सांसद विकास कोषको रकम कोरोना रोकथाममा प्रयोग गर्न सकिने, मन्त्रिपरिषदको अन्य निर्णय यस्ता

सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको खर्च नभएको रकम स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली संशोधन गर्दै कोरोना उपचार कोषमा लैजाने निर्णय गरेको छ। 

 

अर्थ, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा। युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को असार २ गते बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको शुक्रबार सार्वजनिक गरेका हुन् । 

 

यस अनुसार स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कुनै आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा छुट्याएको रकममा खर्च नभइ बचत हुन गएमा त्यस्तो बचत रकम निर्देशक समितिका अन्य सदस्यसँग परामर्श गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहको कोभिड १९ को रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लागि खोलिएको कोषमा असार १५ गतेसम्म जम्मा गर्न सक्नेछ भन्ने निर्णय भएको छ।

 

यस्तो रकम कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा मात्र प्रचलित कानुन अनुसार खर्च गर्न पाइने निर्णय भएकाले यसले कोभिड १९ सँग सम्बन्धित स्रोतको समस्यालाई केही हदसम्म हल गर्ने बताइएको छ।

 

यसरी जम्मा भएको रकम कोरोनाको उपचार, नियन्त्रण र रोकथाममा मात्र खर्च गर्न पाउनेछ। यसले कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्रोतलाई केहि हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।

 

सरकारले नेपालमा उर्जा क्षेत्रको लगानी बढाउन तथा कार्यकुशलता अभिवृद्धिका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तराष्ट्रिय विकास संस्था आइडीएबाट १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब १२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने भएको छ । 

 

त्यसैगरी साना सिचाई आयोजनाका लागि स्वीजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त १ करोड ७६ लाख स्वीस फ्रयाङ्क अर्थात करिब २ अर्ब २ करोड ४० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।

 

यद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन २०१३ को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम २०७६ चैत २४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना अनुसार कतिपय बस्तु आयातमा प्रतिबन्धित गर्ने भनिएकोमा औधोगिक कच्चा पदार्थको रुपमा आवश्यक पर्ने मरिचलाई सम्बिन्धत उद्योगको उत्पादन क्षमता र खपतको प्रवृत्तिका आधारमा उद्योग विभागले प्रमाणित गरेको परिमाण उद्योग आफैँले आयात गर्नसक्ने निर्णय गरेको छ।

 

मन्त्री परिषद्ले केराउ, मदिरा, र मरिच समेतलाई प्रतिबन्ध गरेकोमा उद्योगीहरुले प्रतिबन्धका कारण औधोगिक कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्न नपाएका सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगहरु (जो आफैँ मरिचलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरेर औद्योगिक उत्पादन गर्छन) लाई सम्बन्धित निकायको स्वीकृति र क्षमताका आधारमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

 

भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा कलङ्की–नागढुंगा–थानकोट सुरुङ मार्गका क्षेत्रभित्र पर्ने आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्दा दिनुपर्ने केही क्षतिपूर्ति बापत श्री ५ वायुका गुठीका मोहीहरुलाई ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। जग्गाधनी प्रमाणपत्र पूर्जा नभएका तर मालपोत नापी कार्यालयका श्रेस्ता फिल्डबुकमा जनाउ रहेका आधारमा मात्र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको हो।

 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत प्रावधिक शिक्षा विज्ञान तथा व्यवसायीक तालीम परिषदको उपाध्यक्षमा झापा निवासी खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

 

यस्तै नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डा. राजन खनाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खतिवडाले बताए ।