो पछिको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्कृय कर्जा बढ्न जाने र कर्जा व्यवस्थापनमा समस्या पर्न सक्ने देखिएकाले एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापना गर्न पाउनु पर्ने संघको माग रहेको छ । त्यसका साथै बैंकहरुले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंकास्योरेन्स सेवालाइ पनि सूचारु गराइदिने पर्ने संघले माग गरेको छ ।