विद्युतीय भुक्तानीको सीमा हट्यो, शेयर बजारका साथै समग्र क्षेत्रको भुक्तानीमा सहज हुने

नेपाल राष्ट्र बेंकले विद्युतीय प्रणालीबाट हुने भुक्तानीको सीमा हटाएको छ । गत चैतमा गरिएको व्यवस्थालाई समेत परिमार्जन गर्दै केन्द्रीय बैंकले विभिन्न शिर्षकका भुक्तानीको सीमा १० लाखमा सिमित नहुने व्यवस्था गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि एकीकृत निर्देशिका २०७६ लाई संशोधन गर्दै कारोबार सीमा हटाएको हो । बैंकले भुक्तानीको सीमा १० लाख सम्म कायम नै रहेको अवस्थामा पनि कर, शेयर कारोबारको भुक्तानी, विद्यालयको शुल्क भुक्तानी, इन्टरनेट सेवा, राजश्व, जरिवाना, सवारी दस्तुर, रजिष्ट्रेशन लगायतका सेवाको भुक्तानीमा मोबाइल बैंकिंगबाट दैनिक १ लाख तथा मासिक १० लाखसम्मको भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसै गरी बैंकले इन्टरनेट बैंकिगंबाट प्रतिदिन १० लाख र प्रतिमहिना ३० लाख सम्म रकम भुक्तानी तथा प्रतिदिन १० लाख र मासिक ५० लाख रुपैंया रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उल्लेखित सीमालाई कायम गर्दै केन्द्रिय बैंकले मंगलबार जारी गरेको परिपत्र अनुसार अब निम्नलिखित कारोबारहरुमा सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।

कुनै व्यक्तिको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको एउटा खाताबाट सोही व्यक्तिको नाममा सोही संस्थामा रहेको अर्को खातामा रकम रकमान्तर गर्दा ।

सरकारको सम्बन्धित कार्यालयलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, राजस्व, सवारी दस्तुर, रजिस्ट्रेसन तथा सेवा शुल्क, विविध शुल्कहरु भुक्तानी तथा प्राप्ती गर्दा ।

विद्युत सेवा, दुरसञ्चार सेवा, खानेपानी सेवा, बीमा प्रिमियम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम भुक्तानी तथा प्राप्ती गर्दा ।

शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल तथा रेस्टटुरेन्टको सेवा कारोबारको भुक्तानी गर्नुपर्ने विल बमोजिमको रकम भुक्तानी तथा प्राप्ती गर्दा ।

धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमति प्राप्त धितोपत्र दलालहरुसँग धितोपत्रको कारोबार गरे वापत सेवाग्राही तथा ग्राहकबाट लिन तथा ग्राहकलाई दिन प्रति कारोबार अधिकतम मोबाइल बैंकिङतर्फ १ लाख र १० लाख रुपैंयाको भुक्तानी गर्ने यस अघिको व्यवस्थामा पनि सीमा हटाइएको ।

मोवाइल बैंकिङ्ग तथा इन्टरनेट बैंकिङ्गको माध्यमबाट गरिने भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारको जोखिम मुल्याङ्कन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुने केन्द्रिय बैंकले प्रष्ट पारेको छ । सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रिय बैंकले कारोबारको सीमा हटाएको अवस्थामा पनि बैंक वित्तीय संस्थाले आन्तरिक रुपमा सीमा निर्धारण गर्न सक्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।