जनप्रतिनिधिहरुको पार्टीगत स्वार्थका कारण काठमाडौँ, धरानलगायत स्थानीय तहको बजेट अन्योल

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका लगायत केहि स्थानीय तहहरुले अहिलेसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरु आ–आफ्नो पार्टीगत स्वार्थ र आन्तरिक खिचातानीमा अल्झिँदा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको हो ।

संविधान अनुसार असार १० गतेभित्र स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रमुख स्थानीय तहहरुमा नै प्रमुख र उपप्रमुख तथा दलहरुको आपसी मतभेद र शक्ति संघर्षका कारण बजेट निर्माण प्रक्रिया नै अनिश्चित बनेको छ ।

स्थानीय तहहरुले समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुको प्रमुख कारण जनप्रतिनिधिहरुले दल गत स्वार्थ भन्दामाथि उठ्न नसक्नु रहेको नेपाल नगरपालिमा महासंघका अध्यक्ष भिम प्रसाद ढुङगाना बताउछन् । साथै जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भइसकेपछि आफ्नो विचार र पार्टी भन्दामाथि उठ्नु पर्नेमा पार्टीको लहलहैमा लागेको उनको भनाई छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका धरान उपमहानगरपालिकामा बजेट पेस नहुनुको मूख्य कारण मेयरहरुको लापरवाही भएको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ । काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरले मेयर नगर सभा बोलाउने विषयमा कुनै चासो नदिएको आरोप लगाए ।

मेयरको लापरवाहीका कारण बजेट आउन नसकेको उनले बताए । नगर सभा नै बस्न नसकेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया नै अनिश्चित भएको उनको भनाई छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुराँगाईको विषयलाई लिएर काठमाडौँ महानगरमा विगत लामो सयमदेखि विवाद रहेको छ । प्रशासकीय प्रमुख गुँरागाईले काठमाडौँ भ्यू टावरको नक्सा पासमा चलखेल गरेर नियमविपरित काम गरेकाले नगर प्रमुखले निलम्बन गरेका थिए ।
तर, संघीय सरकारले तिनै गुरागाँईलाई प्रमुख बनाएर पठाएको स्वीकार गर्न नसकिने नगर प्रमुखको भनाई छ ।

तर उपप्रमुखलागयत वडा अध्यक्षहरुले मेयरको अनुपस्थितीमा ढोका फुटाएर गुरागाईलाई हाजीर गराएपछि विवाद झन चुलिएको थियो । यो विवादले गर्दा महानगरको बजेट पनि अनिश्चित भएको छ ।

तर अध्यक्ष ढ्ङगानाभने कर्मचारी विवाद भनेर दोस दिन नमिल्ने दाबी गर्छन् । प्रमुख र उपप्रमुखले आपसमा साझेदारी गरेर अगाडी बढेमा कुनै पनि विषयले बजेट नरोकिने उनको भनाई छ ।

यता, धरान उपमहानगरमा पनि मेयर हर्क साम्पाङको एकल निर्णय प्रवृत्तिका कारण बजेट निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको वडा अध्यक्षहरुको आरोप छ । सम्भाव्यता अध्ययन, वडासँग समन्वय र आवश्यक छलफल नै हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ । सहमति प्रक्रिया जारी रहेको र श्रावण पहिलो सातासम्म बजेट आउने उपमहानगरका प्रवक्ता सुर्य बहादुर भट्टराई बताउछन् ।

समन्वय प्रक्रिया छलफल भइरहेकोले चाडौँ बजेट आउँछ । अबको केहि दिनमा नगर सभा बोलाएर बजेट प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी रहेको उनले बताए ।

स्थानीय तहहरु जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका निकाय हुन् । त्यहाँको बजेटले स्थानीय विद्यालय, स्वास्थ्य, सडक, कृषिलगायत क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष असर पार्ने हुँदा यसको ढिलाइले सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो हुने विज्ञहरुको भनाई छ ।

यसका साथै स्थानीय तहहरुमा दलहरुबीच समन्वयको अभाव, एक अर्काप्रति अविश्वास र सत्ताको रस्साकस्सीले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । स्थानीय सरकारहरुको बजेट समयमै नआउँदा चालु परियोजना अवरुद्ध हुनुका साथै नयाँ  विकास योजना प्रभावित हुने देखिन्छ । समयमै बजेट आउन नसक्दा विकास खर्च नभएर रकम फ्रिज जाने गरेको अध्यक्ष ढ्ङगाना बताउँछन् ।

स्थानीय तहमा समयमै बजेट पारित नहुनुका कारण विकास योजना प्रभावित हुनुका साथै कर्मचारीको तलब, दैनिकसेवा सुविधा प्रवाहलगायत काममा समस्या आउने विज्ञहरुको भनाई छ । कतिपय पालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नहुँदा पनि स्थानीय तहहरुको बजेट आउन सकेको छैन ।